काठमाडौं– बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले एक दशकअघि स्थापना गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको भेटिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन प्रतिवेदनले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकममा व्यवसायी र हुनेखानेले नै रजाइँ गरेको तथ्य उजागर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
केन्द्रले गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार लक्षित समूह र वर्गलाई लगानी नै नगरिएको उल्लेख गरेको छ। ‘कोषमार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमको औचित्य नै पुष्टि भएको देखिँदैन,’ छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
बेरोजगारका नाममा हुनेखानेको रजाइँ
_x000D_
केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले हुनेखाने, रोजगार र व्यवसायीले नै कोषको लाभ उठाएको देखाएको छ। लक्षित समूह तथा स्वरोजगारमूलक तालिम प्राप्त व्यक्ति कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
औपचारिक शिक्षा आर्जन नगरेका, कुनै पनि पेसा–व्यवसायमा संलग्न नरहेका तथा आयआर्जनमूलक काममा संलग्न नरहेका बेरोजगार युवालाई कोषले लक्षित समूहका रुपमा परिभाषित गरेको छ। लक्षित समूहमा पर्ने युवालाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता लाभग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
तर, लक्षित वर्ग पहिचा नै नगरी लगानी गरिएको छानबिन प्रतिवदेनमा जनाइएको छ। उद्देश्यविपरीत सुन व्यवसायी, बस तथा ट्याक्सी व्यवसायी, होलसेल व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, वस्तु आपूर्तिकर्ता तथा पहिलेदेखि नै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई कोषको रकम लगानी गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
‘पहुँच भएका तथा कोषको प्राथमिकतामा नपरेका अन्य व्यक्तिमा रकम लगानी भई दुरुपयोग भएको पाईएको छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
सहकारी मार्फत लगानी भएका ऋणीसँग १० प्रतिशत मात्र ब्याज लिने निर्णय भए त्यस विपरीत पनि विभिन्न सहकारीले १३ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
अभिलेखै छैन
_x000D_
कोषबाट कति युवा लाभान्वित भए भन्नेसम्मको अभिलेख कोषको सचिवालयसँग नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोषको सचिवालयमार्फत सञ्चालित तालिमबाट कति जना बेरोजगार व्यक्ति स्वरोजगार भए र त्यस्ता व्यक्तिको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि कोषले कुनै चासो नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
_x000D_
_x000D_
१० वर्षमा ५५ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाएको दावी कोषले गरेको, तर ती युवा पहिलेदेखि नै रोजगार रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
दोहोरो संयन्त्र बनाएर अनियमितता, कागजी अनुगमन
_x000D_
कार्यक्रमको सुरुदेखि नै नियम/कानूनको पालना नगरिएको छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा तालिम दिने संस्थाको छनोट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नपाईएको, आफ्नो कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी कोषसँग सम्बन्धित नभएका विदेशी संस्थाको अन्य विषयका तालिम कोषको रकममा संचालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यसो गर्दा रकम र जनशक्ति दुबैको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोषको रकम प्रभावकारी रुपमा परिचालन भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमनसमेत नगरिएको र दोहोरो संयन्त्र बनाई एउटै काममा दोहोरो खर्च देखाएको केन्द्रले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
मनोमानी कर्मचारी भर्ना
_x000D_
कोषका नाममा मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। मापदण्डबिनै, विज्ञापनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी र परीक्षा नै सञ्चालन नगरी मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘कोष स्थापना भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी कर्मचारी नियुक्त नगरी करारमा कर्मचारी राखी चलखेल गरेको पाईएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारी सेवाबाट निवृत भएको र पेन्सन सुविधा समेत लिईरहेको व्यक्ति पुनः कोषमा नियुक्त भई दोहोरो सुविधा लिईरहेको समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कोषमा कार्यरत कर्मचारीले नियमविपरीत सेवा सुविधा लिएको, गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरेका पाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
_x000D_
_x000D_
झन्डै ५२ करोड कर्जा जोखिममा
_x000D_
केन्द्रले गरेको छानबिनले कोषमार्फत लगानी गरिएको ठूलो रकम जोखिममा परेको औंल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार कोषको जोखिमयुक्त कर्जा रकम ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ यता कोषले हालसम्म ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न
_x000D_
उद्देश्य अनुरुप काम गरेको नपाइएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले आगामी दिनमा कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोषजस्तै समान प्रकृतिका काम गर्ने सरकारी निकायहरू स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरिबी निवारण कोष, आर्थिक पुनरुत्थान कोष लगायतलाई एकआपसमा गाभी सशक्त र प्रभावकारी निकाय बनाई बेरोजगार र गरिबीमुखी कार्यक्रम संचालन गर्न मनासिव हुने सुझाव दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
‘यस्ता प्रकारका तालिम हचुवाको भरमा संचालन नगरी बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउनेमा केन्द्रित भई विस्तृत अध्ययन एवं तालिम सम्बन्धी नियम र कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ केन्द्रले सुझाएको छ।
_x000D_
_x000D_
आगामी दिनमा लक्षित समूहका व्यक्तिलाई मात्र लगानी गर्ने, गैर–लक्षित समूहका व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, लगानी तथा अनुगमनका नाममा भएको दोहोरो खर्च हटाउनुपर्ने, भाखा नाघेको कर्जा असुल उपर गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव केन्द्रले दिएको छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
