काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिँदा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यसअघि १ करोड रुपैयाँको ऋणमा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा घटाइएको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतको सीमा राखिएको यस्तो कर्जा आगामी वर्ष १ प्रतिशत विन्दूले बढाउने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जाको दरलाई एक प्रतिशत विन्दूले घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत रहेको पुनर्कर्जाको दरलाई यस वर्ष ३ प्रतिशतमा झारिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।