धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जीवनभर सूचीकृत संस्थामा काम गर्न नपाउने

कार्यकारी निर्देशकलाई अवकाशको २ वर्षसम्मको सीमा, संशोधन विधेयकमा यस्ता छन् थप व्यवस्था
नेपाल लाइभ | २०७६ असोज १६ बिहीबार | Thursday, October 03, 2019 १२:३९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा थप सुधार र नयाँ व्यवस्था लागू गर्नका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गरेको छ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइइसकेको व्यक्ति अवकाश जीवनभर र कार्यकारी निर्देशक तथा उप-कार्यकारी निर्देशक अवकाश प्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकालबाट यही असोजभित्रै अवकाश हुन लागेका बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन। विधेयकको मस्यौदाकारका रुपमा कार्कीले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनको अवकाशअघि विधेयक दुवै संसद्‌बाट पारित हुने अवस्था नरहेकाले उनको हकका यो लागू नहुने देखिएको हो।

विधेयकमा बोर्डको सञ्चालक समितिलाई पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि उठाइएको छ। त्यसैगरी, नयाँ व्यवस्थाले केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्न थप व्यवस्था गरेको छ भने लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षणको लागि ट्रष्टीको व्यवस्था गरेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसूर गरेमा हालको सजायको व्यवस्थालाई समसामयिक बनाइएको छ। यसैगरी ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि श्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनको लागि पनि विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको उक्त ५८ बुँदे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु मध्ये अधिकांश सुझावहरु कार्यान्वयन भइसकेको बोर्डले दावी गरेको छ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा विद्यमान नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि रहेको थियो। लगानीकर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुबाट समेत उक्त नियमावलीहरुलाई समय सापेक्षरुपमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले बोर्डमा दबाब दिँदै आएका छन्। सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य बमोजिम बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।