पोखरामा गत माघमा भएको नेपाल-भारत ऊर्जासचिव स्तरीय छैठौं बैठक। तस्बिर : दीपक परियार
काठमाडौं- नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको संयुक्त संचालक समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) र संयुक्त कार्यसमूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)को सातौं बैठक असोज २७ र २८ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ।
असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बैठकमा भाग लिन उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइसकेको छ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट उर्जा सचिव एमसी गर्गले नेतृत्व गर्ने उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणको विषय बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त प्रशारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आयोजनाको विस्तृत सम्झौता हुन बाँकी छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा अधिग्रहणलगायतका विषय टुंगिन बाँकी छ। आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पूर्वाधार पहुँच लगायतका विषयमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच लामो समय छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।
गत माघमा पोखरामा बसेको दुई देशबीचको उर्जा तथा जलश्रोत सचिवस्तरीय छैठौं बैठकले आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पार्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिईएको थियो।
प्रशारणलाइन निर्माणको ढाँचा, प्राविधिक पक्ष, लागतजस्ता विषयमा दुवै देशबाट गृहकार्य भएको र यिनै विषय बैठकको प्राथमिकतामा पर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारणलाइन मात्र प्रयोगमा भएका कारण दुई देशबीच विद्युत आदान–प्रदानका लागि वातावरण सहज छैन। छैठौं बैठकमा वैकल्पिक प्रशारणलाइन निर्माणका लागि सहमति भए पनि त्यसको मोडालिटी भने टुंगो लाग्न सकेको थिएन।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)नेपाल अकाउन्टबाट ५० करोड अमेरिकी नेपालले पाएको छ। तर उक्त आयोजनाको विस्तृत मोडालिटी तय गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति नभएसम्म एमसिसि परियोजना पनि अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ।
लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णीया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणको विषय पनि बैठकमा छलफल गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी, इनर्जी बैंकिङ र सीमापार विद्युत व्यापारको विषयलाई पनि उर्जा सचिवस्तरीय बैठकको प्राथमिकतामा राखिएको छ। १ सय ३२ केभीको कटैया–कुशाहा र रक्सौल– परवानीपुर दोश्रो सर्किट निर्माण र भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुका बारेमा छलफल हुनेछ।
गत माघमा पोखरामा सम्पन्न भएको बैठकमा नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्यवनको विषयलाई पनि यो बैठकको एजेन्डाका रूपमा राखिएको सचिव घिमिरे बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।