काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो साढे ३ महिना सकिएपछि अन्त:शुल्क नियमावली २०५९ को बिसौँ संशोधन गर्यो। गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट र त्यससँगैको आर्थिक ऐनमार्फत गरिएका केही संशोधनका प्रावधान हटाउँदै छोटो समयमै अर्को संशोधन गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु जेठमा बनाइएको कानुनबाट केही उद्योगमा सिधै असर देखिएको र उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएकाले खुलुको व्यवस्थाका लागि संशोधन गर्नुपरेको बताउँछन्। सरकारले यसअघि गरेको संशोधनबाट रक्सी उद्योगीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र केही उद्योग बन्द भएकाले संशोधन गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अन्त:शुल्क राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको ७५ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन यही शीर्षकबाट आएको थियो।
मुख्य संशोधन केमा?
सरकारले १९औँ संशोधनमा 'अन्नको दानाबाट प्रति क्विन्टल ६८.८ ओपी शक्तिको कम्तीमा ४२ लिटर इएनए मात्र उत्पादन गर्नु पर्नेछ। फलफूलबाट वाइन उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूले प्रति किलो फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको २ लिटर वाइन वा सोही अल्कोहल प्रतिशतलाई आधार मानी आनुपातिक रूपमा वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित बिसौँ नियमावलीअनुसार खुदोबाट रेक्टिफाइड स्प्रिट वा इएनए उत्पादन गर्ने उद्योगीले प्रत्येक महिनाको जुलाईमा प्रति क्विन्टल खुदोबाट न्यूनतम ६६ ओपी शक्तिको कम्तीमा २० लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट वा १९ लिट इएनए र एनहाइड्रस इथानोल उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महिनाको जुलाईमा प्रति क्विन्टल खुदोबाट न्यूनतम ७२ ओपी शक्तिको कम्तिमा १९ लिटर इथानोल उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी विभिन्न किसिमका अन्नबाट ४० लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट वा ३८ लिटर इएनए र ३७ लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट वा ३५.१५ लिटर इएनए उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै इजाजतपत्रवालाले जुनसुकै वस्तुबाट उत्पादित १०० लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिटबाट न्यूनतम ९५ लिटर इएनए उत्पादन गर्नुपर्नेछ। यसैगरी फलफूलबाट वाइन उत्पादन गर्ने कम्पनीले १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको १.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्नेछ।
किन भयो छिट्टै परिवर्तन?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै यसरी पटकपटक कानुनमा हुने संशोधनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। दूरदृष्टि नराखी कानुन बनाउँदा यस्तो समस्या दोहोरिरहने उनीहरुको तर्क छ। 'तत्काल देखिएका गाँठा मात्रै फुकाउँदै जाने हो भने यसले पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभाव कसले बुझ्ने,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'छोटोछोटो समयमा कानुन परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तालाई पनि यसले प्रभावित पार्न सक्छ।'
अन्त:शुल्क कानुन कसिलो बनाउने प्रमुख अधिकारीहरु अहिले कोही पनि अर्थ मन्त्रालयमा छैनन्। तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले अवकाश पाइसकेका छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तत्कालीन महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालको पनि सरुवा भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।