सन् २०२० मा ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार | Tuesday, November 19, 2019 २२:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदन-२०१९ ले सन् २०२० ६ दशमलव ४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो।  

नेपालमा सन् २०२० र २१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सो प्रतिवेदनले गरेको छ।

सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। छिमेकी देश भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलना फरक रहेको उल्लेख ‍प्रतिवेदनमा छ।

लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशमा भौगलिक तनाव र  तेलको अनिश्चिमताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ।

रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मौसम प्रतिकूलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताएको सो प्रतिवेदनले मौसिममा प्रतिकूलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरिबी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि जोखिम भने कम नरहेको औंल्याइएको छ।  

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमी र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियाली देशमा चालु खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्रायः आर्थिक मन्दीको समयमा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिति वञ्चित सिमा भित्र नै केन्द्रित देखिएता पनि खाद्यको मूद्रास्फिति अधिक भएको उल्लेख छ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ।

विकेन्द्रकरणबाट विकासका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर अन्तर्क्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिति अन्य देशका तुलनामा फरक रहेको बताए। थोरै निर्यात र अधिक आयात नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको उनको भनाई छ।  

'दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहे पनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा अधिक विकेन्द्रीकरण खतरा हुन सक्ने भएकाले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ,' टिमरले भने। 

नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रीकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्थाबारे चित्रण गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अवसर रहे पनि थुप्रै चुनौती रहेका बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एसियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औंल्याएको बताए।

'नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्छ,' उनले भने, 'प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रीकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको छ। सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरे पनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणले चुनौतीपूर्ण छ।'

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयनको अभावमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रभाव पार्ने सचेत बन्नु पर्ने बताइन्।