अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद विवाद अदालत प्रवेश, मिराजको मागअनुसार अन्तरिम आदेश

सविन मिश्र | २०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार | Tuesday, November 19, 2019 २२:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाएको प्रक्रिया अदालत प्रवेश गरेको छ। स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नै नदिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै एक प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। अन्तिम टुंगो छलफलपछि दिनेछ।

विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको समय दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्तिका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। कात्तिक २८ गते ४५ दिन पुग्ने भए पनि विभागले त्यसको एकदिन अघि अर्थात कात्तिक २७ गते १५ दिनको म्याद थप गरेको थियो। 

किन गए घिमिरे सर्वोच्च?'
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक घिमिरे नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योगको मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीले काम गरिरहेको र त्यसमध्ये एउटा आफू पनि भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालत गएका हुन्। आफ्नो कम्पनीले अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको रिचार्ज कार्ड छपाइ गरिरहेको र अन्तःशुल्क स्टिकर पनि छाप्न सक्ने योग्यता राख्ने भन्दै प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेकाले स्वदेशी कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धाबाटै बञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनी यसको विरुद्धमा छन्। घिमिरेले यो प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

'हामी सक्षम छौँ, गुणस्तरीय स्टिकर छपाइका लागि योग्य छौँ,' उनले भने, 'स्टिकर छाप्न मलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर हो।' घिमिरेले म्याद सकिनु एकदिन अघि रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्याधीश राणाले उनको मागअनुसार नै अन्तरिम आदेश दिएका छन्। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ मा सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का उद्योग र अन्य ८ किसिमका उद्योगलाई अनुमती लिनुपर्ने उद्योगको सूचीमा राखिएको छ। यी उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमती लिनुपर्ने व्यवस्था यही ऐनको दफा ७ मा गरिएको छ। घिमिरेले भने सुरक्षात्मक उद्योगबारे अन्यत्र कतै परिभाषा नगरिएकाले आफूहरु योग्य रहेको जिकिर गरेका छन्। 

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने कम्पनी इन्टरग्राफको सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। इन्टरग्राफले युरोपेली युनियनको हितका लागि काम गर्ने र उसले दिने मान्यता पनि आइएसओ १४२९८:२०१३ कै मापदण्डलाई आधार मान्ने भन्दै घिमिरेले आफ्नो कम्पनीले पनि यो मान्यता पाएको बताए। 

उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको अर्थलाई पत्र: सुरक्षात्मक छपाइ उद्योग छैनन्
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि बोलपत्रमा सहभागी हुने अवसरबाट बञ्चित नगराउन अर्थ मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। 

तीनवटा निकायको निर्देशनपछि विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छाइको बोलपत्र आव्हान गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत उद्योग मन्त्रालयलाई सुरक्षात्मक उद्योग दर्ता भए/नभएको विवरण दिन भनेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कुनै पनि सुरक्षात्मक उद्योग दर्ता नभएको जवाफ पठाएको थियो।

सम्बन्धित समाचारः
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाब

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद : लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद : विभागले समय थप्यो, प्रक्रिया रोक्न लेखाको दोस्रो निर्देशन