काठमाडौं- सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ दोश्रोपटक संशोधन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २९ गतेको निर्णयअनुसार कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कार्यविधिमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि विभिन्न ७वटा शीर्षकमा मात्र उपलब्ध गराइदै आएको कर्जाको ब्याजदरमा छुट पाइने व्यवस्था अब थप २ प्रकारका कर्जामा पनि पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मुल कार्यविधिको दफा ३मा संशोधन गरी कपडा उद्योग संचालनका लागि ५ करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ।
यसअघि ५ करोड सम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाख सम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र तीन लाख रुपैयाँसम्मको भुकम्प पीडित निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराईदै आएको छ।
कार्यविधि संशोधन पछि अब ९ वटा शीर्षकबाट यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
कपडा उद्योगलाई उपलब्ध हुने कर्जाको हकमा धितो आवश्यक हुनेछ भने प्राविधिक तालिमका लागि लिइने कर्जामा एकघरको परिवारको सदस्यको व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराईनेछ।
कार्यविधिमा भएको संशोधनअनुसार श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरी नेपाल फर्केका युवालाई व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जा विदेशबाट फर्किएको ३ वर्षभित्र मात्रै पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिले जतिसुकै समयपछि पनि यस्ता कर्जा सुविधा पाउन सक्ने प्रावधान नयाँ व्यवस्थामा राखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।