काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा साना सवारी नै मुख्य समस्या भएको निकर्षसहित यस्ता सवारी हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुरुप २०७० वैशाखदेखि रिङरोडभित्र माइक्रोबसको रुट दिनै रोक लगाएको थियो।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीनपांग्रे टेम्पो (पेट्रोल/विद्युतीय) दर्ता नगर्न मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र समेत गरेको थियो। तर स्थानीय सरकार बनेसँगै उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरुले आफूखुसी तीनपांग्रे ट्याम्पोलाई सञ्चालन अनुमति दिएका छन्। सरकारले उपत्यकाबाट २०५८ सालमा विक्रम टेम्पो हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उपत्यकामा त्यस्ता साना सवारी दर्ता एवं सञ्चालन भएको थिएन।
तर स्थानीय सरकारले यात्रुको सहजताका लागि भन्दै आफैंले दर्ता शुल्क, वार्षिक नवीकरण शुल्क, बिमालगायत विषय तोकेर विद्युतीय तथा पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पोलाई सञ्चालन अनुमति दिएका हुन्।
भक्तपुरको सूर्यविनायक, चाँगुनारायण नगरपालिका, काठमाडौंको शंकरापुर र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले टेम्पो सञ्चालनलाई अनुमति दिइसकेका छन् भने टोखा नगरपालिकाले अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ।
टेम्पो सञ्चालनका लागि अनुमति माग भएको र त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए। ‘काठमाडौंका अन्य नगरपालिकामा पनि सञ्चालनमा आएकाले हाम्रोमा पनि प्रस्ताव आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामी टेम्पो सञ्चालन गर्न दिने/नदिने, केन्द्र सरकारको नीति के हो र दिने हो भने कुनकुन रुटमा दिने भनेर अध्ययनकै चरणमा छौं।’ साना सवारीले मूलबाटोहरुमा अवरोध पुर्याउनेतर्फ समेत हेरिरहेको उनको भनाइ छ।
यता भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले गत जेठमै इ-रिक्सा तथा अटो रिक्सा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। अहिले भने नगरपालिकाले अटो रिक्साको अनुमति खारेज गरी इ-रिक्सा मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले जानकारी दिए। ‘वातावरणमैत्री इ-रिक्सा सञ्चालन गर्दा नगरवासीलाई सहज हुने देखिएकाले अनुमति दिइएको हो,’ उनले भने, ‘पेट्रोलबाट चल्ने अटो रिक्सालाई भने अनुमति दिइएको छैन।’ सूयविनायक नगरपालिकाले रिक्सा सञ्चालनका लागि मापदण्ड नै नगर सभाबाट स्वीकृत गरेको छ।
सो मापदण्डमा रिक्साको तेस्रो पक्ष बिमा हुनुपर्ने, दर्ता शुल्क प्रतिरिक्सा २ हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क १५ सय र नामसारी शुल्क १ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले अन्य नियमसमेत लागू गरेको छ।
केन्द्र सरकारले ठूला सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहले स्वायत्त शासनको अधिकारमा टेकेर स्थानीय तहकै अनुमतिमा टेम्पोले उपत्यकाभित्र प्रवेश पाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्देशन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा टेम्पो दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको एकान्तकुनास्थित प्रदेश ३ सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीका निमित्त प्रमुख मधुकुमार रञ्जितले बताए।
‘हामीलाई विभागबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार उपत्काका लागि हाम्रो कार्यालयले सवारी दर्ता नै गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालयमा कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायी टेम्पो दर्ताका लागि आएका छैनन्।’ चितवन कार्यालय रहेको एनडी अटो लिंकले भक्तपुरका स्थानीय तह र टोखा नगरपालिकाबाट कम्पनीले अटो रिक्सा उपलब्ध गराउन स्वीकृति लिइसकेको जनाएको छ।
काठमाडौंमा दर्ता गर्न नपाइने भएपछि नगरपालिका र आयातकर्ताले चलाखी अपनाउँदै पहिले नारायणी र अहिले हेटौंडामा दर्ता गरेर उपत्यकामा ल्याएको पाइएको छ। सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, गोकर्णेश्वर, शंकरापुर, टोखा नगरपालिकाले अटो रिक्सा र इ-रिक्स चलाउने अनुमति दिए पनि यकिन गरेर भाडा दर, रुट निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
कुन रुटमा चल्ने, प्रति किलोमिटर भाडा दर कति लिने जस्ता विषयमा मौन रहेका स्थानीय तहले आफ्नो सीमाभित्र चलाउन भन्दै अनुमित दिएका हुन्। स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका नाममा टेम्पो भित्रिन दिने निर्णय गर्नुले आर्थिक चलखेको समेत सम्भावना देखिन्छ।
पशुपतिमा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत यस्ता अटो रिक्सा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। कोषले विगतमा लक्ष्मी बैंकको सहयोगमा दुई वटा र केही दिनअघि भारतीय सहयोगमा दुई वटा थप अटो रिक्सा सञ्चालनमा आएको छ। लक्ष्मी बैंकले दिएको अटो रिक्सा मेचीमा दर्ता गरेर ल्याइएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।