राजविराज– गत वर्ष भदौ १२ गते राति सप्तकोसी नदीको बाढीले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको ५ र तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाका २ वटा वडा डुबायो। करिब ५ सय परिवार प्रभावित भए भने १ सय परिवार विस्थापित भए।
त्रिपाल टाँगेर कोसी पश्चिमी तटबन्धमा बसेका पीडित परिवार लामो समयसम्म घर फर्किन सकेनन्। पूर्वी तटबन्ध जोगाउन भारतले ब्यारेज (पुल) भन्दा मुनि पाइलट च्यानल बनाएर पानी पश्चिमतर्फ फर्काएपछि सामान्य अवस्थामै गाउँ डुब्न थालेको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन उपाय खोज्न उनीहरुले माग गरे। नदीमा ३ लाख क्यूसेक पानी बग्दा पनि सुरक्षित रहेको गाउँ च्यानलकै कारण खतरामा परेको उनीहरुको गुनासो थियो।
सर्वसाधारणको मागलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले नयाँ उपाय सुझायो। नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तथा विपत व्यवस्थापन समितिका स्रोत व्यक्ति रामदेव यादवले बाँधको पूर्वतर्फ (कोसीको जग्गामा) बसेको सुकुम्बासी बस्तीलाई नै अन्यत्र सार्ने र पहिलो चरणमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ६५ भूमिहीन परिवारका लागि नि:शुल्क घर बनाइदिने भन्दै नगरपालिकाको निर्णय सुनाए।
सर्वसाधारणहरु जमेको पानी फालेर घर फर्किए। तर, नगरपालिकाले त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा गत जेठ १० गते पनि सप्तकोसीको पानी गाउँ पस्यो। साँझपख च्यानलमा एक्कासि पानी छोड्दा नेपालतर्फको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१३, गोबरगाढाका १ सय २० परिवार घरभित्रै थुनिए।
उनीहरुलाई नेपालतर्फको भू–भागमा आवतजावत गर्न समस्या भयो। कोसीको भँगालो तरेर जानुपर्ने गोबरगाढामा दुई-तीन दिनसम्म सहज आवतजावत समेत नभएको स्थानीयहरु बताउँछन्।
नियति दोहोरियो, २५० परिवार विस्थापित
नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय पूरा नगर्दा यस वर्ष पनि आफूहरु बाढीको चपेटामा परेको वडा नं १२ बाँध टोलका ५६ वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दिन मन्सुरीले गुनासो गरे। ‘६५ परिवारलाई घर दिने र अन्यका हकमा कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्ने बताएपछि हामी खुसी थियौं,’ उनले भने, 'त्यसो भनेको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर घर बनाउने र बस्ती सार्ने कुरा त्यसै हरायो।’
गत असार २८ गते बिहानै सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकाको अधिकांश क्षेत्र डुबायो। नगरपालिकाले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा हनुमाननगर कंकालिनीका १२ र १३ नं वडा सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। बाढीका कारण बाँध टोलका मात्रै ४० परिवार विस्थापित भएर पुनः पश्चिमी तटबन्धमा त्रिपाल टाँगेर बसेको मन्सुरी बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका अनुसार गोबरगाढासहित त्यस क्षेत्रका करिब २५० परिवार कोसीको तटबन्धमा आश्रय लिएर बसेका छन्। वर्षा र बाढी रोकिए पनि घरभित्र पसेको पानी नसुकेका कारण घर फर्कन नसकेको ४५ वर्षीया खैरुल खातुनले बताइन्।
यस वर्ष मानवीय क्षति नभए पनि बाढीको आँकलन गर्न नसक्दा आर्थिक क्षति भने धेरै भएको बाढी प्रभावितहरु बताउँछन्। पाइलट च्यानलका कारण कोसीको बाढी पश्चिमतर्फ धकेलिएर सप्तरीमा धेरै क्षति भएको स्थानीय युवा श्याम यादवले बताए। ‘यस्तो बाढी त कहिलै आएकै थिएन,’ बाढीले ल्याएको हिलो सफा गर्दै उनले भने, ‘एक्कासि घर जलमग्न भयो। ज्यान बचाउनै मुस्किल पर्यो। सामान जोगाउने त सोच पनि आएन।’
बाढीपीडित प्रति बेवास्ता
गाउँमा बाढी पसेपछि नगरपालिकामार्फत चिउरा, मुरही (भुजा) र एकएक थान त्रिपाल बाँड्नेबाहेक राहत र समस्या समाधानका लागि अर्को कुनै पहल नभएको गाउँलेको गुनासो छ।
पानी सुक्दै गएपछि घर फर्कने वा सुरक्षित स्थानमा सर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको ४० वर्षीय तैजुल मन्सुरीले बताए। घरमा भएको खाद्यान्न पानीमा डुबेर कामै नलाग्ने भएपछि खानेकुराको पनि अभाव भएको उनको भनाइ छ। ‘बाढी बढ्न थालेपछि केहीले घरको सामान बाँधको पश्चिमतर्फ सारे। तर, बाढीको आँकलन गर्न नसकेका र सतह बढेको थाहा नपाउनेको खाद्यान्न र लत्ताकपडा सबै बग्यो,’ उनले थपे, ‘खाद्यान्न नष्ट भएकाहरुको बिजोग छ।’
सडकको बास र मुरही खाएको ७ दिन बितिसक्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको खैरुल खातुनले गुनासो गरिन्। ‘मुख पाछिसक्यो, मुरहीका कारण सर्दी लागेर बालबच्चा र बूढाबूढी बिरामी पर्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म न त नगरपालिकालिकाले हाम्रो समस्या बुझ्यो, न त सरकारले नै खोजीखबर गर्यो।’
बाढीपछि मेयर शैलेश साह हेर्नसम्म पनि नआएको भन्दै बाढीपीडितले चित्त दुखाएका छन्।
दीर्घकालीन समाधानको माग
नगरपालिका र सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आशामा बसेका केही बाढीपीडितले भने राहतका नाममा दिइने एक-दुई किलो चिउरा–मुरहीभन्दा पनि सुरक्षित बासस्थानका लागि पहल गरिदिन माग गरेका छन्। सुकुम्बासी भएकै कारण वर्षौंदेखि तटबन्ध नजिक बसोबास गर्दै आए पनि खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अब सोही स्थानमा बस्नु जोखिमपूर्ण भएको मकिना खातुनको भनाइ छ।
नगरपालिकाले बोली फेर्यो
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका मेयर शैलेश साहले भने बाढीपीडितका लागि एकसरो राहत र त्रिपाल वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए।
वडा नं १२ मा बाँधको पूर्वपट्टि बसेका व्यक्तिहरु कोसीकै जग्गामा बसेकाले अन्यत्र सर्न पटकपटक आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले घर बनाएर भूमिहीनहरुको बस्ती नै सार्ने कुरा अस्विकार गर्दै उनले भने, ‘बस्ती सार्ने कुरा नगरपालिकाको निर्णय होइन, कसैले भन्यो भन्दैमा त्यसै अनुसार नगरपालिका चल्दैन।’
हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको वडा नं १३, गोबरगाढाका स्थानीयलाई भने प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा सुरक्षित स्थलमा सार्ने प्रयास भइरहेको साहको भनाइ छ। ‘नगरपालिकाको १८ लाख र बाँकी प्रदेश सरकारको गरी ९० लाखको लागतमा वडा नं ४ मा बस्ती नै निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गोबरगाढाको बस्ती जसरी पनि सार्ने योजनामा हामी लागेका छौं।’
बस्ती निर्माण गर्न ९० लाख मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप बजेट ब्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।