काठमाडौ- प्रक्रिया पूरा गरी थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका कलेजहरूलाई अध्ययन स्विकृति दिन अदालतले दिएको आदेशलाई समेत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
थप शैक्षिक कार्यक्रम स्विकृतिको नियमित काम भएको हुँदा इच्छाइएको थप सम्बन्धन दिनुपर्ने आवेदक कलेजहरुको माग छ। विश्वविद्यालयले बनाएको बनाएको नीति, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिममा थप कार्यक्रमको मागका लागि कलेजहरुले आवेदन दिएका थिए।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ८ कलेजले प्रक्रिया थालेको तीन वर्षसम्म पनि आफूले सम्बन्धन दिएका इन्जिनियरिङ कलेजलाई विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सञ्चालनको स्विकृति दिएको छैन।
विश्वविद्यालयले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल पावर म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेक म्यानेजमेन्ट विषय पढाउनका लागि थप कार्यक्रम माग गरेका थियो।
विश्वविद्यालय नै पूर्वाधार पुगेको ठहर गरेका ८ कलेजहरूमा इष्टर्न कलेज अफ इन्जिनिरिङ, हिलसाइड इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज, नेपाल किस्ट कलेज, सिआइटी अनलाइन प्रालि,मोर्गन इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट र सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेज रहेका छन्।
विश्वविद्यालयले धेरै लामो समयसम्म निर्णय नै नगरी निवेदन उपर कुनै काम कारबाही नगरेपछि कलेजहरूले विराटनगर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शेखर प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० एवम् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली २०५३ ले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डको अधीनमा रही निवेदकका हकमा जे जे गर्नुपर्ने हो अविलम्ब निर्णय गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी फैसला गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।