काठमाडौं- सरकारले दिएको राजस्व छुट सुविधाको दुरुपयोग गर्दै गलत 'स्पेसिफिकेसन'को हाइब्रिड गाडी भित्र्याएको भन्दै सरकारले सुजुकी गाडीको आयातकर्ता सिजी मोटोकर्पसँग ५ वटा गाडीमा लाग्ने पूर्ण भन्सार र अन्तःशुल्क माग गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। यही व्यवस्थामा टेकेर सिजीले सरकारले उल्लेख गरेको स्पेसिफिकेसनसँग नमिल्ने गाडी यही सुविधामा भित्र्याएपछि त्यसमा लाग्ने पूर्ण कर भुक्तानी गर्न भन्सार विभागले पत्र काटेको हो।
सिजीले ४ वटा कन्साइनमेन्टमार्फत ५ वटा सुजुकी बलेनो र इर्टिगा हाइब्रिड नेपाल भित्र्याएको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएका ती गाडीको विषयमा भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धानमा तोके बमोजिमका स्पेसिफिकेसन नभएको पाइएको थियो। विभागले आयातकर्ताबाट ती सवारी साधनमा लाग्ने पूर्ण कर असुल गर्न भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि भैरहवाले विभागको पत्रअनुसार थप राजस्व दाखिला गर्न सिजीलाई पत्र काटेको छ।
सिजीले भन्सारमा प्रतिगाडी खरिद मूल्य ६ लाख १२ हजारदेखि ६ लाख २८ हजार भारतीय रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो। यसैका आधारमा भन्सारले हाइब्रिड गाडीलाई दिइने छुट सुविधा हिसाब गरेर प्रतिगाडी ४० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त सवारी साधनमा १२ लाख रुपैयाँदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म कर तिरिएको छ।
'सवारी साधन ग्रीन जोनबाट आउने भएकाले हामीले अरु वस्तु जस्तो सबै कुरा हेर्दैनौँ, तर भन्सार विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा भएको अनुसन्धानमा सरकारले दिन खोजेको छुट सुविधा विपरीतका सवारी साधन भित्र्याएको पाइएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैअनुसार थप राजस्व दाखिला गर्न सम्बन्धित आयातकर्तालाई पत्राचार गरिएको छ।'
सिजीले भन्सार जाँचका क्रममा घोषणा गरेको मूल्यअनुसार एउटा मोडलको गाडीको मूल्य ६ लाख २५ हजार २ सय ४० भारतीय रुपैयाँ र अर्को मोडलको गाडीको मूल्य ६ लाख २८ हजार २ सय ७४ भारतीय रुपैयाँ छ। यसै मूल्यका आधारमा सरकारले भन्सार विन्दूबाटै भन्सार राजस्व, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिने गरेको छ।
भन्सार विभाग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अब सिजी मोटोकर्पले ती गाडीको मूल्यमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा ८ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर तिर्नुपर्छ। यी सबै जोडेपछि कायम हुन आउने मूल्यको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ।
'अहिले जति रकम दाखिला भएको छ, त्यसको करिब दोब्बर रकम अब कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'यसका लागि विभागले कार्यालयमार्फत आयातकर्तालाई औपचारिक जानकारी दिइसकेको छ।'
भारत सरकारले सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म यस्ता हाइब्रिड कारलाई कर छुट सुविधा दिएको थियो। तर, सन् २०१७ पछि भने सुजुकीले उत्पादन गर्ने यस्ता 'माइल्ड हाइब्रिड' गाडीलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेको थियो।
नेपाल सरकारले पहिलोपटक हाइब्रिड गाडीमा कर छुटको सुविधा दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा 'कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क-इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,' उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। सरकारले पनि हाइब्रिड कारको स्पष्ट व्याख्या नगर्दा नाममात्रका हाइब्रिड कारले कर छुटको सुविधा पाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
