न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ, तर तीन सांसदको प्रस्तावको भरमा होइन

ईश्वर खतिवडा | २०७६ श्रावण १९ आइतबार | Sunday, August 04, 2019 १२:३१:०० मा प्रकाशित

न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै अहिले थुप्रै विचारहरु अभिव्यक्त भएका छन्। धेरै कोणबाट यसमा कुरा उठ्ने गरेको छ। यस्तो विचार विगतमा पनि उठ्ने गरेको थियो र अहिले पनि उठिरहेकै छ।

पारदर्शी पहिलो कुरा हो। मिडिया र न्यायालयलाई जोड्ने कुरा पारदर्शीता नै हो। न्यायालय जति पारदर्शी हुन्छ, मिडिया उत्ति नै निकट हुन्छ। सम्बन्धको सुत्र यही हो र यसलाई यसैगरी प्रयोग गरिनु पर्दछ।

पत्रकारिता आफैंमा पारदर्शी संयन्त्र हो। तर, न्यायालयमा केही गोपनियता राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि न्याय सम्पादनको कुरा पारदर्शी हुन्छन्। हामीले चाहेर पनि ती कुरा लुकाएर लुक्दैन। सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीशले गरेको फैसला र निर्णय जान्छ नै। त्यसलाई हामीले रोकेर रोक्न सक्दैनौं।

‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको हो कि होइन?
न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ हुनु हुँदैन। यो सैद्धान्तिक विषय हो। यसमा कसैको विमति हुँदैन। प्रश्न के आउँछ भने अहिले नेपालमा ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको हो कि होइन? हुनु त हुँदैनथ्यो। अहिले यो विषयमा घनिभूत छलफल आवश्यक छ।

अहिले भइरहेको विषय चाहिँ मिडिया ट्रायलनै भएको कतिपय न्यायाधीश बताउँछन्। मिडिया ट्रायल के कारणले भएको हो? अब त्यो ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ। जिल्ला तहका होस् वा सर्वोच्च तहका होस्, कतिपय विषयमा न्यायाधीशहरुले नै ‘मिडिया ट्रायल’ भयो भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन्।

हाम्रो चासोको विषय चाहिँ पत्रकारको कलमले हाम्रो न्याय सम्पादनको कामकारबाही प्रक्रियामा कुनै ठाउँमा प्रभावित पार्छ कि भन्ने हो। यदि न्याय सम्पादनको कुरालाई केही ठाउँमा बाधा गर्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ।

न्यायाधीशको बुझाइ यदि गलत हो भने ‘त्यो गलत हो’ भन्ने ढंगले विचार निर्माण गर्न जरुरी छ। यदि त्यो ‘मिडिया ट्रायल’ नै हो भने त्यसलाई सच्याउन हामीसँगै बसेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। सच्याउन नसकिने केही छैन।

न्यायिक प्रक्रियामा ‘मिडिया ट्रायल’को कुरा जोडिन्छ। न्याय सम्पादन गर्नु पूर्वको अवस्थामा धेरै कुरा उछालियो भने त्यसले निर्णयलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने न्यायाधीशहरुको गुनासो छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थका कुरा छन्। कताकता, सबै मान्छे उत्तिकै उत्तिकै दह्रो खुट्टा टेकेर एउटै धारणा राखेर उभिन नसक्ने पनि हुन्छन्।

पत्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन? त्यो हामीले भन्न मिल्ने विषय होइन। त्यो विषय सञ्चार माध्यम आफैंले जान्ने कुरा हो। हामी प्रष्ट भन्न सक्छौं- यहाँहरूको पेसागत नैतिकता, क्षमता र ज्ञान जुन छ, उत्तरदायित्वका कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरा हामीले भन्ने र अर्थ्याउने विषय होइन।

अदालतको भाषा बुझ्न कठिन छ। कतिपय अवस्थामा अदालतमै बसेका मान्छे पनि अल्मलिनुपर्ने अवस्थाका भाषाहरू पनि लेखिन्छ। ती आ-आफ्ना शैलीका कुरा होलान्। त्यो भाषा सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेका हुन्छन् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन।

हाम्रो चासोको विषय चाहिँ पत्रकारको कलमले हाम्रो न्याय सम्पादनको कामकारबाही प्रक्रियामा कुनै ठाउँमा प्रभावित पार्छ कि भन्ने हो। यदि न्याय सम्पादनको कुरालाई केही ठाउँमा बाधा गर्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ। 

अदालतको भाषा बुझ्न कठिन छ। कतिपय अवस्थामा अदालतमै बसेका मान्छे पनि अल्मलिनुपर्ने अवस्थाका भाषाहरू पनि लेखिन्छ। ती आ-आफ्ना शैलीका कुरा होलान्। त्यो भाषा सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेका हुन्छन् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन।

त्यसले दिने जो सन्देश हो, त्यो सन्देश प्रवाह गर्दा हामीले सहीरूपमा प्रवाहित गर्‍यौं कि खण्डित हुने किसिमबाट प्रवाहित गर्‍यौं? त्यो कुरा महत्वपूर्ण छ। अंग्रेजीमा भएको उल्था गर्दा अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ, त्यसमा सचेत हुने हो।

न्यायालयभित्र थुप्रै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता र सम्भावना दुवै छ। त्यही भएर न्यायालय पनि सुधार प्रक्रियामा छ।

सँगसँगै पत्रकारिता जगतलगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूले गर्ने कामकारबाही र प्रवाह गर्ने सेवाको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू छन्। हामी भरिएको बोतल हौं, सम्पूर्ण रूपमा परिपक्व छौं भन्न हुँदैन। सुधारको प्रक्रिया निरन्तर छ। न्यायालयले पनि भएका कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ र अरुले पनि गर्नुपर्दछ।

अदालत मानहानीको कुरामा धेरै संवेदनशील छ। मानहानी भनेर खासगरी पत्रकारहरुलाई  सजाय गरेको हामीसँग कति वटा उदाहरण छन्? त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ।

अदालतको अवहेलना कानुनको आवश्यकता देख्दिन 
अदालतको मानहानीको कानुन निर्माण हुनुपर्छ कि पर्दैन? कानुन बनेर आओस् कि नआओस, यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। उसले बनाउने र कार्यान्वयन गराउने उसकै हातमा हुन्छ। यस विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन।

मेरो बुझाइ के छ भने मानहानीको कुरामा छुट्टै कानुन नबनेका कारणबाट कुनै समस्या पैदा भएको हो भन्ने मलाई महसुस भएको छैन। जति भएको छ, एकआध उदाहरण हुन्। अपवादमा एक/दुई कहीँ-कहीँ भेटिँदैमा सवैलाई भन्न मिल्दैन।

कति पत्रकार वा अन्य मानिसलाई कति अवहेलना मुद्दा लाग्यो त? हेर्दा त्यसको संख्या त देखिँदैन।

थुप्रै काम भएका ठाउँमा एकआध खराबीहरू कतैकतै भेटिन्छन्। त्यस्ता कुरालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन। सामान्यतया मैले हेर्दा अदालत मानहानीको कुरामा धेरै संवेदनशील छ। मानहानी भनेर खासगरी पत्रकारहरुलाई  सजाय गरेको हामीसँग कति वटा उदाहरण छन्? त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ।

 नेपालको विधायिकाले मानहानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन चाहन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, त्यो उसको कुरा हो। तर, मलाई खाँचो महसूस भएको छैन।

अदालतले साँच्चै सैद्धान्तिक तहमा गएर, बेलायती वा अमेरिकी तहमा गएर कुरा गर्ने हो भने यतिखेरसम्म मानहानीका मुद्दाहरू धेरैवटा जम्मा भएका हुन सक्थे। नेपालको विधायिकाले मानहानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन चाहन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, त्यो उसको कुरा हो। तर, मलाई खाँचो महसूस भएको छैन।

व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन न्यायालय
केही दिन पहिलो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अदालतमा राजस्वका मुद्दा धेरै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। म पनि सोही कार्यक्रममा भएकाले यो विषयमा केही भन्न मन लाग्यो।

न्यायालय आर्थिक रुपमा मूल्यांकन र नाफा हेर्ने संस्था र पद्धति होइन। व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन न्यायालय। यसलाई कति फैसला भयो त्यसको आधारमा तलवभत्ता र सुविधा दिन्छु भन्न मिल्दैन। न्यायका लागि राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ।

न्यायको लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। न्याय आर्थिक तराजुमा तौलने विषय होइन। त्यसकारण हामीले आफूकहाँ आएका विषय समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यहाँ मुद्दा थन्क्याएर ठूलो धनराशीलाई निष्कृय राख्नु हुँदैन।

यसै प्रसंगमा अमेरिकाको एक उदाहरण मैले पढेको सम्झन्छुु। ओसामा विन लादेनलाई पक्राउ गर्न अमेरिकाले ११ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्‍यो। त्यो किन गर्‍यो त भन्दा आफ्ना जनतालाई न्याय दिन हो।

राज्यले न्याय दिलाएको अनुभूत दिलाउनका लागि यस्तो खर्च गरेको हो। न्यायको लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। न्याय आर्थिक तराजुमा तौलने विषय होइन। त्यसकारण हामीले आफूकहाँ आएका विषय समयमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यहाँ मुद्दा थन्क्याएर ठूलो धनराशीलाई निष्कृय राख्नु हुँदैन।

अर्थमन्त्रीज्यूले सो कुरा बोल्दा म पनि उक्त कार्यक्रममा थिएँ। अर्थमन्त्रीले ७५ अर्व राजश्वको मुद्दा थन्केको भन्नुभएको हो। जे होला ती विषय चाँडै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त्यसमा फैसला गर्नुपर्दछ, गर्ने पनि छौं।

अदालतमाथिको विश्वास जगाउन के गर्ने?

अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास जगेर्ना गर्ने कुरामा मूल जिम्मेवारी अदालतकै हो। त्यसको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हामीले कर्मबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। सँगसँगै त्यसलाई पालितपोषित गर्ने, हुर्काउने, वातावरण निर्माण गरिदिने काममा सञ्चार माध्यमको कलमको ठूलो भूमिका हुन्छ।

गलत सन्देश प्रवाहित भयो भने जनसाधारणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छन्। त्यसबाट अदालतको सकारात्मक दृष्टिकोण बिग्रिँदै जान्छ। नकारात्मक सन्देश फैलिँदै जान्छ। यो पक्षमा पत्रकारहरुको कलमले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आफ्नो पेसागत मर्यादामा रहेर अदालतको आस्था र विश्वास जगेर्ना हुने ढंगले अलि विचार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी आग्रह गर्नसक्छौँ। 

मलाई महसुस भइरहेको विषय हो- अदालतभित्र थुप्रै राम्रा काम पनि भएका छन्। हामीले काम गर्न नसकेका विषय पनि धेरै छन्। भ्रष्टाचारका कुरा पनि यहाँ उठेका छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि सुनुवाइ हुन नसकी बसेका छन्। ती मुद्दा फैसला गर्न नचाहेर थन्क्याएर राखेको त होइन नि! काम गर्दागर्दै बसेका हुन्।

न्यायालयमा यो-यो असल कुरा पनि भइरहेका छन् है भनेर सञ्चार माध्यमले खबर सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो लागि गुन होइन, प्रकारान्तरले त्यसका लाभग्राही हामी पनि हौंला। तर, समग्रमा अदालतको सुधार गर्ने र सहज न्याय दिनु नै हो।

आजभन्दा २० वर्षअघि यही अदालत हो, जहाँ वर्ष दिनमा जम्मा ५/६ हजार हाराहारीमा मुद्दा हुन्थे। २५ जनासम्म न्यायाधीशको दरबन्दी थियो। आज हामीसँग सालभरिमा ४० हजार करिब मुद्दा दर्ता हुन्छन्, न्यायाधीशहरूको संख्या संविधानले २१ जनामा सिमित गरेको छ।

५/६ हजार मुद्दाबाट ४० हजारको अवस्थामा पुग्दा हाम्रा भौतिक साधन र सुविधा कति बढे? जनशक्ति कति थपिए? यत्ति हुँदाहुँदै पनि काम कति भए भन्ने पक्षलाई पनि मूल्यांकन गरेर यो समस्याको कारण ढिला भएको छ कि हाम्रो अकर्मण्यताको कारण भएको छ? त्यो यथार्थ पनि उत्खनन गर्नुपर्छ। सो विषयमा सञ्चार माध्यमले उत्खनन गरेर जनताको सामु ल्याउनैपर्छ। हाम्रा समस्या के हुन्? हामीले गर्दागर्दै पनि यस्तो भएका हुन् कि नगरेर यस्तो भएको हो? त्यो पनि हेरिनुपर्छ।

समस्याहरू छन्। त्यसका वाबजुद पनि कतिपय असल कुराहरू भएका छन्। यो-यो असल कुरा पनि भइरहेका छन् है भनेर सञ्चार माध्यमले खबर सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो लागि गुन होइन, प्रकारान्तरले त्यसका लाभग्राही हामी पनि हौंला। तर, समग्रमा अदालतको सुधार गर्ने र सहज न्याय दिनु नै हो।

आधारभूत रुपमा जनताको न्यायप्रतिको चाह मर्न नदिनका लागि, आस्था बचाइ राख्नका लागि सवैले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म वा भूमिका पनि बहन गर्नुपर्दछ।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्छ तर तीन जना सांसदको भरमा होइन
सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सबै ठाउँमा सुशासन हुनुपर्छ। न्यायपालिकाभित्र अझ बढी हुनुपर्छ। अन्यत्र सुशासन भएन भने हामीले जाँच गर्ने हो, त्यसैले यहाँ धेरै आवश्यक छ। यहाँभित्र सुशासन भएन भने त्यसपछि जाँच गर्ने संयन्त्रको हकमा संवैधनिक व्यवस्थामै असजिलो पर्छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका हकमा उसले संविधानले तोकेको कर्तव्यबाट विचलित हुन्छ भने महाभियोगको बाटोमा जानैपर्छ। यसमा मेरो कुनै ‘रिजर्भेसन’ छैन। हुनु पनि हुँदैन। यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो।

महाभियोगको कुरा आइरहेको छ। मेरो विचारमा महाभियोग हुनुपर्छ। पब्लिक चेयर (सार्वजनिक ओहोदा)मा बसेको हरेक व्यक्ति कहीँ न कहीँ कोही न कोहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। जवाफदेहीविहीन कोही पनि हुन सक्दैन।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उसले संविधानले तोकेको कर्तव्यबाट विचलित हुन्छ भने महाभियोगको बाटोमा जानुपर्छ। यसमा मेरो कुनै ‘रिजर्भेसन’ छैन। हुनु पनि हुँदैन। यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो।

तर, हामीले जुन पद्धति अपनाएका छौँ। त्यो पद्धति र त्यसको जुन प्रयोग गरेका छौँ, त्यो प्रयोग सच्चिनु पर्ने अवस्था छ। ३/४ जना सांसदले एउटा प्रस्ताव लगेर त्यहाँ दर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नुपर्ने परिस्थितिका जुन संविधानका प्रावधानहरू अहिले छन्, ती सुधारमा लैजानुपर्छ।

त्यति सजिलो, त्यति हलुका ढंगले महाअभियोग जस्तो अस्त्र राखिदिने हो भने त्यसबाट जस्तो परिणामको अपेक्षा राष्ट्र र जनताले गरेको हुन्छ, त्यो पूरा नहुने अवस्था पनि आउँछ।

निर्दोष मान्छे फस्ने कुरामा सञ्चार माध्यम चनाखो हुनै पर्दछ। तर, यसको अर्थ अदालतको खराबी लुकाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन। भएको खराबी बाहिर ल्याउने विषय अवहेलनाको विषय बन्न हुँदैन। बन्न पनि सक्दैन।

भोलि स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा यसको दुरुपयोग हुनसक्छ। त्यसैले पद्धति त्यति सजिलै, हलुकै ढंगबाट प्रयोग गर्ने किसिमको नभएर त्यो पद्धति सुदृढ ढङ्गको निर्माण गर्नु आवश्यक छ। जवाफदेहीविहीन कोही बस्न सक्दैन। आवश्यक समयमा यसको प्रयोग हुनुपर्छ, हुनसक्छ। विगतको हाम्रो अनुभवले यसको आवश्यकता महसुस गराएकै हो।

न्याय बिक्री गर्न पाइँदैन
सञ्चार माध्यमले न्यायमा विकृति गर्नेलाई छुट दिनु हुँदैन। यहाँभित्र बसेर न्यायको क्रय-विक्रय गर्न हुँदैन।

तर, यस्तो गर्दा न्यायको मर्म भाँडिने अवस्था नआयोस्। निर्दोष मान्छे फस्ने कुरामा सञ्चार माध्यम चनाखो हुनै पर्दछ। तर, यसको अर्थ अदालतको खराबी लुकाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन। भएको खराबी बाहिर ल्याउने विषय अवहेलनाको विषय बन्न हुँदैन। बन्न पनि सक्दैन।

सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजना छलफलमा न्यायाधीश खतिवडाले प्रस्तुत गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

याे पनि

न्यायाधीशलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, निर्मम उत्खनन गर्नुस्