एनसेल लाभकर विवाद-३ : निष्पक्ष फैसला हुनेमा शंका

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ श्रावण २० सोमबार | Monday, August 05, 2019 १२:२५:०० मा प्रकाशित

एनसेलको लाभकर विवादमा पूर्वसचिव डा द्वारिकानाथ ढुंगेल र पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री समेतले दिनुभएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला भयो।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु/नदिलाउनु भनी बृहत् पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। 

सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझाई धेरै कर निर्धारण गरेको भनी २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गर्न पुग्यो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कर लिने कार्य रोक्न भनी बैसाख १२ मा अल्पकालीन आदेश गर्‍यो। ०७५ माघ २३ को बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश बमोजिमका कामसमेत रोक्नु भनी न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ बैसाख २४ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। 

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट विधिवत रुपमा टुंगिसकेको मुद्दामा नयाँ परेको रिटबाट पुनः मुद्दा दोहोर्‍याएजसरी नै हेर्न थालिएको छ।

हाल ५ जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा रोक्का रहेको लाभांश विदेश लैजान न्यायाधीश‍ डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेशबाट ०७४ माघ ९ मा फुकुवा गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। अहिले तिनै शाही समेतले बृहत् पूर्ण इजलासमा रहेर यो मुद्दा हेरिरहेका छन्। 

सहन्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेसमेत मुछिएको लागुऔषध दुरुपयोग सम्बन्धी विवादमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ नगर्नु र सवारीसाधन समेत नियन्त्रणमा नलिनु भनी प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नबिल बैंकमा रहेको खातामा रहेको २ करोड १३ लाख ८८ हजार १६३ डलर अर्थात् २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गर्नेमा नाम चलेका न्यायाधीश समेत यो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा रहेकाले निष्पक्ष सुनुवाइमा शंका गरिएको पाइन्छ। 

आयकर ऐनमा भएको प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावदेनको साधारण र मौलिक उपचारको क्षेत्र छाडेर एनसेल असाधारण अधिकार क्षेत्रको रिट लिएर पुगेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनका कुनै प्रावधानको त्रुटि वा उल्लंघन नै गरेको खण्डमा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा गरिने पुनरावेदनबाट ती त्रुटि सुधार हुन सक्दथे। 

आफूसहित ५ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ०७५ माघ २३ मा गरेको एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने अन्तिम आदेश फैसलाविपरीत रिट दर्ता हुन गएपछि खारेज नगरेर सुनुवाइ सुरु गरेकोमा प्रधानन्यायाधीशप्रति आपत्ति जनाएको पाइन्छ।

तर एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ। दुई तहको कानुनी बाटो छाडेर रिटमा आउँदा दरपीठ गर्नुपर्ने रिट किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ। यसबाट आयकर ऐनका पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जाने दफा नै खारेजसरह भएका छन्। अब आयकर ऐनलाई पन्छाउँदै ठूला करदाताहरु करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजिर बस्ने खतरा छ।

आयकर ऐनका ती मार्ग पनि अवरुद्ध भएमा अन्तिम असाधारण रिटको मार्ग त सुरक्षित रहने नै थियो। केही समयदेखि मुद्दा मामिलामा साधारण र मूल उपचारको कानुनी मार्ग छोडेर असाधारण रिट क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग अपनाउन थालिएको छ। परेका त्यस्ता रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशबाट फैसलाबाट गरिने उपचार प्रदान गर्न थालिएको छ। साधारण उपचारको मार्ग छाडेर आएका रिट निवेदनलाई हाम्रा साबिकमा पुनरावेदन र हालका उच्च र सर्वोच्च अदालत समेतले निर्वाध रुपमा हेर्न थालेका छन्। क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा प्रवेश नै गर्दैनन्, जे माग्यो त्यही पाउँछन् भनिन्छ।

आफूसहित ५ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ०७५ माघ २३ मा गरेको एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने अन्तिम आदेश फैसलाविपरीत रिट दर्ता हुन गएपछि खारेज नगरेर सुनुवाइ सुरु गरेकोमा प्रधानन्यायाधीशप्रति आपत्ति जनाएको पाइन्छ। 

अन्तिम भएको मुद्दामा कुनै पनि रुपमा अर्को मुद्दा दिएर दोहोर्‍याएर हेर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नै रहेको पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट विधिवत रुपमा टुंगिसकेको मुद्दामा नयाँ परेको रिटबाट पुनः मुद्दा दोहोर्‍याएजसरी नै हेर्न थालिएको छ।

एनसेलको मुद्दा सुनुवाइको इजलास गठनमा विवाद आएको छ। इजलास गठन विधिशास्त्र अनुकूल छैन भनिन्छ। न्यायमा जनआस्था र विश्वास जगाउन सुनुवाइमा स्वच्छता र पारदर्शिता देखाइनुपर्दछ। अन्य सामान्य उपचारको क्षेत्र रहेसम्म असाधारण उपचारको क्षेत्र आकर्षित हुँदैन। अन्य कानुनी उपचारको मार्ग नभएमा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ। ५० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले यस्ता नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ। 

पहिले २०७५ माघ २३ मा बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई अहिलेको निवेदनमा ठाडै चुनौती त दिइएको छैन। तर सोही फैसलाले असुल गर्न दिएको आदेश र लाभांश विदेश लैजान रोकेकोमा घुमाउरो पारामा कम असुल गराउन र रोक्का फुकुवा गराउन यो विवाद चलिरहेको छ। 

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त उल्लंघनको प्रश्न उठेको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा २०७३ को दफा १८ ले मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रावधान राखेको छ। त्यसअनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्नेछ (उपदफा १)।

यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन (उपदफा २)। यस्तो कानुनी प्रावधान रहेकोमा पनि अहिले एनसेल र प्रेरणा शाहको मुद्दा कुनै रुपमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त एवं प्रत्येक न्यायकर्मीले तटस्थता एवं निष्ठा एवं न्यायिक परिपाटीका सम्पूर्ण तत्वहरू आफूमा समाहित गराई फैसला गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत एक पटक निर्णय गरी सकेको मुद्दामा पुनः आफूसमेत संलग्न भई पुनः सोही मुद्दामा फैसला गरेको देखिँदा त्यस्तो फैसला कायम रहन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ (बुलेटिन, २०६६, अंक १३, पृ ९)। 

पक्षहरुको हितलाई ध्यानमा राखी मुद्दा छिटो टुंगिनुपर्छ, छिटोछरितो र सुलभ न्याय पाउने नागरिकहरुको मौलिक हकलाई समेत ध्यानमा राखी एक पटक अन्त्य भएको मुद्दा पटक पटक पुनरावलोकन वा कुनै नाउँमा पुनः हेरिन सक्तैन। 

कतिपय रिट निवेदनहरुमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ नै नमगाई खारेज पनि गरिन्छ, वेरीत आदेशउपर परेका निवेदनहरुमा कैफियत प्रतिवेदन नै नमगाएर पनि अन्त्य गरिन्छ। पुनरावेदकीय र सुरपरीवेक्षीय क्षेत्राधिकारमा फरक यही हो। 

कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन्। गलत रुपमा दर्ता भएर आए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो। तर सुधार गरिएन।

'एक पटक यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को दोहोर्‍याउने अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त अन्तर्गत अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐनको अर्को दफा अन्तर्गत पुनः हेरिन सक्दैन' भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ (नेपाल कानुन पत्रिका, २०६४, निर्णय नं ७८४३)। यो व्याख्या अनुसार पनि अहिले एनसेलको लाभकर विवादमा पुनः ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुरानै मागमा सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेको छ। 

पहिले २०७५ माघ २३ मा बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई अहिलेको निवेदनमा ठाडै चुनौती त दिइएको छैन। तर सोही फैसलाले असुल गर्न दिएको आदेश र लाभांश विदेश लैजान रोकेकोमा घुमाउरो पारामा कम असुल गराउन र रोक्का फुकुवा गराउन यो विवाद चलिरहेको छ। 

कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन्। गलत रुपमा दर्ता भएर आए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो। तर सुधार गरिएन। सुनुवाइ अगाडि बढाइयो। यसले न्यायमा विचलन र इजलासको दुरुपयोग भएको आरोप लागेको पाइन्छ।  

संविधान र कानुन बमोजिम अन्तिम भएको मुद्दा अर्को रिटबाट हेरिने परम्परा बसाल्ने हो भने मुद्दामा अन्तिमता हुँदैन। विद्यमान कानुनका प्रक्रिया र पुनरावेदनका मार्ग निष्क्रिय हुन पुग्दछन्। अन्तिम भएका मुद्दाका पक्षहरु यही रिटको बाटो अदालत प्रवेश गर्नेछन्। अन्तिम भएका विवाद रिट क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने शक्ति र दौलतले न्यायमा विचलन ल्याउनेछ। 

झगडिया झिकाएका न्यायाधीशले त सामान्यतयाः फैसला गर्ने इजलासमा नबस्ने चलन छ। आफ्नो नातागोता, सरोकार, स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर मुद्दा हटाइन्छ।

एक पटक आफूले हेरिसकेको, मुद्दाको कुनै पक्षतिर राय व्यक्त गरिसकेको विषयमा दोहोर्‍याएर इजलासमा नबसिने न्यायका मान्य सिद्धान्त हो। यो विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय मान्यता र परम्परा पनि हो। न्यायाधीशको आचारसंहिता २०६५ ले पनि निष्पक्षतामा आँच आउने काम गर्न नहुने संकेत गरेको छ। ‌पहिले एक पटक एक पक्षतर्फ राय व्यक्त गरिसकेको त्यसै विषय वा पक्षको मुद्दा दोहोर्‍यार हेर्दा आफूउपर अनावश्यक शंका गरिन्छ कि भन्नेतिर सोचिनुपर्ने हो। तर हाम्रा न्यायमूर्ति डम्बरबहादुर शाही नयाँ इजलासमा बसेर आफूले त्यही पक्षलाई एकपटक फाइदा दिलाइदिएको, त्यो पक्षको मागप्रति झुकाव देखाइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को इजलासमा बसेर एनसेलको त्यही लाभकर सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका छन्। 

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले चुपचाप दोस्रो पटक मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न भएबाट न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न उठेको छ। झगडिया झिकाएका न्यायाधीशले त सामान्यतयाः फैसला गर्ने इजलासमा नबस्ने चलन छ। आफ्नो नातागोता, सरोकार, स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर मुद्दा हटाइन्छ। तर यी न्यायमूर्तिले भने ५ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायिक मूल्य, मान्यता र आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूलको एनसेलको मुद्दा हेर्न इन्कार गरेको देखिन आएन। न्यायालय न्यायाधीशको मात्र होइन हामी सबैको न्यायको धरोहर हो। अदालत र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायप्रेमीको हैसियतले मुटुमा चस्स घोच्न पुग्छ। त्यसैले यो चासो उठेको हो। 

अहिले एनसेलको लाभकर र प्रेरणाको काठमाडौं छाउनीको सरकारको ठहरेको १५ रोपनी जग्गा र घर फिर्ता गराउन मुद्दा घुमाइफिराइ पुरानै मागमा सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेका छन्। एनसेल नेपालको कानुन अनुसार स्थापित नेपाली कम्पनी हो र नेपालको कानुनको पूर्ण परिपालनाका लागि प्रतिबद्ध छ भनी उसैले भनेको पाइन्छ। तर नेपालको कर कानुन विपरीतको मार्ग नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रमा समेत कर नलाग्ने भन्दै उजुर गर्न पुगेको छ। 

पहिलेको एनसेलकै विवादमा संलग्न भएर २३ अर्ब ५१ करोड लाभांश विदेश लैजान अन्तरिम आदेश गरेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र यस्तै विवादमा व्यवसायीको पक्षमा पटकपटक आदेश गरेका न्यायाधीशहरुसमेत यो इजलासमा संलग्न गराएकोमा प्रधानन्यायाधीश उपर औंला ठड्याएको पाइन्छ।

२३ माघ ०७५ को फैसला कार्यान्वयनमा नै यो रिट निवेदनले रोक लगाएको छ। त्यो अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन यो इजलासलाई अधिकार नै छैन। त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने हो भने पनि सामान्यतया त्यो भन्दा पनि ठूलो इजलासबाट फैसला हुनुपर्दछ। ५ सदस्यीय इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध परेको रिटमा ७ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने हो। 

अनि पहिलेको एनसेलकै विवादमा संलग्न भएर २३ अर्ब ५१ करोड लाभांश विदेश लैजान अन्तरिम आदेश गरेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र यस्तै विवादमा व्यवसायीको पक्षमा पटकपटक आदेश गरेका न्यायाधीशहरुसमेत यो इजलासमा संलग्न गराएकोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपर औंला ठड्याएको पाइन्छ। न्यायका सर्वमान्य मूल्य र मान्यताका आधारमा पहिले संलग्न नभएका न्यायाधीसहरुको इजलास गठनबाट नै अदालतको जनआस्था बढ्ने थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले बहाली गरेपछि एनसेलकै लाभकर लाग्ने फैसला, सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिफोनको ४ अर्ब फिर्ता गराउने, सुमार्गीकै लाभकरमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने, सुमार्गीकै स्मार्ट टेलिकमको करिब ९० करोड रोक्न अन्तरिम आदेश मागेको लगायत विवादमा न्यायपालिकाको आस्था बढाउने काममा सह्रनी हुँदै आएको छ। तर स्वार्थ बाझिने इजलास गठन र कर्पोरेट क्षेत्रका ठूला कारोबारमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन थालेबाट अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरिन थालेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता हो। न्यायपालिका बनाउने उसैले हो। सर्वोच्च अदालतमा राम्रा खोजे राम्रा, काम पट्याउन खोजे त्यस्तै खालका गोपाल पराजुलीका पालादेखिका न्यायाधीश पनि छन्। अदालतको आस्था जगाउने, न्याय पार्ने न्यायाधीश रोज्ने उनैले हो। यो एनसेल र प्रेरणाको मुद्दामा देखिन आएको स्वार्थको विवादलाई विवादरहित निकासा दिनु उचित होला। प्रधानन्यायाधीशको इज्जत नै न्यायपालिकाको इज्जत र प्रतिष्ठा हो। — gauribkarki@gmail.com 

लेखकबाट थप

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)