अख्तियारको निर्देशन र कानुन लत्याउँदै गोंगबु बसपार्कको 'पूरक सम्झौता', यसरी भयो दीपक कुँवरको प्रवेश [गोंगबु बसपार्क

हेमन्त जोशी | २०७६ श्रावण २० सोमबार | Monday, August 05, 2019 २०:३४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने गरी काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच सम्झौता भएको पाइएको छ।

संवैधानिक निकाय अख्तियारले दिएको निर्देशन र 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८'का प्रावधानसँग बाझिने गरी दुई पक्षबीच बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता भएको भेटिएको हो। महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच भएको बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता ३ महिनाभित्र पुनरवलोकन गरी आफूलाई जानकारी दिन अख्तियारले २०६६ पुस ९ गते निर्देशन दिएको थियो। तर महानगर र ल्होत्सेबीच त्यसको साढे ५ वर्षपछि अर्थात् २०७२ साउनमा मात्रै पूरक सम्झौता भएको पाइएको छ। 

यसरी झुक्काइयो अख्तियारलाई 
बसपार्क सञ्चालनका लागि २०५६ चैत २९ गते महानगर र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौता महानगरको हित विपरीत भन्दै त्यसलाई सच्याउन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले ल्होल्से र महानगरपालिकाको सम्झौताका विषयमा ‘अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८' को दफा १२ बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त ऐनको दफा १२ ‘ख’ मा अख्तियारले ‘दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिन सक्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ।

अख्तियारले ११ वर्षअघि दफा १२ ‘ख’ अनुसार जान महानगर र ल्होत्सेलाई दिएको निर्देशन नै दुवै पक्षबाट पालना भएको देखिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२ ‘ख’ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुन बमोजिम सच्याउन आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। 

यही ऐनको दफा १२ ‘ग’ ले दफा ‘क’ वा ‘ख’ बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ।

अख्तियारले तीन महिनाभित्र आफूलाई जानकारी गराउन दिएको निर्देशन साढे ५ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। २०७२ मा भएको पूरक सम्झौतामा ल्होत्सेलाई नै फाइदा हुने गरी प्रावधान थपिएका छन्। 

तोकिएको तीन महिनाभित्र सम्झौता नगरेर दुवै पक्षले अख्तियारको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन्। तीन महिनामा गरिसक्नुपर्ने निर्णय ६ वर्षपछि गरिनु नै कानुन विपरीत देखिन्छ। 

पूरक सम्झौतापछि ल्होत्से झन् शक्तिशाली
२०५६ सालको मूल सम्झौतामा अस्पष्ट, अव्यवहारिक र उल्लेख नभएका विषय स्पष्ट पार्ने, रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था स्पष्ट पार्ने र बसपार्कले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई गुणात्मक बनाउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउने भन्दै पूरक सम्झौता भएको थियो। पूरक सम्झौतामा नै ‘सम्झौता विपरीत निर्माण गरिएका संरचना सम्झौतामा समेट्ने’ भन्ने वाक्यांश समेत राखिएको छ। 

त्यही वाक्यांशका आधारमा २०७२ अघि बसपार्क भित्र बनाइएका अवैधानिक संरचना पनि ‘कानुनी रूपमै बनेको’ भन्ने आधार ल्होत्सेले पाएको छ। पूरक सम्झौताबाट ल्होत्सेले पुराना संरचना संचालनका लागि स्वीकृति मात्र पाएन, नयाँ संरचना विस्तार गर्ने बाटो पनि खोलेको देखिन्छ। 

अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने नाममा त्यहाँ भवन टहरालगायतका भौतिक संरचना बढ्दै गएका छन् भने पार्किङस्थल साँघुरिदै गएको छ।

बसपार्कको सबै जग्गा महानगरपालिकाको नाममा छैन
सुरुवाती सम्झौता अनुसार पूर्वमा चक्रपथदेखि म्हैपी जाने पिच सडक, पश्चिममा विष्णुमति नदी, उत्तरमा चक्रपथ र दक्षिणमा विष्णुमती नदीबाट पूर्वी पिच सडक जोड्ने सडकसँगै जोडिएको कम्पाउन्ड वालभित्रको चार किल्ला बसपार्कले चर्चेको जग्गा हो। 

नयाँ बसपार्कको कुल क्षेत्रफल मूल सम्झौतामा १ सय ६१ रोपनी भएको उल्लेख भएको छ। नयाँ बसपार्क क्षेत्रको स्वामित्व तथा भोगाधिकार महानगरकै हुने भनी सम्झौता गरिए पनि त्यहाँको जग्गा महानगरपालिकाको नाममा रहेको भने देखिँदैन।

दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा ‘चार किल्ला भित्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको वा प्रथम पक्षबाट मुआब्जा वितरण भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको वा भोगचलन कायम गरेको सम्पूर्ण घरजग्गाको स्वामित्व प्रथम पक्षको नाममा हुनेछ,’ भनी सम्झौता भएको देखिन्छ। 

तर बसपार्क भित्रको जग्गामध्ये केही भाग मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको देखिन्छ। सरकारको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गामा नेपाल टेलिकमको कार्यालय रहेको देखिन्छ। 

बसपार्कको उत्तरपूर्वी भागका भएको कित्ताकाट भने सरकारको नाममा रहेको देखिँदैन। २०७२ सालअघि प्रहरी चौकी रहेको भवन (भुईंचालोले क्षतिग्रस्त भएपछि हाल आधा भत्काएर छोडिएको)को पूर्वपट्टिको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ। बसपार्कभित्र छिर्ने/बाहिरिने बाटोकै छेउमा पश्चिमपट्टि विष्णुमती खोलालाई जोडेर ल्होत्सेले बहुतले व्यवसायिक भवन बनाएको छ। 

तेश्रो पक्षले किन दायर गर्‍यो मुद्दा? 
महानगर र ल्होत्सेबाहेक बसपार्कको विषयमा तेश्रो पक्ष पनि जोडिएको छ। दुई पक्षबीच भएको सम्झौता बेगर गैरकानुनी रूपमा ल्होत्सले संरचना निर्माण गरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात कन्द्रीय महासंघले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

महासंघ अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, महासचिव गणेश उप्रेतीलगायत पदाधिकारीहरू कृष्णबहादुर तिमल्सिना, भरतकुमार नेपाल, किरणकुमार रिजाल र गोपबहादुर ठकुरीले उत्प्रेरणायुक्त परामदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन्। 

महासंघले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। 

गैरकानुनी रुपमा मापदण्ड विपरीत संरचना बनाएको र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा हडप्ने योजना ल्होत्सेको रहेको निवेदनमा उल्लेख छ। जग्गा हडप्ने र गैरकानुनी रुपमा सरकारको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सार्ने काममा उच्च राजनीतिक तह नै संलग्न रहेकाले सो विषयमा स्पष्ट रुपमा छानबिन गर्न भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। 

महासंघका बहालबाला अध्यक्ष अधिकारी बसपार्क निर्माण गरेर जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेपनि त्यसको संचालनका लागि गठन भएको समितिको सदस्य थिए।

बसपार्क निर्माणका क्रममा त्यसको अनुगमन निरीक्षणलगायत कार्यका लागि जापान सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समितिमा पनि अधिकारी सदस्य थिए। गोंगबु बसपार्क निर्माणको सुरुदेखि नै विवाद र राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्तिमाथि कुदृष्टि राख्नेहरूले कब्जा जमाउन खाजेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। 

त्यतिबेलै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण धेरै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 'विवादकै कारण जापानले दिएको रिपोर्ट अनुसारको बसपार्क बनेको थिएन, महानगरपालिको सुरुमा जुन रुपमा काम गर्छु भनेको थियो, सो अनुरुप काम गर्न सकेन,' अधिकारीले भने। 

२०५६ सालमा बसपार्क संचालनसम्बन्धी सम्झौता गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले कर राजश्वलगायतका विषय हेर्ने र महासंघले बसपार्कको सञ्चालनका लागि जिम्मा लिने गरी सम्झौता भएको पनि अधिकारी बताउँछन्। 

'मूल प्रतिवेदनमा त्यो कुरा समावेश थियो, तर त्यसपछि राजनीतिकरण र गुटबन्दी कारण बसपार्कमा विभिन्न व्यक्तिले रजाँई गर्न थाले,' उनले भने, 'व्यापारिक भवन बनाउने कुरा मुल सम्झौतामा कँही कतै उल्लेख छैन। सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण भए, तिनलाई हटाईनुपर्छ भनेर महासंघले मुद्दा दायर गरेको हो।’

महासंघले बसपार्कमा निर्माण भएको संरचना अवैधानिक रहेको भन्दै भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई समेत मागपत्र पेश भएको भएपनि कहिँकतैबाट सो विषयमा सुनुवाई नभएपछि मुद्दा दायर गर्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाएको छ।

कसरी भएको थियो दीपक कुँवरको प्रवेश
नयाँ बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच पहिलो सम्झौता भएको १६ वर्षपछि घरजग्गा व्यवसायी दीपक कुँवरको प्रवेश भयो। पेशाले इन्जिनियर कुँवर विभिन्न व्यवसायिक आवासीय भवन निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका थिए। 

आफ्नो व्यवसाय विस्तारका क्रममा कुँवरले ल्होत्सेको ८० प्रतिशत शेयर आफ्नो र श्रीमतीको नाममा तथा बाँकी २० प्रतिशत शेयर नुवाकोटका अर्का व्यवसायी हर्कबहादुर तामाङको नाममा खरिद गरे। हर्कबहादुर तिनै व्यक्ति हुन्, जो  महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ल्होत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष कुँवरबीच भएको पूरक सम्झौतामा कुँवरतर्फका साक्षी हुन्। 

तामाङले कुँवरको प्रवेशअघि ल्होत्सेबाटै बसपार्कभित्र एक व्यवसायिक भवन निर्माणको ठेक्का लिएर काम गर्दै आएका थिए। तामाङले बनाएको भवन अहिले भत्किएको छ। तर कुँवरले भने बाहिर आएका विषय असत्य भएको भन्दै आफूले सुरुवाती सम्झौता, पूरक सम्झौता तथा बसपार्क सञ्चालनका लागि तयार गरिएको गुरुयोजना अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे। 'गुरुयोजनामा भएको व्यवस्था अनुसारकै केही भवन नबनाउने योजनामा छौँ,' उनले भने। 

सम्बन्धित समाचार

सुध्रिएन गोंगबु बसपार्क, सम्झौता अनुसार बनेनन् संरचना