आवश्यक परे सहकारीमा न्यूनतम सेवा शुल्क पनि तोकिन्छ : डा टोकराज पाण्डे [भिडियो वार्ता]

डा टोकराज पाण्डे | २०७६ श्रावण २८ मंगलबार | Tuesday, August 13, 2019 १५:१८:०० मा प्रकाशित

नेपालले आर्थिक विकासका लागि तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले एउटा-एउटा खम्बाको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। तुलनात्मक रुपमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रभन्दा सहकारी क्षेत्र निकै कमजोर छ। पछिल्लो समय यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि थुप्रै अभ्यासहरु भइरहेका पनि छन्। ऐन, नियम, कानुन तर्जुमा भएका छन्। शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचनासँगै सहकारी क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना भएको छ। सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय रुपमा सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको प्रत्यक्ष निगरानी, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ। ऐन, नियमावलीमा समावेश गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि विभाग लागि परेको छ। यसै सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी विभागका रजिस्टार डा टोकराज पाण्डेसँग नेपाल लाइभका सुमन शर्माले गरेको कुराकानी।

केही दिनअघि मात्रै सहकारी विभागले सहकारीमा बचत र ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ। सन्दर्भ ब्याजदरलाई आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक कारोबार हुन्छ। जसकारण ती संस्थामा बचत तथा ऋणको ब्याजदरमा निश्चित सीमा तोकिन्छ। हुन त खुला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ पनि भनिन्छ। तर, अर्थतन्त्र त्यो स्तरसम्म पुगिनसेकेका कारण हामीले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेका छौं।

'सहकारी ऐन २०७४'ले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैका आधारमा 'सहकारी नियमावली २०७५' आयो। नियमावलीको नियम २३ मा सहकारीले ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु निर्धारण गरिएको छ। त्यसैको आधारमा हामीले साउन १९ गतेबाट लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेका हौं।

सहकारी विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति रहेको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्। सहकारीका विषयगत संघबाट २ जना प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट एकजना प्रतिनिधि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो समितिले विभिन्न सूचकहरुलाई लिएर ब्याज निर्धारण गर्छ।

सहकारीले लिने ब्याजदर उच्च भएका कारण त्यसलाई निश्चित सीमाभित्र राखिनुपर्छ भन्ने बजारको माग छ। त्यो पनि मुख्यगरी सहरी क्षेत्रमा। ग्रामिण क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या देखिइसकेको छैन।

नियावलीले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने विभिन्न ७ वटा विषयलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गका बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभागलगायत सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेलनलाई समेत आधार मानिन्छ।

त्यसैगरी, सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुलाई पनि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा आधार मान्न सकिने व्यवस्था छ।

हामीले यी विषयमा पटक-पटक परामर्श, छलफल, बैठकपछि ब्याजदर निर्धारण गर्नु जरुरी भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं। यो नेपालका लागि पहिलो र नौलो अभ्यास हो। सहकारीले लिने ब्याजदर उच्च भएका कारण त्यसलाई निश्चित सीमाभित्र राखिनुपर्छ भन्ने बजारको माग छ। त्यो पनि मुख्यगरी सहरी क्षेत्रमा। ग्रामिण क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या देखिइसकेको छैन।

त्यसकारण हामीले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदर हुनेगरी निर्धारण गर्यौं। यो १६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने कुरै भएन। अर्को कुरा बचत र ऋणको अन्तर (स्प्रेड रेट) ६ प्रतिशत भनेका छौं। उदाहरणका लागि कुनै सहकारी संस्थाले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने बचतमा स्प्रेड रेट अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुनेगरी तोक्नुपर्‍यो।

सहकारी ऐन सेवा शुल्क तोक्न सक्ने विषयमा पनि व्यवस्था गरेको छ। तर, हामीले तत्काल सहकारीको सेवा शुल्क पनि तोकिदिँदा चाप पर्छ भनेर तोकेनौं। सहकारी संस्थाहरुले अहिले पनि सेवा शुल्क मनलाग्दी रुपमा लिन पाउँदैनन्। सेवा शुल्क तोकेर वार्षिक साधारणसभामा लगेर त्यसलाई पारित गराएर मात्र सेवा शुल्क तोक्न पाइन्छ।

सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान समितिमा झण्डै दर्जन जति सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा पनि भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई नियमन गर्ने, अनुशासित मार्गमा डोर्‍याउने काम सहकारी विभागको हो।

सहकारी भनेको सदस्य केन्द्रित संस्था हो। सदस्यहरुले सेवा शुल्क धेरै हुनपर्छ भनेर भन्दैनन्। हामीलाई लाग्छ अहिले सहकारीमा सेवा शुल्क न्युनतम नै छ। तर, कुनै दिन विभागले सेवा शुल्क तोक्न आवश्यक देखेमा त्यो पनि तोक्न सकिन्छ।

अहिले सहकारीमा अनुगमन संयन्त्र कस्तो छ? अनुगमन कसरी भइरहेको छ?
हामीले ऐन, नियम, कानुन त बनाएका छौं। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो। सहकारीमा सुशासन, वित्तीय अनुशासनका कुरा पटक-पटक उठ्दै आएका छन्। कतिपय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बचतकर्ताको बचत दायित्व लिएर फरार भएका घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन्। सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान समितिमा झण्डै दर्जन जति सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा पनि भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई नियमन गर्ने, अनुशासित मार्गमा डोर्‍याउने काम सहकारी विभागको हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारी विभागका मुख्यगरी ३ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। पहिलो-नियमन, दोश्रो-प्रशिक्षण र तेश्रो-प्रवर्द्धन।

अब सहकारी विभागले अनुगमन गर्दा पहिला सूचकका रुपमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने हो। दोश्रो सूचक सहकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र नियमहरुको पालना भएको छ छैन भनेर पनि हेरिन्छ। तेश्रो सूचक वित्तीय अनुशासनको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने हो। यसरी हामीले सहकारीको नियमन अनुगमन गर्नका लागि सूचकहरु बनाएका छौं। कार्यविधि, निर्देशिका बनाएका छौं। यसको आधारमा विभागको जनशक्ति अनुगमनमा जान्छ। सहकारीको वासलातका अलावा यी र यस्ता कुराहरुमा पनि हामीले अनुगमन गर्छौं।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारीको संरचना, नियमन र अनुगमनको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ। अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र हुने सहकारी मात्रै सहकारी विभागले हेर्छ। प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेश सरकारले हेर्छ। स्थानीय पालिकामा मात्रै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार पालिकासँगै हुन्छ। यसरी ३ वटै तहका सरकारले सहकारीको अनुगमन र नियमन गरिराखेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच नभएका क्षेत्रमा सहकारी पुगेका छन्। तर, तिनीहरु सहकारीको सिद्धान्तअनुसार चलेनन् भन्ने सुनिन्छ। विभागले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य कहिलेसम्म गरिसक्छ? सहकारिताको सिद्धान्त भित्रै रहेर सहकारी चल्ने अवस्था कहिलेसम्म बनिसक्ला?
सहकारी भनिए पनि यो सहकार्य हो। सहकार्य एक व्यक्तिबाट सम्भव छैन, त्यसमा दुई वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुन्छन्। उनीहरु मिलेर सहकारी संस्थाको गठन गर्छन्। सहकारीको प्रमुख उद्देश्य भनेको संस्थाका सदस्यको हित अभिवृद्धि गर्ने हो। उनीहरुले आफ्नै सदस्यहरुको हित अविवृद्धिका लागि क्रियाशील, चिन्तित, गतिशील हुनुपर्छ। त्यो दिशामा उनीहरुले काम गरिरहेका छन्।

सहकारीता वा सहकार्य भनेको एक प्रकारको दर्शन हो। दर्शनका आधारमा विभिन्न अनुशासनका दायराहरु बनेका छन्। बहुउद्देश्यीय संस्था, बचत तथा ऋण, कृषि सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, मजदूर सहकारी र अन्य विभिन्न वस्तुगत सहकारी संस्थाहरुको परिकल्पना गरिएको छ।

ऐन, नियमको कार्यान्वयन एक चलिरहने प्रक्रिया जस्तै हो। त्यसलाई रातारात कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, जति गर्दै नगर्नु हुन्छ।

जुनसुकै प्रकारका सहकारीको अन्तिम स्वार्थ र लक्ष्य भनेको सदस्यहरुको हित अभिवृद्धि नै हो। यदाकदा केही समस्याहरु आएका छन्। यसका लागि हामीले सहकारी चेतनाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, सदस्यहरुमा चेतना र जागरण ल्याउनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सही सदस्यको सहभागिता गराउनुपर्छ।

सहकारी संस्थाहरु आफैंमा स्वायत्त संस्थाहरु पनि हुन्। तिनीहरु आफैं स्वनियमनको सिद्धान्तमा चल्छन्। स्वनियमनमा चल्ने भएका कारणले स्वनियमनलाई पनि प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। ती कार्यमा सहकारी विभागले मद्दत गरेको छ।

सहकारी संस्थाको नियमनका लागि 'सहकारी ऐन २०७४' र 'सहकारी नियमावली २०७५' आए। तर, ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु त फलामका चिउरा चपाउनुजत्तिकै गाह्रो देखियो नि किन होला?
'सहकारी ऐन' २०७४ मा आयो। कुनै पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको जरुरत पर्छ। तर, नियमावली २०७५ को चैतमा आयो। राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा लैजाने बेलासम्म २०७६ सुरु भइसकेको थियो। नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शनहरु जरुरी पर्छ। सहकारी विभागले ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कार्यविधिहरु के-के हुन् भनेर पहिचान गरेको छ। तिनीहरुको निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर छ।

मैले सहकारी विभागमा काम सुरु गरेको निकै छोटो समय मात्र भयो। म त्यहाँ फागुनको ३० गतेमात्र हाजिर भएको थिएँ। त्यसपछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने १० वटा बढी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रियामा छन्। २ वटा निर्माण भइसके। हामीले मन्त्रालय पठाइसकेका छौं। अब यी कार्यविधि बनिसकेपछि कुनै पनि काम गर्नलाई द्विविधा रहँदैन।

जुन हिसाबमा हामीले सहकारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो, त्यो नपुगेकै हो। तर, सहकारी क्षेत्र कमजोर भन्ने बुझाइसँग म सहमत छैन।

ऐन, नियमको कार्यान्वयन एक चलिरहने प्रक्रिया जस्तै हो। त्यसलाई रातारात कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, जति गर्दै नगर्नु हुन्छ। त्यसैले यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। हामी कार्यान्वयनकै दिशामा छौं। अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेका छन्। केही बाँकी विषयहरुलाई कार्यविधि बनाएर हामी जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।

हामीले मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धिका लागि तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको भनेका छौं। तीन खम्बामध्ये निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र निकै शक्तिशाली छ, तर सहकारी क्षेत्र कमजोर छ भन्ने गरिन्छ नि?
जुन हिसाबमा हामीले सहकारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो, त्यो नपुगेकै हो। तर, सहकारी क्षेत्र कमजोर भन्ने बुझाइसँग म सहमत छैन। किनभने आजका मितिसम्म मुलुकभर ३४ हजार ८ सयभन्दा बढी सहकारी छन्। दर्ताको क्रम पनि जारी छ। 'मर्जर' पनि भइरहेका छन्। अहिले सहकारी विभागले सहकारी दर्ता गर्दैन। तर, स्थानीय तहहरुले आवश्यकताको आधारमा दर्ता गरिराखेका छन्।

सहकारीले ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। दशौं लाख मानिसलाई अप्रत्यक्षरुपमा आर्थिक फाइदा पुर्‍याइरहेको छ। सहकारीले कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। तर, सहकारीको आवश्यकता, भूमिका, औचित्व सकियो भन्ने कुरामा म सहमत छैन। तर, के विषयसँग सहमत छु भने, सहकारीले जति योगदान गरेको छ, यो योगदानलाई बढाउन सकिन्छ।

सहकारीमा जति रोजगारी सिर्जना भएको छ, त्योभन्दा बढी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहरकारी क्षेत्रको योगदानलाई बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यही तरिकाले हामीले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्दै गयौं भने यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा मुख्य योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

अहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीको योगदान छ। १५औं पञ्चवर्षिय योजनाले त्यसलाई बढाएर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले जिडिपीमा पुर्‍याएको योगदानको अंश कम जस्तो देखिन्छ। तर, यसले समग्रमा सीमान्तकृत वर्गमा, ग्रामिण भेगमा, तल्लो समुदायमा बसेर बढी काम गरेको कारणले जिडिपीमा ठूलो योगदान नदेखिए पनि यसको गुणात्मक योगदानको पक्ष एकदमै महत्वपूर्ण छ। 

सहकारी क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक अहिलेको पनि केन्द्रीयरुपमा उपलब्ध छैन। त्यसैका लागि भनेर सफ्टवेयरमा आधारित 'कोपोमिस प्रणाली' ल्याइयो। तर, त्यसको प्रभावकारिता देखिन्न नि?
सहकारीलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनका लागि प्रविधिमा आधारित गराउनु आवश्यक थियो। त्यसैका लागि भनेर हामीले कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं। यो सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसकेको छैन। तर, मुलुकमा रहेका झण्डै ३४ हजार ८ सय ३७ वटा सहकारीमध्ये २९ हजार सहकारीले कोपोमिसमा केही न केही विवरण अपलोड गरिसकेको अवस्था छ। बाँकी रहेको सहकारीलाई पनि हामी कोपोमिसमा दर्ता गर्छौं।

कोपोमिसका बारेमा सहकारीलाई बुझाउन पनि नसकिएकै हो। म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, त्यो प्रणालीमा राखिएका सूचनाहरु कहीं बाहिर जाँदैनन्। सम्बन्धित निकायले मात्रै ती सूचनाहरु हेर्न सक्छन्।

अर्को कुरा के भने, प्रविधि भनेको जहिले पनि गतिशील हुन्छ। समयचक्रअनुसार यसलाई अपडेट गर्ने, अपग्रेड गर्ने कामलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौं। यसले गर्दा कोपोमिसमा आवद्धताको संख्या बढ्छ।

नियमावलीले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार हुने सहकारीहरु १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध भइसक्नुपर्छ भनिएको छ। ५ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले तीन वर्षभित्रमा कोपोमिसमा आफ्ना सबै तथ्यांक प्रविष्ट गराइसक्नुपर्छ। ऐनले, नियमावलीले नै यो विषय समेटेको भएका कारण बिस्तारै त्यो लागू हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।

कोपोमिस 'युजर फ्रेन्ड्ली' नभएको हो अथवा सहकारीहरु आफ्नो संस्थाको तथ्यांक कोपोमिसमा राख्दा असुरक्षित हुने पो हो कि भन्ने खालको बुझाइका कारण पनि यसमा आवद्ध हुन नचाहेका हुन्?
कोपोमिसका बारेमा सहकारीलाई बुझाउन पनि नसकिएकै हो। म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, त्यो प्रणालीमा राखिएका सूचनाहरु कहीं बाहिर जाँदैनन्। सम्बन्धित निकायले मात्रै ती सूचनाहरु हेर्न सक्छन्।

कोपोमिसलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी ‘युजर फ्रेन्ड्ली' बनाउनु पनि जरुरी छ। यो प्रविधि हाम्रा लागि नौलो विषय पनि हो। त्यो प्रविधिका बारेमा चेतना र जागरण प्रसार गर्नुछ। हामीले त्यो विषयलाई मध्यनजर गरेर काम पनि सुरु गरेका छौं।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग सहकारी विभागको 'एमओयू' पनि भएको छ। जसअनुसार शंकास्पद कारोबारको विषयमा हामीले विवरण लिने, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन पठाउने कामहरु सुरु गरेका छौं।

सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। विभागले सहकारी संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 'केही नेपाल ऐन' संशोधन भयो। त्यो ऐन संशोधन हुँदा सहकारीका विषयहरु पनि संशोधन गरिएका छन्। जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनहरुको परिपालनाबारे उल्लेख गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग सहकारी विभागको 'एमओयू' पनि भएको छ। जसअनुसार शंकास्पद कारोबारको विषयमा हामीले विवरण लिने, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन पठाउने कामहरु सुरु गरेका छौं। समग्रमा भन्नुपर्दा विभागले उच्च प्राथमिकता राखेका विषयहरुमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि एक हो।

सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक सुधारका लागि विभागले के काम गर्दैछ? 
सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक सुधारका लागि पहिलो कुरा भनेको सहकारीसम्बन्धी कानुनहरुको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु नै हो। कानुनी रुपमा बलियो भएर मात्र भएन। सहकारीका कर्मचारीहरुका क्षमता अभिवृद्धि पनि हाम्रो दायित्व हो। उनीहरुलाई सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिने, उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने र कर्मचारीहरुलाई काम गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने काम हामीले सुरु गरेका छौं।

सहकारी विभागले बाहिर अनुगमन गरेर सुशासनको कुरा गर्दैगर्दा विभाग आफैं पनि सुशासनमा बस्नु जरुरी छ। त्यसैले विभागले सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार, इमानदार, प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्न निर्देशन पनि दिएको छ। हामीले कार्यविधि र क्यालेन्डर बनाएर काम गरेका छौं। कुन समयमा कस्तो काम गर्ने र त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भनेर विश्लेषण गर्ने कुरालाई विभागले महत्व दिएको छ।

यस अर्थमा हामीले आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको सुधारमा जोड दिएका छौं। जसले गर्दा कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउँछ। कानुन, कार्यविधिसँगै कर्मचारी पनि जिम्मेवार बन्न थालेपछि यो क्षेत्रमा क्रमशः गुणात्मक सुधार हुँदै जान्छ।

सहकारीप्रति आम मानिसको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ नि?
विशेषतः सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतीका कारण आम मानिसमा यस्तो धारणा बन्न गएको हो। तर, एउटा विषयलाई हेरेर सबै विषय त्यससँग गाँस्न मिल्दैन। सहकारीमा खराब काम गर्ने केही संस्थाहरु, केही व्यक्तिहरु देखिए। तर, त्यो भन्दैमा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै खराब भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन।

हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब राज्यका सबै क्षेत्रमा देखिन्छ। त्यो पत्रकारिता होस्, राजनीति होस्, प्रशासन होस् वा सहकारी क्षेत्र होस्, समाजको त्यही प्रतिबिम्ब देखिएको हो। तर, पछिल्लो समय त्यो न्यूनीकरण हुँदै गएको छ।