सुर्खेत– अहिले कर्णाली छुट्टै प्रदेश छ। यसको अस्तित्वका लागि कर्णालीबासीले ठूलो लडाइँ लडेका छन्। कतिले ज्यान समेत गुमाएका छन्। तर, कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेशका लागि सहादत प्राप्त गर्नेहरूका परिवारले सहिदलाई प्रदेशले नै बिर्सेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको परिवारलाई बेवास्ता गरेको मात्रै होइन, स्मृति दिवसमा समेत प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम नगरेको प्रति रोष प्रकट गरेका छन्।
कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने लडाइँमा सहिद भएका यामबहादुर बिसीकी आमा बाली बुढाले सन्तान गुमाउँदाभन्दा बढी पीडा प्रदेश सरकारले नसम्झिँदा भएको गुनासो गरेकी छन्। ‘स्मृति दिवस पनि नगरपालिकाको सहयोगमा गर्नुपर्यो। प्रदेश सरकारले वास्तै गरेन,’ उनले भनिन्।
चार वर्षअघि साउन २५ गते आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि बिसीको ज्यान गएको थियो। नेपाल सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेश बनाउने त्यो आन्दोलन
२०७२ साल साउन २१ गते देश संघिय संरचनामा जानका लागि केन्द्रस्तरबाट ६ वटा प्रदेशका खाका बन्यो। २१ गते सुर्खेतका प्रध्यापक विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्ने योजना बनाए।
भोलिपल्ट मिडियामा समाचारहरु आए। २२ गते शिक्षा क्याम्पसको हलमा अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन गर्नका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट तेजविक्रम बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समितीको गठन भयो।
तत्कालीन एकाले, माओवादी र राप्रपाले नागरिक समाजको अगुवामा आन्दोलन भएपनि सहयोग र समर्थन रानीतिक दलले गर्ने घोषणा गरेका थिए।
काँग्रेस भने आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएन। २३ गते सडकमा सामान्य नाराजुलुस भयो। नेपाली काँग्रेसलाई पनि आन्दोलमा सहभागि गराउनका लागि साउन २४ गते क्षेत्रिय उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन क्षेत्रीय अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको संयोजनमा फेरि संघर्ष समिति पुःन गठन भई आन्दोलन गरियो। २५ गते बिहानैदेखि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सम्पुर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिकले आन्दोलन गरे। आन्दोलको कारण थियो सिङ्गो मध्यपश्चिमाञ्चल भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेलाई छुट्याएर बाँकी जिल्ला र कर्णालीका ५ वटा जिल्ला र सुदुरपश्चिमाञ्चल मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउने केन्द्रिय निर्णय बनेपछि अव्यवहारिक सीमांकन।
आन्दोलन चलिरहेकै बेला नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, राजनीतिकदल सुर्खेतका तत्कालिन एसपी राजेशकुमार लालकर्ण र सिडियो बलदिप गौतमसँग वार्तामा बसेका थिए। ‘हामी राज्यलाई सचेत गराउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न खोजेका छौं, यसमा प्रहरी हस्तछेप गर्न पाइँदैन,’ वार्तामा सहभागी भएका तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव मोहन बडुवालले भनेका थिए। वार्ता चलिरहेकै थियो बाहिर आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो।
आन्दोलनकारीहरु भेरी एफएमको बाटो भएर तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको घरतिर जान लागिरहेका थिए। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपीको दंगा प्रहरीको टिम सहमहांमन्त्री पुर्णबहादुर खड्काको घरमा सुरक्षाका लागि बसेको थियो। त्यही दिन झप्रा बृहत खानेपानीको चुनावी सभा थियो। केही चुनावी सभाबाट आइरहेका थिए। त्यो दुई ठाउँबाट आएको भिडलाई तितरबितर गर्नका लागि दंगा प्रहरील हस्तक्षेप गरी चलाएको गोलीले दिउसो १२ः४५ बजे एकबजे रेडियो भेरी नजिकै घटनास्थलमै टिकाराम गौतमको मृत्यु भयो।
आन्दोलनले झन् उग्र रुप लियो। पत्रकारलाई समेत गोलीको छर्रा लाग्यो। प्रहरीकै गोलीबाट साढे १ बजे यामबहादुर विसीको मृत्यु भयो। साँझ ३ बजे आन्दोलनकारी र प्रहरीको भिडमा परी गोपाल सिंह रजवारका मृत्यु भयो भने साउन २६ गते आन्दोलकै क्रममा जुम्ला जिल्ला प्रशासनको बोर्ड फाल्न जाँदा प्रहरीले हरिबहादुर कुवँरको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि आन्दोलनले झन् उग्ररुप लिँदै सरकारी कार्यालय, गाडीहरुमा समेत तोडफोड भयो। साउन २१ बाट आन्दोलन सुरु भएपछि भदौ ४ गते प्रदेश नम्बर ६ कान्छो प्रदेशका रुपमा घोषणा भयो।
सहिद परिवारको गुनासो
ती सहिदहरुले प्रदेश निर्माणका लागि आफ्ना ज्यान बलिदान दिएको शनिबार ४ वर्ष पुग्यो। सहिद परिवारका मनका घाउ अझै भरिएका छैनन्। उनीहरुका परिवारलाई सरकारले तत्काल १० लाख रुपैयाँ दियो। तर त्यतिबेला राज्यले गरेका अन्य बाचाहरु पूरा नगरेको सहिद परीवारहरुको गुनासो छ। ‘रोगले थला परेकी छुं, खाना पकाएर पनि खान सक्दिन। जग्गा जमिन पनि आफूसित छैन। सरकारले हामीलाई केही व्यवस्थापन गर्न सकेकै छैन,’ सहिद टिकाराम गौतमकी श्रीमती दुर्गादेवी गौतमले भनिन्।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा भएका सम्झौतालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै सहिद गौतमका कान्छा छोरा उत्तम गौतमले झारा टार्ने काम गरेको बताए। ‘म एलएलबीमा पढ्छु। मलाई बार्षिक १ लाखभन्दा बढी पैसा लाग्छ। प्रदेश सरकारले छात्रवृत्र्तिका नाममा १० हजार दिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी दुई भाई छौं। कसैको पनि कमाई काज छैन पढ्नलाई समस्या छ।’
सहिद गोपाल सिंह रजवारका छोरा दिपेन्द्र रजवारले स्मृति दिवस कार्यक्रममा उपस्थित भएकी कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘खोइ त हामीलाई रोजगारी दिएको?’
सहिद यामबहादुर बिसीकी आमा बाली बुढाले प्रदेस सरकारले नसम्झिएकोमा गुनासो गर्दै आफ्ना अन्य सन्तानले रोजगारी नपाएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रा अन्य सन्तानहरु पनि पढेलेखेका छन् तर वेरोजगार नै छन्। केही राहत गरिदिनुपर्यो भनेर बारम्बार मन्त्रालय र नेतालाई धाउँदा समेत वास्ता भएको छैन।’
यस्तै सहिद विसीका वुवा शेरबहादुर बुढाले यामबहादुर विसी प्रतिष्ठान खोले पनि बजेटको अभावले गर्दा कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्रालयबाट पनि केही सहयोग भए प्रतिष्ठान मार्फत केही काम गर्ने योजना भएको उनले सुनाए। उनले सरकारलाई त्यतिबेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीको आश्वासन
मन्त्रै केसीले आफ्नो मन्त्रालयबाट उद्यम र कृर्षी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। ‘म पनि आन्दोलबाट आएको मान्छे हो। आन्दोलनको पिडा राम्रोसँग थाहा छ। हजुरहरुको स्वरोजगार, सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यानमा राखेका छौं,’ उनले भनिन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सहिद परिवार, दन्द्वपिडीत, घाइते, अपाङ्गका लागि भनेर ९ करोड बजेट छुट्याएकाले त्यसबाट लाभ लिन सुझाइन्।
मन्त्री केसीले अर्को वर्ष प्रदेश प्राप्तिका लागि ज्यान बलिदान दिने सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान गदै प्रदेश सरकारले दिवस मनाउनु पर्न प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।