बैंकहरूको संस्थागत सुशासन राम्रो नभएकैले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो : अशोक शमशेर राणा [अन्तर्वार्ता]

अशोक शमशेर राणा | २०७६ श्रावण २७ सोमबार | Monday, August 12, 2019 ०८:४५:०० मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि ल्याएको परिपत्रले वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न खोजेको 'स्प्रेड' दर गणना विधि तथा बैंकास्योरेन्स खारेजीपछि बैंकरहरु यसको विरोधमा लागेका छन्। यसैगरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेरहद पनि केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएको छ। यसअघि कार्यकालको सीमा तोकेको राष्ट्र बैंकले अहिले उमेरकै बन्देज लगाइदिएको छ। वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच पनि एक वर्षको अवधिमा सुमधुर सम्बन्ध रहन सकेन। यिनै विषमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणासँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रहेमन्त जोशीले लामो कुराकानी गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदा चुपचाप बसेका बैंकरहरु त्यसपछिको परिपत्रबाट भने एकैपटक ब्युँझिएका छन्। परिपत्रले बैंकहरुलाई कस्तो असर गर्‍यो?
मौद्रिक नीति आउने बेलासम्म सबै ठिकै थियो। हामीलाई धेरै चासो भएको विषय भनेको स्प्रेड दरको गणनामा नै हो। मौद्रिक नीतिबाट चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था आएको थियो। पहिले ४.५ थियो, यसपटक ४.४ आयो। त्यो खासै ठूलो विषय थिएन। बैंकलाई नाफा पनि चाहिने भएकाले स्प्रेड धेरै चलाउनु हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ। अन्य उद्योग र बैंकमा फरक छ, हामीलाई भने सबै लाभांश लैजाने छुट हुँदैन। बैंकले पुँजी थप्दै गएन भने चल्न पनि सक्दैन।

हामीलाई न्यून आम्दानी हुने व्यवसाय जस्तो बनाइदिएको छ। अहिले औषत रिटर्न अन इक्विटी ८ देखि ११ प्रतिशत छ। नयाँ व्यवस्थामा गयौँ भने मुद्दती निक्षेपको दरभन्दा पनि हाम्रो प्रतिफल न्यून हुन जान्छ। त्यो अवस्थामा यो नीति दिगो नहुन सक्छ। हाम्रो चिन्ता यही हो।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले 'काउन्टर साइक्लिकल बफर' आउँछ भन्ने पहिले नै जानकारी दिएको थियो। चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गरेर ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यो पनि ठिकै थियो भन्ने हो। ऋणपत्र जारी गर्ने र काउन्टर साइक्लिकल बफर आउने भन्ने कुरा हाम्रो अनुमानअनुसार नै थियो। तर, हामीले अनुमान नगरेको स्प्रेड गणनाको विधि नै हो। नेपाल बैंकर्स संघले हामीलाई यसको असर के पर्छ भन्ने पनि सोधेको थियो। हिमालयन बैंकले ९५ करोड रुपैयाँ जतिले आम्दानीमा असर गर्छ भनेर जानकारी गराएका पनि थियौँ। यो भनेको हाम्रा सेयरधनीका लागि ठूलो पैसा हो।

यसले बहुआयामिक असर पार्छ। सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारको कर धेरै घट्छ। हामीहरुले सूचना, प्रविधिमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ। प्रत्येक शाखाको सुरक्षाका लागि वित्तीय प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ भनिरहेका बेलामा यति ठूलो मात्रामा आम्दानी घट्दा त्यसको ठूलो असर पर्छ। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यो पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले पुरानै विधि ठीक छ भनेका छौँ। राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा हाम्रो 'रिटर्न अन एसेट' पनि फिर्ता लिइसकेको थियो। त्यसले पनि हामीलाई असर गरेको थियो। अझ यो पछिल्लो परिपत्रले हाम्रो नाफालाई थप क्षयीकरण गराएको छ।

यस्तो अवस्थामा मर्ज गरेर पनि फाइदा हुँदैन। किनभने मर्जको नोक्सान पनि त्यहाँ हुन्छ। यसले हामीलाई न्यून आम्दानी हुने व्यवसायजस्तो बनाइदिएको छ। अहिले औषत रिटर्न अन इक्विटी ८ देखि ११ प्रतिशत छ। नयाँ व्यवस्थामा गयौँ भने मुद्दति निक्षेपको दरभन्दा पनि हाम्रो प्रतिफल न्यून हुन जान्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रा लागि यो नीति दिगो नहुन सक्छ। हाम्रो चिन्ता यही हो।

त्यसोभए त नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको खर्च देखाउन पाउने अवस्था र आम्दानी त झन् ओरालो लाग्ने भयो होइन?
राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको भए पनि त्यो लागू भइसकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिएकाले हामीसँग समय छ। राष्ट्र बैंकले पनि यो कुरा हामी अनुगमन गर्छौं भनेको छ। अर्को कुरा आगामी वर्षबाट नेपाल फाइनान्सिल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड लागू गर्ने पनि भनिएको छ। यसपछि हाम्रो कमिसन आम्दानीलाई पनि ब्याज आम्दानीकै रुपमा गणना गर्नुपर्छ। त्यो पनि दिइएन भने त हाम्रो नाफा त झन घट्दै जान्छ। हामीले ट्रेजरी बिल, बन्ड किनेको रकमलाई खर्चका रुपमा देखाउन सक्थ्यौँ। अब त्यो लागत झिक्दा हामीलाई असर गर्छ।

क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तपाईंहरु पहिले नै जानकार हुनुहुन्थ्यो। यसमा तपाईंहरु र राष्ट्र बैंकको फरक-फरक बुझाइ र हिसाब छ। खासमा हिसाब निकाल्न कसले नजानेको, बैंकर कि राष्ट्र बैंकले?
नजानेको कुरा होइन। तपाईंलाई थाहै छ, अहिले हामीलाई ऋणयोग्य रकम अभाव परिरहेको छ। केही बैंकहरुको ऋण विस्तार अत्याधिक भएको राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ। ऋण विस्तारलाई केही स्थिर गर्न राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको हो। अहिले नै यस्तै बस्यौँ भने हाम्रो दिगोपना रहँदैन।

जबरजस्ती बीमा गरेनौं भने ऋण स्वीकृत हुँदैन भन्ने काम हामीले कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। हाम्रो संस्थागत सुशासनको संरचनाले पनि त्यसो गर्न दिँदैन। दुर्भाग्यवस केही बैंकबाट त्यसो हुन सकेन। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ।

हिमालयन बैंकले पनि ऋणपत्र निश्काषन गर्न लागेको छ। ऋणपत्र जारी भएपछि हाम्रो पुँजी पर्याप्तता अनुपात १५ प्रतिशत हुन्छ। हामीसँग विस्तारका लागि अझै ठाउँ छ। अहिलेको काउन्टर साइक्लिकल बफरअनुसार हेर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३ प्रतिशत भयो भने पनि हामीसँग अझै ठाउँ रहन्छ। यो अहिले सबै बैंकहरुको विशेषता नै हो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएका क्यापिटल एडिक्वेसी र काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था मलाई ठीक लाग्यो। तर, स्प्रेडको गणना र बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था ठीक लागेनन्।

बैंक र बीमा वित्तीय क्षेत्रका दुई औजार छन्। केही समययता बैंकास्योरेन्सका नाममा संयुक्त व्यवसाय चलिरहेको थियो। राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुवैले छुट दिएको यो व्यवसाय अहिले रोकिएको छ। तपाईंहरु यसको विरोधमा हुनुहुन्छ। के बैंकहरु डराएका हुन्?
अहिले बैंकहरुको आम्दानीमा बैंकास्योरेन्सको योगदान हेर्ने हो भने १ देखि ५ करोड रुपैयाँको होला। यो ठूलो रकम होइन। तर, दीर्घकालीनरुपमा हेर्ने हो भने यो ठूलो विषय हो।

त्यसमाथि यहाँ विषय अलि फरक छ। पहिले ऋणमा केही जोखिम थिए। त्यसको बीमा थिएन। जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले पनि यो हाम्रो चासोको विषय हो। राष्ट्र बैंकलाई हामीले संसारका राम्रा अभ्यास हेरौँ भनेका छौँ। राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघले यसबारे श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्छ। कहाँ-कहाँ समस्या छ बरु त्यो समाधानका लागि केही निर्देशन ल्याउने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यसरी नै अघि बढौँ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघको तर्फबाट श्वेतपत्र प्रस्तुत गर, हामी यसमा पुनर्विचार गर्छौँ भनेका छन्। हामी अब त्यही गर्न लागेका छौँ।

अहिले बैंकहरुलाई निक्षेप दिन जीवन बीमा कम्पनीको ठूलो हात छ। उनीहरुसँग दीर्घकालीन कोष हुन्छ, त्यसकारण तपाईंहरु बीमा कम्पनीसँग डराइरहनुभएको त छैन?
हामीहरुले पनि बैंकास्योरेन्स सुरु गर्दा सबैसँग सम्झौता गरेका थिएनौँ। जुन बीमा कम्पनीले राम्रो बोनस दिन सक्छ उनीहरुसँगै लागेका थियौँ। अहिले हामी ऋणपत्र जारी गर्न खोज्दैछौँ। यतिबेला हामीलाई धेरै बीमा कम्पनीले भने- 'तिमीहरुले हामीसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेका छैनौ, हामी किन तिमीहरुको ऋणपत्र किन्ने?' त्यही भएर हामी पनि बाध्य भयौँ। हामीले सबैलाई बिजनेस दिन सक्दैनौँ भनेका छौँ।

हाम्रो सञ्चालक समितिले बैंक ३ वर्ष नाफामा थिएन, साधारण सेयर जारी गरेको छैन, उनीहरुसँग कारोबार नगर्नु भनेको थियो। हामीले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यस्तै पार्टनर खोजेर अघि बढ्न खोज्दैछौँ। जसले हाम्रो ग्राहकलाई राम्रो बोनस दिनसक्छ, राम्रो बीमा योजना दिनसक्छ त्यतातिर लागेका थियौँ। तर, जबरजस्ती बीमा गरेनौं भने ऋण स्वीकृत हुँदैन भन्ने काम हामीले कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। हाम्रो संस्थागत सुशासनको संरचनाले पनि त्यसो गर्न दिँदैन। हाम्रो कम्प्लाएन्स र अडिटले त समात्छ। दुर्भाग्यवस केही बैंकबाट त्यसो हुन सकेन। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ।

बैंकहरुले संस्थागत सुशासनको पालना नगरी काम गरे। हरेक काममा नैतिक व्यवहार र आचरण हुन्छ। मान्छेले मलाई बीमा चाँहिदैन भन्दा पनि होइन लिनैपर्छ भनेर बाध्य पार्न त भएन नि!

तपाईं बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि भइसक्नुभयो। एउटा प्रमुख बैंकको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। बैंकहरुको काम व्यवसायिक नहुँदा राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो भन्न सक्नुहुन्छ?
म भन्न सक्छु। म तपाईंको कुरासँग पूरा सहमत छु।

भनेपछि त समस्या बैंकहरुतर्फै धेरै रहेछ नि!
बैंकहरुले संस्थागत सुशासनको पालना नगरी काम गरे। हरेक काममा नैतिक व्यवहार र आचरण हुन्छ। मान्छेले मलाई बीमा चाँहिदैन भन्दा पनि होइन लिनैपर्छ भनेर बाध्य पार्न त भएन नि!

बैंकिङ क्षेत्रका धेरैले यसपटक मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता सिर्जना गर्न सक्ने उपकरण आयो भनेका थिए। धेरैले विस्तारकारी मौद्रिक नीति पनि भने। त्यसको दुई सातापछि मान्छेको विचार उल्टो हुँदै गएको छ। तपाईंहरुलाई झुक्याइएको हो?
राष्ट्र बैंकले झुक्याएको त होइन। हामी सर्प्राइज भएका चाहिँ हौँ। स्प्रेड गणना र बैंकास्योरेन्सको कुराले हामी अचम्मित भयौँ। ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले रविभवनमा बोलाएर छलफल नै गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला यो नीति आउँछ भनेर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर भनेकै थियो। त्यसैअनुसार हामीले गृहकार्य पनि गरेका थियौँ। अहिले बैंकहरुको सिडी रेसियो घटेको छ। हाम्रो ७३ प्रतिशत छ। अहिले निक्षेपको वृद्धि ऋणभन्दा धेरै छिटो भइरहेको छ। अहिले धेरै कुरा सामान्यरुपमा अघि बढिरहेका छन्।

हामीले ऋणपत्र पनि जारी गर्नुपर्ने र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियमलाई पालना गर्न लागिरहेकै छौँ। हाम्रोमा अहिलेसम्म रेटिङ एजेन्सीबाट ऋणीको रेटिङ गराउने गरिएको छैन। त्यही भएर हामीले जोखिममा धेरै पुँजी लगाइरहेका छौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी धेरै पुँजी लगाइरहेका छौँ। बैंकरले पनि रिस्क फ्रेमवर्क लागू गरेको छैन। हिमालयन बैंकले सुरु गरेको छ। हामीले सल्हाकारबाट सुझाव लिएर काम गरिरहेका छौँ। कतिपय बैंकले सुरु गरेकै छैनन्। त्यसैले बजारमा धेरै जोखिम छन्। यसर्थ पनि क्यापिटल बफर चाहिन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको चासो स्वभाविक हो। अर्को कुरा यो उनीहरुको नियामकीय दायित्व पनि हो।

संस्थागत सुशासन व्यवसायीहरुले पनि पालना गर्नुपर्छ। अधिकांश पारिवारिक व्यवसायमा संस्थागत सुशासन हुँदैन। त्यसैले संस्थागतरुपमा विचार गरेर जानुपर्छ। खाली कराएर हुन्छ?

पछिल्ला केही वर्ष बजारमा तरलता अभाव भइरह्यो। यसको कारण कमजोर सरकारी खर्चलाई देखाइयो। सरकारको खर्च समयअनुसार हुँदैन भन्ने तपाईंहरुलाई थाहा थियो। हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिनुमा तपाईंहरुको कर्जा विस्तार नीति पनि हो भन्ने लाग्दैन?
अलिकति त्यो पनि हो। हाम्रो चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउन लगाएपछि यो समस्या सिर्जना हुन थाल्यो। बैंकहरुमा एसेट बुक गर्ने होडबाजी चल्न थाल्यो। क्यापिटल एडिक्वेसी १६/१८/२४ राखेर बस्ने कुरा त भएन। त्यसै हुनाले निक्षेप भन्दा ऋणको विस्तार छिटो भएको हो। ८ अर्ब पुँजी कार्यान्वयन गरिएको पनि दोस्रो वर्ष भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले सबै कुरा स्टेबल हुँदै गएका छन्। अब विषयहरु सामान्य हुँदै जान्छन् र पहिले जस्तो समस्या दोहोरिँदैन।

अर्को, अहिले ब्याजदरमा हामी भद्र सहमतिमा छौँ। त्यो खुलेपछि ब्याजदर माथि जानसक्छ। त्यसपछि भने ब्याजदर विषय फेरि दोहोरिन सक्छ। अहिले काउन्टर साइक्लिकल बफर र ऋणपत्रको विषय एकैपटक आएको छ। त्यसकारण काउन्टर साइक्लिकल बफरले त्यसलाई चेक गरिदिन्छ।

हामीले अब कर्पोरेट क्षेत्रमा धेरै ऋण विस्तार गर्ने ठाउँ छैन। अर्को भनेको साना तथा मझौला व्यवसाय हुन्। त्यसमा पनि केही विषयहरु छन्। ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको ऋण दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्ता फर्मले वास्तविक कर भुक्तानी गरेको र वास्तविक वासलात तयार गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा पनि सुधार हुन जरुरी छ।

बैंकहरुले जोखिमको विश्लेषण गरेर ऋण विस्तार गर्ने हो भने धेरै विस्तार गर्ने ठाउँ छैन। एउटा बैंकले ऋण बुक गर्दा ग्राहकको कर विवरण, वासलात ठीक छ कि छैन नहेरी जग्गाको मूल्यांकन हेरेर जसरी ऋण दिइरहेको छ, त्यसमा धितोको मूल्यांकन नगरी शाखा प्रबन्धकको स्वीकृतिमा जति पनि ऋण दिइएको छ, त्यसमा अहिले समस्या आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गर्दा ऋणीको वासलातले ऋण खाम्न सकेन भनेर समस्या निक्लिरहेको छ। अहिले कति जनाको ऋण 'रिकल' गर्ने काम पनि भइरहेको छ। बैंकले रिस्क फ्रेमवर्कअनुसार ऋण दिन थाल्ने हो भने कर्जा विस्तार यसरी हुँदैन।

पुँजी विस्तारसँगै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु नाफाको दबाबमा परे। उच्च नाफासँगै लगानीकर्तालाई ठूलो लाभांश वितरण गर्नुपर्ने दबाब र जथाभावी ऋण दिन थालिएका कारण यो समस्या दोहोरिएको त होइन?
त्यो पनि एउटा अवस्था हो। यो दबाब पनि छ। यति ठूलो पुँजी भएपछि केही न केही त गर्नैपर्छ। पुँजीअनुसारको प्रतिफल त दिनैपर्छ। यही बेलामा फेरि ग्राहक पहिचानका धेरै प्रावधान फेरिए। ग्राहकको विवरण संकलनका लागि 'केवाइसी फर्म'हरु थपिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको डरले यसतर्फ केही कदम चालिएका छन्। अर्को वर्ष सन् २०२० मा नेपालको अवस्थाको पुनरावलोकन हुँदैछ। राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले अहिले यसमा कडाइ पनि गरिरहेको छ। बैंकमा कोही व्यक्ति आउँदा धेरै प्रश्न सोध्ने, पैसा झिक्न खोज्दा त्यसको स्रोत खोज्ने, परिचयपत्र माग्ने जस्ता कारणले जनतालाई शंका बढाइदिएको छ। निक्षेप नबढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो।

तपाईं बैंकरभन्दा बाहिर बसेर यो कुरा भन्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम त बढाउँछ नि होइन? अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा धेरै थुप्रिन थाल्यो भने त अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्छ होला नि?
तपाईं एउटा कुरा हेर्नुस्, अहिले बैंकहरुको सुन बिक्री भइरहेको छैन। बैंकहरुमा अहिले पनि २ सय ६० किलो सुन बिक्री नभएर बसेको छ। तर, बजारमा सुन अभाव छैन। भनेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले यसलाई सहयोग गरिरहेको छ। अनौपचारिक बजारको आकार ठूलो छ भनेर हामीले पहिले नै भनिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी ‍औपचारिक बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ।

अर्को कुरा अहिले कर बढेको छ। यो पनि एउटा मुद्दा छ। सरकारले करको दायरा बढाउने हो, दर बढाउने होइन। अहिले जो-जसले कर तिरिरहेका छन्, उसैलाई धेरै कर तिराइरहेको छ। नयाँ करदाता नआउने जस्तो अवस्था छ। सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको छ। यसले करको आधार बढाउँछ। अर्को वर्षको बजेटबाट आयकर घटाउन सक्छ भन्ने आधार देखिन्छ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको ऋण दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्ता फर्मले वास्तविक कर भुक्तानी गरेको र वास्तविक वासलात तयार गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा पनि सुधार हुन जरुरी छ।

पहिले १ करोड रुपैयाँ ऋण दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको थियो, अहिले त्यसलाई ५० लाख रुपैयाँमा सिमित गरिदिएको छ। अर्कोतर्फ कर र बैंकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने पनि भनिएको छ। यसले ऋणीलाई कतै हतोत्साहित त गर्दैन?
दीर्घकालमा त सबै व्यवसायी औपचारिक क्षेत्रमा आउनै पर्छ। यदि सरकार बलियो भयो भने त्यो ल्याउँछ नै। हामी संघीयतामा गएका छौँ। सरकार सञ्चालनका लागि कर, राजस्व त चाहिन्छ नै। प्रदेश वा केन्द्र जुन सरकार भए पनि उनीहरुले यथार्थ कारोबार र खाता हेर्नैपर्छ। अहिलेको जस्तो अनिश्चिततामा मात्रै कोही-कोही मान्छेले फाइदा लिएको जस्तो लाग्छ। तर, बिस्तारै हामी औपचारिक क्षेत्रमा जानैपर्छ।

सरकारले ठूला कारोबारको बिलिङ प्रणाली सिधै अनुगमन गर्न थालेको छ। अरु देशमा यस्ता धेरै कुरा हुन्छन्। हामीले राजस्व चुहावट गर्न दिनु हुँदैन। व्यवसायमा शुद्धीकरण आवश्यक हुन्छ। जसले ठग्न सक्यो उसैले धेरै कमाउने र जसले नियम पालना गर्‍यो उसैलाई गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यसैले प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सबैले नागरिकको कर्तव्य ठानेर कर तिर्नुपर्छ।

सबैभन्दा प्रभावकारी नियमन भएको क्षेत्र बैंकिङ नै हो। तर, पनि राष्ट्र बैंकले सानो नीति लियो भने भित्रैसम्म हल्लिने रहेछ। यहाँभित्र भएका समस्याको पहिचान अझै भइ नसकेको हो?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै संस्थागत सुशासन हो। हाम्रोमा 'हबिब' बाहिरिएर 'सिडिसी' आउन लागेको छ। तिमीहरुको 'ह्विसल ब्लोइङ पलिसी' खोइ भनेर सोध्छ। तल्लो तहका कर्मचारीले कम्प्लेन गर्ने संयन्त्र खोइ भन्छ। व्यवस्थापनले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने कुरा कसरी बाहिर आउँछ? सञ्चालक समितिले नीति निर्माण गर्ने हो भने व्यवस्थापन समूहमा रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो।

त्यो धेरै बैंकमा कमजोरी छ। संस्थागत सुशासनको मुद्दा अहिले पनि धेरै छ। 'कम्प्लाएन्सको कल्चर' राम्रो भएको बैंकमा यस्ता समस्या हुँदैन। पहिले-पहिले 'केवाइसी एएमएल'भन्दा खेरी म्यानुअल कागजात माग्थ्यो र हेर्थ्यो। अहिले कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने हेर्छ। पहिले जस्तो होइन। अहिले बैंकहरुमा बिस्तारै तपाईंले भनेका कुराहरु देखिएका छन्। र अर्को कुरा बैंकहरुको संस्थागत सुशासन राम्रो नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।

तपाईंहरु अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसहितको बैंक चलाइरहनु भएको छ। उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंक चलाउन देलान्। उसोभए स्थानीय लगानीकर्ता मात्रैले चलाएको बैंकमा त तपाईंले भनेजस्तो समस्या छन्?
मुख्य कुरा बैंकिङ कल्चर नै फरक कुरा हो। एउटा उदाहरण सुन्नुस्। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत बनाऊँ भनेको छ। यदि हाम्रो ४.५ प्रतिशत नै रहिरह्यो भने मलाई सञ्चालक समितिले कारबाही गर्छ। तर, कुनै बैंकमा त्यस्तो नियम पालना भएको छैन र सञ्चालक समितिले पनि त्यसलाई हेरेको छैन भने त व्यवस्थापनले पनि वास्ता गर्दैन। यहाँ समस्या के छ भने राष्ट्र बैंकले पनि एक वर्ष समय छ भनेर यस्ता नियम कार्यान्वयनमा खासै दबाब दिँदैन। त्यो राम्रो सन्देश भएन नि!

एकपटक होइन पटक-पटक यस्तो भएको छ। सञ्चालक समितिले पनि चासो नदिने गरेका उदाहरण पनि छन्। यसले त हामीमा नाफा कमाऊँ भन्ने भावना मात्रै बाँकी रहन्छ। कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले कागज र प्रपोजल हेरेर ऋण दिन्छौँ। यहाँ पहिले ऋण दिने र कागज मिलाउने बैंकहरु पनि छन्। त्यस्ता काम भइरहेका छन्।

म दुःखका साथ भन्छु व्यवसायीहरुले बैंकहरुको धेरै नै आलोचना गर्नुभयो। नाफा धेरै बढाए, स्प्रेड घटाएन भनेको सुनिन्छ। तर उहाँहरुको हालत् हेर्नुस्। कहिले नक्कली भ्याट काण्ड आउँछ। कहिले दोहोरो वासलातको कुरा आउँछ। पहिलेपहिले पेट्रोल पम्प सञ्चालकले चोर्न पाइएन भनेर आन्दोलन गरेजस्तो व्यवहार उहाँहरुले गर्नुभएन। उहाँहरु पनि क्लिन हुनुपर्छ।

एउटा बैंकरको हिसाबले व्यवस्थापन समूहको लगाम तपाईंको हातमा छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ?
अवश्य छ। हाम्रो बैंकको २६ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने स्टाफ टर्नओभर पनि धेरै छैन। जहाँसम्म अन्यको हकमा छ, कहिलेकाँही मलाई ऋणका कति मुद्दा बोर्डमा जान्छन् भनेर सोध्छन्। म भन्छु एउटा पनि जाँदैन। नीतिगत विषयभन्दा बाहिर भएका कुरा भए मात्रै जान्छ। नत्र जाँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद तोकिदिएको छ। यसले कस्तो असर गर्ला?
हामीलाई त त्यस्तो असर गर्दैन। हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हौँ। सञ्चालक समितिले नीति बनाउँछ, हामी व्यवस्थापनमा बसेकाहरु कार्यान्वयन गर्छौँ। राष्ट्र बैंकले अहिले यो नीति ल्याउनुमा पनि केही विषय होलान्। धेरै लामो समयसम्म बसेर संस्था नछाड्ने र राष्ट्र बैंकको जुन नीति आए पनि त्यसको विरोध मात्रै गर्ने गरेको भएर राष्ट्र बैंकले यसलाई परिवर्तन गरेको हुनसक्छ।

अर्को कुरा पुरानो मानसिकताले मात्रै काम गर्नु पनि उचित भएन। नयाँ विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ। वित्तीय बजारमा आएका नयाँ प्रविधि जान्नुपर्छ। कम्प्लाएन्सका विषय बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले 'फिन टेक'मा धेरै प्रोत्साहन गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम दिइरहेको छ। त्यस्ता जानकारी भएन भने कसरी नीति बनाउन सक्छ। त्यसकारण यस्ता विषय आएकाले पनि उमेरहदको नीति लिएको हुनसक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि केही सुविधा ल्याएको छ। यसमा तपाईंहरुको सोच के छ?
हामी अहिले हबिब बैंक छाडेर सिडिसीसँग साझेदारी गर्दैछौँ। पहिले हामी नयाँ साझेदार भित्र्याउछौँ। नयाँ साझेदार नल्याइ मर्जरमा जान हामीलाई अफ्ठेरो थियो। राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती मर्जको नीति लिएको भए हामीलाई त्यो समस्या हुने थियो। अर्को कुरा जोइन्ट भेन्चर बैंक बस्नुपर्‍यो भने न्यूनतम २० प्रतिशत पुँजी चाहिन्थ्यो। मर्जरमा जाँदा अर्को संस्थाको पुँजी संरचनादेखि सबै कुरामा यो मिलाउनुपर्ने थियो।

तर, सबै बैंकहरु मर्जमा गए भने हामी पनि सानो आकारमा बस्ने होइन। त्यतिबेला हामी पनि मर्जका लागि साथी खोज्छौँ। हाम्रो शाखा सञ्जाल धेरै छैन। हाम्रो जलविद्युतमा धेरै लगानी छैन। जसको शाखा सञ्जाल धेरै छ, जसको जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा धेरै लगानी छ, त्यस्त बैंक खोजेर हामी जान सक्छौँ। तर, नयाँ साझेदार आएपछि मात्रै यी कुरा अघि बढ्छन्। कम्तीमा चालू वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिएपछि यो विषयमा सोच्न थाल्नुहुन्छ।

एकातिर राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिले बैंकहरुलाई कर्जाको स्रोत उपलब्धतामा कमी हुने अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतिर सरकारको लक्ष्य ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र २१ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार रहेको छ। यी विषय अलि नमिलेको जस्तो भएन?

हामीसँग भन्दा धेरै तथ्यांक लिएर राष्ट्र बैंक बसेको छ। उनीहरुसँग अनुसन्धान विभाग नै छ। हामीले बैंकसम्म पहुँच भएकालाई कर्जा दिएका छौँ। मान्छे खोजेर ऋण दिन सकिएको छैन। मलाई लाग्छ अहिलेदेखिको अवस्था हेर्दा यी कुराहरु पूरा हुन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंककै गभर्नरले पनि आइटी सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरिदिन्छौं भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चेतावनी दिँदा पनि बैंकहरुले गरेन भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरिदिन सक्छ।

पछिल्लो एक वर्षमा हामीले ब्याजदरको ठूलो लडाईं देखियो। निजी क्षेत्र र बैंकरबीच युद्ध नै चल्यो। व्यवसायी व्यवसायिक नभएको हो कि बैंकर?
कर्जाको माग उच्च भएको बेला ब्याजदर पनि धेरै नै हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जति कम ब्याज भयो त्यति नै धेरै कर्जाको माग हुन्छ। कम्पनीहरु नाफामा छैनन् तर ब्याज आम्दानी मजाले तिरिरहेका छन्। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? त्यो उद्योगले आफ्नै नगद प्रवाहबाट त्यो पैसा तिरेको छ कि बाहिरबाट पैसा ल्याएर 'ह्वाइट वास' गरिरहेको छ? यो विषय त आउँछ।

म दुःखका साथ भन्छु- व्यवसायीहरुले बैंकहरुको धेरै नै आलोचना गर्नुभयो। नाफा धेरै बढाए, स्प्रेड घटाएन भनेको सुनिन्छ। तर, उहाँहरुको हालत् हेर्नुस्। कहिले नक्कली भ्याट काण्ड आउँछ। कहिले दोहोरो वासलातको कुरा आउँछ। पहिले-पहिले पेट्रोल पम्प सञ्चालकले चोर्न पाइएन भनेर आन्दोलन गरेजस्तो व्यवहार उहाँहरुले गर्नुभएन। उहाँहरु पनि 'क्लिन' हुनुपर्छ। संस्थागत सुशासन उहाँहरुले पनि पालना गर्नुपर्छ। अधिकांश पारिवारिक व्यवसायमा संस्थागत सुशासन हुँदैन। त्यसैले संस्थागतरुपमा विचार गरेर जानुपर्छ। खाली कराएर हुन्छ? हामीलाई ठीक भएन मात्रै भनेको छ। नेपालमा ऋण लिने कति छन्?

हिमालयन बैंकको कुरा गरौँ। तपाईंहरु असाध्यै सुरक्षित ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्नुहुन्छ। शाखा विस्तार पनि त्यसरी नै गरिरहनु भएको छ। तर, सर्वसाधारणले जस्तो बैंक खोजेको हुन्छ, त्यसमा तपाईंहरु पहुँचबाहिर हुनुहुन्छ, किन?
त्यस्तो होइन। हामीसँग अहिले पनि बचत खाता ३६ प्रतिशत छ। यो बैंकिङमा उच्च हो। ब्याजदरको विकृति धेरै भएको कारण संस्थागत बचतमा बैंकहरु धेरै लागेर हो। हामीले त्यसो गरेका छैनौँ। हाम्रो सञ्चालक समितिले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिहेका छौँ। संस्थागत बचत स्वाट्ट लिने र दीर्घकालीन ऋण दिने काम गरेका छैनौँ। अहिले पनि सिडिसीले 'लाएबिलिटी मिसम्याच' कसरी गर्छौ भनेर प्रश्न गरेको छ।

हामी सूचना प्रविधिमा असाध्यै बलियो भएर बसेका छौँ। विगतमा हाम्रो पनि यो क्षेत्रमा समस्या थियो। त्यसकारण हामीले यो क्षेत्रमा धेरै शक्ति खर्च गरकेा छौँ। राष्ट्र बैंकको अडिट टोलीले हेरिरहेको पनि छ। राष्ट्र बैंककै गभर्नरले पनि आइटी सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चेतावनी दिँदा पनि बैंकहरुले गरेनन् भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरिदिन सक्छ। हामीलाई ऋण विस्तारमा गति अलि कम गर भनिएको छ। केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएरै सोधेको पनि थियो। हामीले हाम्रो योजनाअनुसार नै हो भनेर भन्यौँ।

हिमालयन बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अबको आर्थिक वर्ष सकिँदा र अबको ५ वर्षपछि पाउने प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ?
धेरै उतारचढाव सहेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। ६ करोड रुपैयाँको पुँजीबाट सुरु भएको बैंक अहिले ८ अर्बको पुँजीको भएको छ। हामीले औषतमा २० प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छौँ। त्यो निरन्तर हुन्छ। हामी आम्दानीका नयाँ बाटो हेरिरहेका छौँ। ब्याज आम्दानीको मात्रै भर परेका छैनौँ। हामी कार्डको व्यवसायमा छौँ। रेमिट्यान्स, ऋणपत्रलगायतमा राम्रो हुँदैछ। हामीले सानो शाखा संख्यामा काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर गणना विधि यही लागू गर्‍यो भने नयाँ हिसाबले सोच्छौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमा लाग्छौँ।