कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) स्थापना त भयो तर आकार लिन नपाउँदै गहिरो संकटमा फसेको छ। २०७६ साउन २८ गते कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनको विश्वविधालय सभाको बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटार मा बिहान १.०० बजे बस्दैछ। सिनेट बैठक अघि मिडियामा यो विषय उठान होस् भन्ने मनसायले यो लेख  लेखेको हुँ। सरोकारका केही मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्।

एएफयू र टियू जग्गा/सम्पति हस्तान्तरण विवाद 
२०६७ को असारमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। त्रिभूवन विश्वविद्यालय(टियू) अन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वनविज्ञान क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने ऐनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा भनिएको छ। दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो त्रिवि र एएफयू दुवैले दाबी गरिरहेका छन्।  त्रिविले आफ्नो जग्गा भनेर छोड्न मानेको छैन। एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन। 

हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ। एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविस्ता छैन। त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ रामपुर पुगेर एक हप्ताअघि मात्र त्रिविका आंगिक कलेजको रुपमा इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गरे।

दुई विश्वविद्यालयको जागा किचलो उत्कर्षमा पुगेपछि ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कठ्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। पूर्व उपकुलपति प्रा. डा कैलाश प्याकुरेल सिनेटबाहेक अरुले जागा सम्बन्धी निर्णय गर्ने नसक्ने बताउँनु हुन्छ। यो सब क्षणिक विवाद समाधानको लागि टालेटुले काम मात्र हो। 

विश्वविद्यालयको जागा राजनीतिक दबाबमा अन्तराष्ट्रिय  क्रिकेट रंगशालालाई 
२०७५ भाद्र २९ मा काठमाडौंमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेटबाट विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिने एजेन्डा अस्वीकृत भएको थियो। सोपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर, राजनैतिक पार्टीका प्रमुखलगायत त्रिवि र एएफयूको उपकुलपतिसहितको बैठकबाट जसरी भए पनि एएफयूकै जग्गामा रंगशाला बनाउने निर्णय भएको छ। 

हामी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी निरीह भयौं। धुर्मुस–सुन्तलीको देवत्वकरण गरियो र रंगशाला अन्य ठाउँमा बनाउनुपर्छ। भोलिका दिनमा दसौं हजार विद्यार्थी पढाउनु पर्दा जग्गा विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक पर्छ भन्दा हामीलाई विकासविरोधी भनियो र विश्वविद्यालय बन्दा विकास नहुने रंगशाला बन्दा मात्रै विकास हुने? त्रि.वि र एएफयूबीच जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै स्वायत्त संस्था भनिने विश्वविद्यालयको जग्गा नेताहरू बसेर भागबन्डा गर्नु कति जायज हो?

विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पास नगरेको निर्णय गलत तरिकाले राजनैतिक दबाबमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन लाई दिइयो।  विश्वविद्यालयको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सिनेटलाई मात्र हुन्छ। तर विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट मैदानको सवालमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दहाल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले सिनेटलाई बाइपास गरी निर्णय गर्न कानुन विपरीत हो। त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तानान्तरण विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका अवस्थामा कुन कानुन टेकेर पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा धुर्मुस–सुन्तलीलाई दिएका हुन्? 

एएफयुको गुणस्तर खस्कँदो
दुइ विश्वविद्यालयकको किचलोले प्राध्यापकको मनोबल खस्केको छ। कार्यक्रम कलेज थपिने तर जनशक्ति कम भएकाले कार्यक्रम संचालनका लागि पूर्वाधार अभाव छ। अध्ययन/अनुसन्धानमा स्रोतसाधनको कमी, पदाधिकारीको मोह आदि समस्या छन्। भवन, पर्खाल लगायतका संरचना पर्याप्त छैनन्र।  महिनौं हुने बन्द/हड्ताल र राजनैतिक हस्तक्षेपले विश्विविद्यालय आक्रान्त छ। 

आंगिक डुबाउने र निजी पोस्ने खेल 
ल्यान्डग्रान्ट मोडेलको मर्म अनुसार एएफयू २०६७ मा स्थापना भयो। आफ्नो केन्द्रीय र आङ्गिक क्याम्पस कमजोर स्रोत/साधन र व्यवस्थापनामा चलिरहेका छन। सरकारी कलेजलाई बलियो र स्तरीय बनाउनुको साटो निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर नयाँ बामे नसर्दै विश्वविद्यालय डुबाउने खेल जारी छ।

एएफयूले गत असार महिनामा अपारदर्शी, कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुगमन मार्फत् गत वर्ष २०७५ असार २० गते  ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दियो। सम्पूर्ण प्राध्यापक र विद्यार्थीको २७ दिनको आन्दोलनले गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नै सो सम्बन्धन खारेज गर्यो। शैक्षिक माफियाको निदहराम भएपछि पुन: सरकारी विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाउन चाहने केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा पुरानो मिति राखेर कागजपत्र मिलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न सफल भए। सो मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। माफिया र तिन्का मतियारहरु अदालतबाट भर्नाका लागि स्टे-अर्डरको बहानामा अन्तिम फैसला नुहुँदै बिना पूर्वाधार विधार्थी भर्ना गरी पठनपाठन संचालन गरिरहेका छ।

समाधान के त?
-एएफयूको ऐन संसद्‍बाट संसोधन गरी दुई विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधान गर्ने। जसको लागि सिनेटले प्रकिया अगाडी बढाई संसदबाट संसोधन गर्नु पर्ने।
-सिनेटले अस्वीकार गर्दागर्दै राजनैतिक निर्णय  गरी गैह्रकानुनी रूपमा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र गलत निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयका पधधिकारीलाई कारबाही गर्ने वा बर्खास्त गर्ने
 
-चलखेल गरी अपारदर्शी, कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुगमनमार्फत् दिएको निजी कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने 

-सम्बन्धन प्रक्रिया सम्बन्धी छानबिन गर्ने र दोषी लाई कारबाही गर्ने

-विश्वविद्यालयलाई समयानुकुल र प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, आधुनिक ल्याब, अनुसन्धानको लागि आवस्यक बजेट र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने कामचोर पार्टीका झोला बोक्नेलाई कारबाही गरी विश्विविद्यालयको सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने। 

-अब नियुक्त हुने पधाधिकारी (उपकुलपति लगायत)मा प्राज्ञिक दक्षता भएकालाई प्राथमिकता दिने 

(डा. कँडरिया कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्।)