गोंगबु बसपार्क प्रकरण-५ : ४५ वर्षपछि पनि ल्होत्सेको मात्रै अधिकार रहनेगरी दुई सम्झौता

निर्देशनविपरीत गरिएको सम्झौता उल्ट्याउने तयारीमा अख्तियार
हेमन्त जोशी | २०७६ श्रावण २८ मंगलबार | Tuesday, August 13, 2019 १४:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– जापान सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा २०४९ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा ३ वटा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने गरी सरकारले अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसमा भक्तपूरको मनोहरा टाउन प्लानिङ र ललितपुरमा बन्ने बसपार्कको विषयमा भने सम्झौता भइसकेको थिएन। जुन काम काम अहिलेसम्म पनि अगाडि बढेको छैन। काठमाडौंको हकमा  सबैभन्दा पहिले कलंकीको ढुंगेअड्डडा नजिक बसपार्क बनाउने तयारी थियो। तर, विरोधका कारण पछि गोंगबुमा सर्‍यो।

जाइकाले सरकारलाई उक्त प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गरेपछि सरकारले संरचनासहितको बसपार्क बनाउने र सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो। सोही अवधारणा अनुसार काठमाडौं महानगरले ०५६ मा ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गर्न पुगेको थियो। 

सोही अनुसार काठमाडौं महानगरपलिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले ल्होत्सेसँग बसपार्कको संरचना बुट मोडल (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा हुने गरी सम्झौता गरेका थिए। 

ल्होत्से पनि सोही प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष ०५६/५७ (२०५६ भदौ २५) मा दर्ता भएको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उसको दर्ता नम्बर १११०४ रहेको छ। 

गैरआवसीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक उपेन्द्र महतोले आफ्नी बहिनी जुलीकुमारी महतोको समेत सेयर रहने गरी ल्होत्सेको दर्ता गराएका थिए। उक्त कम्पनी दर्ताका क्रममा हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र घरजग्गा व्यवसायी हर्कबहादुर तामाङसमेत संलग्न थिए। (स्मरण रहोस्, जुलीकुमारी महतो रघुवीर महासेठकी श्रीमती हुन्।)

यसरी दर्ता भएको ल्होत्सेसँग महानगरका तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी एकतर्फी रुपमा कम्पनीलाई नै फाइदा हुने गरी २०५६ चैत सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको १० वर्षसम्म पनि बसपार्कलाई ल्होत्सेले कमाउने भाँडोका रुपमा प्रयोग गरिरह्यो। किनकि महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार ल्होत्सेले रोयल्टी बुझाएन।

सम्झौतामा निर्माण अवधिभर अर्थात् बढीमा ५ वर्षसम्म वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँका दरले ल्होत्सेले महानगरलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने थियो। यसो हुँदा ५ वर्षको जम्मा रोयल्टी हुन आउँछ, २ करोड ५५ लाख। त्यसपछि भने प्रत्येक वर्ष बुझाउने रोयल्टी रकममा थप ५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै जाने सम्झौता थियो। तर ल्होत्सेले यो पनि पूरा गरेन।

ल्होत्सेले बसपार्क सुधार गर्नुको सट्टा सम्झौता तथा गुरुयोजनाविपरीत संरचना बनाई भाडा असुल्ने काम गर्दै गयो। त्यसबीचमा उसले बसपार्कभित्रै बोरिङ सञ्चालन गर्दै ट्यांकरबाट पानी बेच्ने व्यवसायसमेत गरिरहेको थियो। त्यति मात्रै नभई सानो कर्नर खाली देख्नेबित्तिकै टहरो बनाएर भाडामा लगाउँदै मासिक करोडौं रुपैयाँ असुली गरिह्यो। तर त्यसको पनि महानगरलाई उसले रोयल्टी रकम तिरेको थिएन।

गोंगबु बसपार्कमा बनाइएका संरचना

महानगरसँग भएको सम्झौताविपरीत ल्होत्सेले मनोमानी संरचना बनाउँदै रोयल्टी नतिरेपछि यो विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो, २०६६ सालमा। त्यसपछि अख्तियारले बसपार्क सञ्चालनका लागि २०५६ चैत २९ गते भएको सम्झौता महानगरको हितविपरीत भन्दै त्यसलाई सच्याउन २०६६ पुस ९ गते निर्देशन दियो। 

अख्तियारले ल्होल्से र महानगरपालिकाको सम्झौताका विषयमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८’ को दफा १२ बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त ऐनको दफा १२ ‘ख’ मा अख्तियारले ‘दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिन सक्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ।

अख्तियारले तीन महिनाभित्र सम्झौता परिमार्जन गरी आफूलाई जानकारी गराउन महानगर र ल्होत्सेलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, महानगरका कर्मचारी र ल्होत्सेले यसलाई टारिरहे। त्ससको साढे ५ वर्षपछि मात्रै २०७२ साउन २५ गते मूल सम्झौताको आधारमा रही पूरक सम्झौता गरियो।

अख्तियार छिरेपछि कसरी भयो पूरक सम्झौता?
अख्तियारको निर्देशनपछि लामो समयसम्म पनि ल्होत्सेले आनाकानी गरिरहेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता भंगको तयारी थालेको थियो। भंग हुने अवस्था आएपछि उक्त सम्झौतालाई ल्होत्से अनुकूल बनाउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र बसपार्कभित्रै अवैध संरचना खडा गरी भाडा असुली गरिरहेका हर्कबहादुर तामाङले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई रिझाएका थिए। तामाङ पूरक सम्झौताका पनि साक्षी हुन् भने उक्त सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता ल्होत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवर हुन्। महानगरका तर्फबाट भने तत्कालीन प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताका लागि महानगरका तत्कालीन प्रमुख तामाङलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीले दबाब दिएका थिए।

प्रक्रिया मिलाउन घरजग्गा व्यवसायी तथा ग्रान्डी अस्पताल सञ्चालन बोर्डका अध्यक्ष दीपक कुँवरलाई उनीहरुले अगाडि सारे। कुँवरले आफ्नो ६० र श्रीमती निरु केसीको २० प्रतिशत सेयर राखेर हर्कबहादुर तामाङलाई बाँकी २० प्रतिशत सेयर दिएर कम्पनी नै खरिद गरेका थिए। यो सबै खेल उनै तामाङको थियो। उनले १६ वर्षदेखि गोंगबु बसपार्कमा सटरहरु निर्माण गरी भाडा असुलिरहेका थिए।

२०७० सालमा आफूले ४० करोड रुपैयाँमा रामप्रताप पन्जियारसँग ल्होत्सेको सबै सेयर खरिद गरेको कुँवर स्विकार गर्छन्। 

मुल सम्झौता र पूरक सम्झौतामा के छ?
मुल सम्झौता (२०५६) र पूरक सम्झौता (२०७२) दुवै ल्होत्सेकै पक्षमा छ। ती सम्झौतामा बसपार्क सञ्चालनमा ल्होत्सेभन्दा बाहिरकाले सहजै प्रवेश नपाउने गरी गरिएको देखिन्छ।

२०५६ चैतमा भएको मुल सम्झौताको ६ नम्बर बुँदा (सम्झौता कार्यन्वयन सम्बन्धी अन्य सर्त अवस्थाहरु) को ‘द’मा भनिएको छ- 'यो करारनामाको म्याद भुक्तानी भएपछि वा करार भंग भएमा उक्त स्थानमा निर्माण भएका भवनसमेत उपर प्रथम पक्षको पूर्ण हकअधिकार एवं भोगाधिकार कायम हुनेछ र करारको म्याद भुक्तानी भई पुनः बहालमा दिने सम्बन्धमा कारबाही हुँदा द्वितीय पक्षलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेछ।'

सोही सम्झौतालाई आधार मानी अख्तियारको निर्देशन (२०६६ पुस ९ गते) पछि भएको पूरक सम्झौतामा पनि सोही वाक्यलाई घुमाउरो पारामा सोही अर्थ दिने गरी अर्थात् ल्होत्सेलाई नै नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

२०७२ साउन २५ मा भएको पूरक सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा लिज अवधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त बुँदामा उल्लेख छ- ‘मुल सम्झौता भएको मिति २०५६ चैत २९ बाट ४५ वर्षको लिज सम्झौता अवधि यथावत् कायम गरिएको छ। लिज अवधि ४५ वर्ष समाप्त भएपछि बसपार्क व्यवस्थापनमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण उपकरणहरु सहित भौतिक पूर्वाधारहरुको चालु हालतमा प्रथम पक्षलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नु दोस्रो पक्षको कर्तव्य हुनेछ। लिज समाप्त भएपछि प्रथम पक्षले पुन: बसपार्क सञ्चालन व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गर्ने निर्णय भएमा दोस्रो पक्षको बसपार्क सञ्चालन सम्बन्धी अनुभवलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’


यसको अर्थ नेपालमा व्यवस्थित रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लागेको पहिलो बसपार्क यही नै हो। अन्य कम्पनी तथा सरकारले बसपार्क सञ्चालन गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा बसपार्क  सञ्चालनको अनुभव नेपाली कम्पनीहरुमा ल्होत्सेसँग मात्रै हुनेछ। जसका कारण पनि यो बुट मोडलमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने बसपार्क सञ्चालनमा तेस्रो कम्पनीको सहज प्रवेशको बाटो नै बन्द गरिएको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ।

‘सम्झौतामा राखिएका सर्तहरुमै सिधै भ्रष्टाचारको बिउ रोप्ने काम भएको छ’, महानगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘सम्झौता पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा ४५ वर्षपछि सरकारको सम्पत्ति हुने भनिए पनि भोगाधिकारको अधिकार ल्होत्सेसँग नै हुन्छ।’

सम्झौतामा चलखेल
काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न सरकारी संस्थाको नाममा रहेको १ सय ६१ रोपनी जग्गा ल्होत्सेलाई बसपार्क व्यवस्थित गर्न उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको थियो।

महानगरपालिका (प्रथम पक्ष) को स्विकृतिमा बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्नेगरी संरचना बनाउन ल्होत्सेसँग सम्झौता भएको थियो। तर, ल्होत्सेले बनाएको अवैध संरचनालाई पनि पूरक सम्झौताले वैधानिक बनाउने काम भएको छ। 

८० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा बस पार्किङ लगायत सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने मुल सम्झौता २०५६ मा उल्लेख छ। 

नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको २०५६ मा भएको मुल सम्झौता र २०७२ को पूरक सम्झौतामा ४५ वर्षको समय सकिएपछि पनि गोंगबु बसपार्क ल्होत्सेले नै भोगाधिकार पाउने सहजै पुष्टि हुन्छ।

‘२०५६ सालको सम्झौता तथा २०७२ को पूरक सम्झौता दुवै राजनीतिक नेतृत्वको आडमा भएको छ,’ महानगर उच्च स्रोतले भन्यो, 'ल्होत्सेसँग भएका सम्झौता कपी तथा उसले पेस गरेको प्रस्ताव र मास्टर प्लान सबै लुकाउने काम तत्कालीन समयमै भएको हो।’

स्रोतका अनुसार अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठको समेत ल्होत्सेमा लामो सयमसम्म सेयर थियो। 'अख्तियारकै निर्देशनमा २०७२ मा भएको पूरक सम्झौता पनि पुन: उल्ट्याउन खोजेपछि पुराना सेयरधनीले सेयर बिक्री गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। त्यसबेलाको पूरक सम्झौतामा ल्होत्से र महानगरका कर्मचारीबीच मिलेमेतो देखिएको बुझेपछि अख्तियारले पुन: दुई वटै सम्झौता अध्ययन गरिरहेको छ। यस विषयमा अख्तियारले आवश्यक कागजात माग गरेको महानगर स्रोत बताउँछ।  

‘ल्होत्सेका अहिलेका अध्यक्ष दीपक कुँवरलाई त देखाउने दाँत बनाइएको थियो। तर, अहिले उनैका कारण लामो समयसम्म आर्थिक स्वार्थ लिने यो प्रपञ्च रच्नेहरु पनि शंशकित भएका छन्। कानुनी आधारमा ल्होत्सेलाई बलियो बनाउने गरी सम्झौता गरेकाहरुले अब आर्थिक लाभ लिने पाउने अवस्था पनि छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्ष कुँवरले पनि ल्होत्सलाई सहज हुने गरी गरिएको सम्झौताको जगमा टेकेर आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउन थालेका छन्।’

बसपार्कमा कस्तो संरचना र कति बनाउने भनेर स्पष्ट रुपमा दुई वटै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन। बरु २०७२ अगाडि बनेको अवैध र मापदण्डविपरीतका संरचनालाई वैधानिकता दिने गरी पूरक सम्झौता भएको छ। पूरक सम्झौता गर्न तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले महानगरपालिका

कर्मचारीलाई दबाब दिएको पहिलो सम्झौतादेखि नै अहिलेसम्म यही क्षेत्रमा कार्यरत महानगरपालिकका एक कर्मचारी बताउँछन्।

‘पूरक सम्झौताका लागि लोकमानसम्म कुरा लैजाने खेलाडी महासेठ नै हुन्। उनीसँगै जग्गा व्यवसायी हर्कबहादुर तामाङको भूमिका बढी छ,' उनले भने।

‘पूरक सम्झौता भए पनि महानगरले के पायो? आजसम्म त्यसको मूल्यांकन भएको छैन,' उनी भन्छन्, 'अख्तियारले सम्झौता उल्ट्याउन तयारी गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा छटपटी सुरु भएको छ। २० वर्ष पुरानो सम्झौता अबको समय परिवेश अनुसार परिवर्तन आवश्यक छ। पुरानो सम्झौता पुरानै प्रविधिका आधारमा संरचना निर्माण हुनेगरी भएको छ। सम्झौता भएको १६ वर्षपछि निर्माण थालनी गर्नेहरुले अब नयाँ प्रविधि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। बसपार्क व्यवसाय गर्नेभन्दा सेवामूलक हुनुपर्छ।’

गोंगबु बसपार्क प्रकरण सम्बन्धी यसअघिका समाचार

थप समाचार