पेन्सनका लागि १ वर्षमा साढे ४३ अर्ब खर्च, पेन्सन खानेको संख्या २ लाख ७० हजार पुग्यो

बिजनेस लाइभ

नेपाल लाइभ बुधबार, साउन २९, २०७६ १४:१६

काठमाडौं- सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका २ लाख ७० हजार कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्न यो रकम खर्च भएको निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पेन्सन रकम ८.५२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले पेन्सन भुक्तानीका लागि ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो ९ वर्षमा पेन्सन रकम ७ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा पेन्सन भुक्तानीमा ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन बुझ्नेको संख्या ८० हजार थियो।

कार्यालयका अनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएका वर्षमा पेन्सनमाथिको दायित्व पनि बढेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा त्यस वर्ष पेन्सन दायित्व १० अर्ब रुपैयाँले थपिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पेन्सनबापत ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पेन्सन भुक्तानी गरेको थियो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि कर्मचारीको तलब १८ र २० प्रतिशतले बढाएका कारण यस वर्ष पनि पेन्सनमाथिको दायित्व बढ्ने देखिएको छ। चालू वर्षमा सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत र राजपत्रअनंकितको तलब २० प्रतिशतले बढाएको छ।

पेन्सन पाउने सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै निजामती सेवाका छन्। यसैगरी नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षक रहेका छन्।

सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट नै योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निवृत्त कर्मचारीमाथि राज्यको दायित्व वर्षेनी बढिरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीद्वारा प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन

प्यालेस्टिनी समर्थक प्रदर्शनकारीद्वारा प्रमुख अमेरिकी शहरमा विमानस्थल राजमार्ग र प्रमुख पुलहरू बन्द

कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै सुशासन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड