भारत प्रशासित काश्मीरले पाएको विशेष दर्ता खारेज गर्ने भारतीय सरकारको निर्णयमाथि आफ्नो विचार निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। बिबिसीका अनुसार सुरक्षा परिषदको वर्तमान अध्यक्ष देश पोल्यान्डले काश्मीर मुद्दामा छलफल गर्नका लागि अगुवाइ गरेको हो।
हिजैमात्र भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी भएको थियो। पाकिस्तानतर्फ तीन जवान र भारततर्फ पाँच जनाको ज्यान गएको दाबी पाकिस्तानी पक्षले गर्दै आएको छ। तर भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय संसदबाट अनुमोदन गराउँदै गरेका थिए। भारतको उक्त निर्णयले पाकिस्तान र भारत एक-आपसमा विवादमा उत्रेका थिए।
अनुच्छेद ३७० विवादमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
संविधाको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दैछ।
केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै वकिल एमएल शर्मा र काश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भासिनले सर्वोच्चमा निवदेन दायर गरेका थिए।
उक्त निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीशहरु एसए बोबडे र एसए नजिरको इजलासले सुनुवाइ गर्दैछ। निवेदनमा सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत कार्यान्वयन रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै काश्मीरमा बन्द रहेको सञ्चारसाधन र केन्द्र सरकारको निषेधाज्ञा अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनका लागि इन्टरनेट र टेलिफोन लगायत सुविधा खुल्ला हुनुपर्ने भासिनको निवदेनमा उल्लेख छ।
यसअघि सर्वोच्चले कर्फ्यु हटाउन माग गरेको रिटमा सरकारलाई शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन समय दिनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।