काठमाडौं- संघ सरकारले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरुबाट गत आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण माग गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सबै जिल्लाको खर्चको विवरण माग गरेको हो।
भदौ ६ गते बस्ने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बोलाइएकाले त्यसमा छलफलका लागि तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहहरुको खर्चको विवरण प्राप्त हुने गरी विवरण माग गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निश्चित ढाँचा नै उपलब्ध गराएर त्यसैमा खर्चको विवरण प्रविष्ट गर्न भनेको छ।
त्यसरी उपलब्ध गराइएको 'म्यानुअल'मा विनियोजित बजेट, चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र जम्मा खर्च प्रविष्ट गराउनुपर्छ। यसैगरी स-सर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको खर्चको विवरण पनि पठाउन भनिएको छ।
सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भदौ ३ गतेभित्रमा विवरण प्रविष्ट गराइसक्नुपर्ने महालेखाको परिपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।