काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो स्थापनाको ३४औं वर्ष मनायो। सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानको अजस्था खस्किँदै गएका बेला प्राधिकरणले भने पछिल्लो समय राम्रो उपलब्धी हासिल गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो भने तीन वर्ष अघिसम्म ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको संचित नोक्सानी घटाएर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा पनि सफलता हासिल गर्दै गईरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चुहावट नियन्त्रण १५ प्रतिशत मात्रै छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नाफा कमाइरहेको छ। संस्था नाफामा गएसँगै प्राधिकरणले यस वर्ष कर्मचारीलाई २ हजार महंगी भत्ता र ७ हजार प्रोत्साहन भत्ता भन्दै ९ हजार रुपैयाँ तलबमा थप दिने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले संस्थागत सुधार गरेर लगेसँगै विद्युत महसुल घटाउने विषयमा पनि चर्चा हुन थालको छ।
प्राधिकरणको ३४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अब विद्युत महसुल घटाउने विषयमा सोच्नुपर्ने भन्दै समान धारणा राखेका छन्।
मन्त्री पुनले प्राधिकरण सरकारको लगानी रहेको नम्बर एक कम्पनी बन्ने बाटोतिर गईरहेको दाबी गर्दै भने, ‘हामी संस्थालाई अरु सार्वजनिक संस्थानको तुलनामा नम्बर १ बनाउँछौं। प्राधिकरणले राम्रो नाफा कमाउन थालेपछि विद्युत महसुल घटाउने विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौं।’
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंहले आयोग गठन भएको छोटो समय मात्रै भएको भन्दै केही समयभित्रै नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने विषयमा आयोगले छलफल थाल्ने बताए।
त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै विद्युत खरिद दर, प्राधिकरणको खर्च तथा सेवाको लागत र प्रतिफलका आधारमा विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने बताएका छन्। सस्तो र सहज रुपमा देशभर नै विद्युत सेवा पुर्याउनु अबको चुनौती रहेको घिसिङको समेत स्वीकारोक्ति छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।