हङकङमा एघारौं साता पनि सरकार विरोधी प्रर्दशन जारी, वर्षा वेवास्ता गर्दै हजारौं सडकमा

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ १ आइतबार | Sunday, August 18, 2019 १८:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- हङकङमा चीन सरकार विरुद्ध भइरहेको प्रर्दशन एघारौं सातामा प्रवेश गरेको छ। आइतबार भिक्टोरिया पार्कमा हजारौं मानिसहरू उपस्थित भएर सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेका थिए। 

दशौं हजार मानिस ‘फ्री-हङकङ र प्रजातन्त्र तुरुन्तै’ र ‘स्वतन्त्रताको लडाईं हङकङका लागि उभिऔं’ भन्ने नाराको प्लेकार्ड बोकेको मानिसहरू पार्कमा उभिएका थिए।

अधिकांश प्रर्दशनकारीहरूले ब्यानर बोकेका थिए। उनीहरूले जबरजस्ती कानुन लाद्ने कार्य रोकिनु पर्ने माग गरेका थिए। 

४२ वर्षकी भनिसा प्रर्दशनस्थलमा नै भेटिइन्। उनका श्रीमान बैंकर छन्। उनले आफू हङकङका युवाहरुका पक्षमा भएकाले विरोध प्रर्दशनमा आएको बताइन्। ‘म युवाहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यसमा शतप्रतिशत सहमत हुन सक्दिन होला,’ उनले भनिन्, ‘तर म उनीहरूले हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउन माग गरेकाले मेरो सर्मथन छ। त्यसैले म पनि सडकमा आएकी हुँ।’ 

उनीहरू पानी परिरहेको समयमा पनि छाता ओडेर प्रर्दशनमा उत्रेका थिए। 

सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकलाई लिएर हङकङमा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।

उक्त विधेयकका आलोचकले कानुनमा गरिने परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कारजस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्त आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

हङकङका अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीको मागअनुसार सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिने वा राजनीतिक/धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङकङको अदालतमा रहेको बताएका छन्।

सरकारले भने कम्तीमा ७ वर्षको जेल सजाय भागेकालाई मात्रै सुपुर्दगी गर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ।

गत वर्षको फेब्रुअरीमा हङकङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउनसँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको उक्त प्रस्ताव आएको छ।

ती युवा ताइवानबाट भागेर हङकङ फर्किएका थिए। ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङकङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

तर, ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिने जवाफ हङकङका अधिकारीहरूले उठाएका थिए।

कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता ‘एक देश, दुई प्रणाली’को सिद्धान्तअन्तर्गत अर्धस्वायत्त छ।

तस्बिरहरू: साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट