विद्यालयको जग्गामा बजार र बस्ती, कानुनविपरीत भाडामा लगाइँदै

यातायात कार्यालयको 'ट्रायल सेन्टर'देखि प्रहरी बिटसम्म
विनय बाह्रकोटी | २०७६ भदौ ६ शुक्रबार | Friday, August 23, 2019 ०६:१०:०० मा प्रकाशित

इटहरी– शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति मानी बिक्री वा धितो राख्न बन्देज गरेको छ। तर ऐन-कानुनविपरीत मोरङ र सुनसरीका केही विद्यालयले आफ्नो जग्गा भाडामा लगाएका छन्। विद्यालयको जग्गामा बजार र बस्ती मात्रै होइन यातायात व्यवस्था कार्यालको ट्रायल सेन्टर र अस्थायी प्रहरी बिटसम्म राखिएको छ।

केही उदाहरण हेरौं-

उदाहरण १ 
मोरङकै धनी विद्यालय मानिने साजीलाल उच्च माध्यमिक विद्यालयले जग्गा करारमा दिने र व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने काम सुरु गरेको छ। विद्यालयको नाममा रहेको ४८ बिघा जग्गा व्यापारिक रूपमा उपभोग भइरहेको हो। सुन्दरहरैचा नगरपालिका-५ मा पर्ने उक्त जग्गामा स्कुल आफैले बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गछिया चोकमै अवस्थित ५ बिघा जग्गामध्ये डेढ बिघा जग्गा खोलाले अतिक्रमण गरिसकेको छ। बाँकी साढे ३ बिघा जग्गामा बस्ती, बजार, खेल मैदान र अस्थायी प्रहरी बिट रहेका छन्। खोला किनारको करिब एक बिघा जग्गामा बस्ती छ। लामो समयदेखि बस्ती बसिरहेको भए पनि त्यस विषयमा कसैले आवाज उठाउन सकेका छैनन्। स्थानीय राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायबाट कुनै पहल नभएपछि बस्ती विस्तार हुने क्रम रोकिएको छैन।

त्यस्तै कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि १ बिघा ७ कट्ठा जग्गा विद्यालयले भाडामा दिएको छ। जसबापत विद्यालयले वार्षिक रूपमा एक लाख रकम लिँदै आएको छ। 

साजीसाल उच्च मावि

सोही जग्गामा हाटबजार सञ्चालन हुन्छ, तर कर उठाउँछ नगरपालिकाले। यसबापत विद्यालयको खातामा एक पैसा पनि नआएको प्रधानाध्यापक कल्याण सिटौला बताउँछन्। बाँकी जग्गा खेल मैदानको रूपमा परिणत भएकोछ छ। वार्षिक रूपमा विभिन्न महोत्सव सञ्चालन हुने उक्त मैदानबाट विद्यालयले कति पनि पैसा नपाएको उनी बताउँछन्। 

उता विद्यालय आफैले पनि विद्यालयकै नाममा साजीलाला मार्केट सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ। करिब एक करोड २५ लाखको लागतमा बजार सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक सिटौला बताउँछन्। बजारको सटर भाडामा लगाउन २ लाखदेखि ३ लाखसम्म धरौटी लिएको र हरेक सटरबाट २ देखि ९ हजारसम्म भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ। 

साजीसाल उच्च माविले सञ्चाल गरेको मिनी मार्केट

उदाहरण २
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका-२० मा अवस्थित राष्ट्रिय माविको भवन अहिले व्यापारिक घरमा रूपान्तरण भएको छ। इटहरीकै एक मात्र सरकारी स्तरको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने उक्त विद्यालयको भवन भाडामा लगाइएको हो। सटरै खोलेर स्कुल आफैले बजार सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानाध्यापक सरन बस्नेतले जानकारी दिए। 

प्रतिसटर १ लाखका दरले धरौटी लिएर सटर बनाएको र आगामी वर्षदेखि निरन्तर आम्दानी गर्ने बाटो बनाएको उनको भनाइ छ। स्कुललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले शान्त स्थानमा भवन निर्माण गरेको र सडक छेउको जग्गा भाडामा लगाएको उनी बताउँछन्। विद्यालय सञ्चालनका लागि केही पश्चिमपट्टिको जग्गामा व्यवस्थित भवन बनाइसकिएको प्रधानाध्यापक बस्नेतले बताए।

राष्ट्रिय मावि

सोही भवनको एक सटरमा फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएका टेकबहादुर ठकुरी मासिक २ हजार भाडा तिर्दै आएको बताउँछन्। सडक छेउमा सस्तो मूल्यमा सटर पाएकोमा उनी खुसी छन्। उक्त भवनको भुइँतल्ला भाडामा लागेको र पहिलो तल्लाको लागि कुरा भइरहेको प्रधानाध्यापक बस्नेतले बताए।

त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय माविको नाममा रहेको जग्गा केही वर्षअगाडि बिक्रीसमेत भएको उनको भनाइ छ। हाल पूर्वाञ्चल बोर्डिङ रहेको करिब २ बिघा जग्गा राष्ट्रिय माविले नै बिक्री गरेको बस्नेतले जानकारी दिए। 

उनी प्रधानाध्यापक भइसकेपछि आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै स्कुलको जग्गा भाडामा लगाउने कामलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। २ वर्षदेखि प्याराडाइज इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललाई जग्गा भाडामा दिन थालिएको छ। २ लाखबाट सुरु भई वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी ३ बिघा जग्गा भाडामा दिइएको हो। 

विद्यालयको नाममा रहेको १० बिघा जग्गामध्ये ४ बिघामा नयाँ भवनसहित खेल मैदान रहेको छ। बाँकी जग्गा भाडामा लगाइएको र केही प्रक्रियामा रहेको छ। केही दिनअगाडि टेन्डर नै खुलाएर २ बिघा जग्गा भाडामा लगाइएको बस्नेत बताउँछन्।

राष्ट्रिय माविको यस कार्यको कानुनी व्यवस्थाबारे प्रधानाध्यापक नै अनभिज्ञ देखिन्छन्। उनी आफूलाई कानुनको भन्दा पनि व्यावहारिक पक्ष बढी जानकारी भएको र आन्तरिक आम्दानी बढाउन यसो गरिएको तर्क गर्छन्।

उदाहरण ३
इटहरी उपमहानगरपालिका-८ स्थित सरस्वती सतन माध्यमिक विद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा भएको छ। विद्यालय कम्पाउन्डभित्रको १ बिघाबाहेक १ बिघा ७ कट्ठा र ऐलानी १३ कट्ठासहित २ बिघा जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसेको हो। स्कुलदेखि पश्चिम-दक्षिणमा रहेको जग्गा मानव बस्तीमा रूपान्तरण भएको छ। 

सरस्वती सतन मावि

२०४५ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो। जग्गा अधिग्रहण भए पनि विद्यालय प्रशासनले जग्गा फिर्ताका लागि कुनै पनि पहल गरेको देखिँदैन। 

स्कुलको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको छ, त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर कानुनी व्यवस्थाबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक वासुदेव कर्ण नै आफै अनभिज्ञ देखिए। भन्छन्, ‘कानुनी बाटो कस्तो छ थाहा छैन। तर कानुनकै आधारमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ।’

प्रधानाध्यापक कर्ण स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। पहिला पनि मानव बस्ती हटाउने विषयमा पहल भएको तर विविध कारण असफल भएको उनको भनाइ छ। अब भने कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरेरै भए पनि जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्नेबारे उनले चासो देखाए। 'केही दिनभित्रै जग्गा व्यवस्थापन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र जग्गा फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिनेछौं,' उनले भने।

उता नेकपाका स्थानीय नेता प्रदीप चौधरी भने बस्ती वैधानिक भएको तर्क गर्छन्। '२०४५ सालदेखि बसेको बस्ती आजसम्म वैधानिक हुने, अहिले आएर अवैधानिक हुने भन्ने हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'हामी आफै होलीको जग्गामा आएर बसेका छौं। त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कुरा हुँदैन।' 

उनी त सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेको जग्गा नै विद्यालयको नभएको दाबी गर्छन्। तर प्रधानाध्यापक कर्ण भने १३ कट्ठा होलीको जग्गा स्कुलमै धनीपुर्जामा रहेको बताउँछन्। 

चौधरीले स्थानीयको बचाउ गरेर बोले पनि अन्य राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेजस्तो देखिएको छ। भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भएको सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले मुख खोल्न सकेका छैनन्। 

बिपी कोइरालाले उद्घाटन गरेको उक्त विद्यालय इटहरीकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हो। बरु भोट बिग्रने डरले विद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बस्न दिने पक्षमा कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू देखिन्छन्।

उदाहरण ४ 
इटहरी-९ मा अवस्थित जनता माविको नाममा रहेको जग्गा भाडामा लगाएर विद्यालयले अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको छ। विद्यालय परिसरभन्दा बाहिरको ३ बिघा जग्गामा फैलिएको जग्गा खेलमैदानमा परिणत भएको छ। तर उक्त खेल मैदान विद्यार्थीको पहुँचभन्दा बाहिर छ। खेलमैदानका लागि छुट्याइएको जग्गा महोत्सव र क्लबका खेल प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन्। जसबाट विद्यालयले रकम त उठाउँछ तर त्यो विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिमा भन्दा पनि अन्य शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ।

जनता मावि

जनता माविले आफ्नो जग्गा भाडामा लगाउनेबाहेक अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई समेत हकभोगका लागि उपलब्ध गराएको छ। 

२०७४ साउन १५ देखी ०७५ मंसिर १९ गतेसम्म उक्त खेलमैदान बापत ३ लाख ३५ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ विद्यालयले बुझिसकेको छ। उक्त रकम विद्यालयको आन्तरिक रुपमा खर्च गरिने प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुंगेलले बताए।

इटहरी-४ को कचना मावि लाई १५ कठ्ठा १० धुर दिएको छ। उता इटहरी साना सहरी तथा खानेपानी संस्थाले विद्यालयलाई गाडी किन्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सोबापत जनता माविले १ बिघा जग्गा उपभोग गर्न दिने सहमति गरेको छ।

ढुंगेलका अनुसार विद्यालयको नाममा इटहरी बजारभित्र ११ वटा सटर भाडामा लगाइएका छन्। सानो जनता स्कुलको भवनमा रहेको सटरबाट पनि विद्यालयले अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको छ। जहाँ ९ वटा सटरबाट मासिक ७ हजार ५ सय र अन्य २ वटा सटरबाट मासिक ५ हजारका दरले विद्यालयले भाडा लिने गरको प्रधानाध्यापक ढुंगेलले जानकारी दिए। 

कानुनी रुपमा स्कुलको जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने देखिन्छ। स्कुलको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको छ, त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यस्तो कानुनी व्यवस्थाबारे प्रधानाध्यापक ढुंगेल जानकार देखिएनन्। भन्छन्, ‘कानुनी बाटो कस्तो छ, थाहा छैन।’

सरकारी विद्यालयको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि हो त्यसैमा उपयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले आफूसँग भएको जग्गाको गलत प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो।

यस्तो छ नजिर 
चितवनको भरतपुर नगरपालिका-१० मा रहेको चितवन उच्च माविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाउँदै आएको थियो। यस विषयमा २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी फैसला भएको थियो। 

भूमाफियाहरुको चंगुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने र १५ देखि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै बनाउने परिपाटीविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएको छ। 

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो। यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्ले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ, त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै शिक्षा नियमावलीको नियम १६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ। यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौं व्यवस्थाविपरीत विद्यालयको जग्गा उपभोग भइरहेको छ। जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल तथा नगरपालिकाको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन्।