सुदूरपश्चिममा जलाशययुक्त आयोजनामा जोड, प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउनुपर्ने 

शेरबहादुर ऐर | २०७६ भदौ ६ शुक्रबार | Friday, August 23, 2019 ०९:४५:०० मा प्रकाशित

धनगढी- जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले जलविद्युत उत्पादन र विक्रीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने औंल्याएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आयोजनामा बिहीबार समापन 'सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो विकासका लागि जलविद्युत’ गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्भावित १८ हजार एक सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा वार्षिक ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत बिक्री गर्न सकिनेछ। सुदूरपश्चिमको सम्भावित विद्युत उत्पादन गर्न ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। 

कार्यक्रममा विज्ञहरूले समृद्धि भित्र्याउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत खपत प्रतिव्यक्ति एक सय ३० युनिटबाट एक हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

इपानका महासचिव आशिष गर्गले नेपालको आयस्तरले सुदूरपश्चिमका कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम नरहेको बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा पश्चिम सेती र एसआर सिक्स जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न सम्भव हुने बताए।

नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँट वित्त आयोगले निष्पक्ष रुपमा स्रोत बाँडफाँट गरी प्रदेशहरूलाई विद्युत उत्पादनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रदेशहरूलाई जलविद्युत उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अनुमित दिने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार छिट्टै निर्धारण गरिन आवश्यक रहेको बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले लगानी व्यवस्थापन गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सुदूरपश्चिममा विदेशी लगानी आउन नसकेकाले यहाँको जलविद्युत विकास कमजोर रहेको बताए।

विद्युत विकास विभागकी उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई लगानी जुटाउन नै समस्या रहेको चर्चा गरिन्। विगतमा सर्त नराखी उत्पादन अनुमति दिँदा कैयौं खोलाहरूको अनुमति पत्र रद्द गर्नु परेको बताउँदै उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले अनुमति लिएको एक वर्षभित्रै पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको र त्यसले गर्दा उत्पादनको कामले तीव्रता पाएको बताइन्।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका टिम लिडर भीष्म पण्डितले जलविद्युत उत्पादनका नेपाल सरकारको नीति नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनले नेपालको जलविद्युतमा एक विलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमकी एसिया टिम लिडर केट लाजारसले नेपालमा लगार्न गर्न निगम तत्पर रहेको बताइन्। उनले विदेशी लगानी ल्याउन निगमले विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिइन्। 

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेशका विभिन्न आयोजनामा लगानी बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्ने बताए। प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहबाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य लिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले विद्युत उत्पादनमा झन्झटिलो कानुन परिर्माजन गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

शिखर नगरपालिकाकाका प्रमुख सीताराम जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले एकएक करोड जम्मा गर्न कुनै ठूलो कुरा नरहको बताउँदै सबैले जम्मा गरे ८८ करोड हुने र बाँकी प्रदेश सरकारले थपेर एउटा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने बताए। 

नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले संविधानको मर्म अनुसार निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक सतिशकुमार कर्णले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरामा विद्युत विस्तार गरिने र केही वर्षमा प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युत पुर्‍याइने बताए। 

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले अवका दिनमा जलविद्युत उत्पादनका लागि वन बाधक नभएर साधकको रुपमा प्रमाणित हुने बताए। कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्र मल्लले आयोजनाका ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको जनाउँदै अवको एक डेढ वर्षमा उत्पादन सुरु हुने भनाइ राखे।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओम विष्टले उपभोक्तालाई नै जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनि बनाएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत विकासका लागि लगानी जुटाउन सकिने बताए।