समृद्धिको सपनामा युरोनियमको चर्चा

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ भदौ ९ सोमबार | Monday, August 26, 2019 ०८:५०:०० मा प्रकाशित

देशमा युरेनियम खानी पत्ता लागेपछिको अवस्थामा पारमाणविक विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। मुस्ताङमा रहेको विशाल युरेनियम खानी सर्वप्रथम सार्वजनिक गर्ने श्रेय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जान्छ। युरेनियमबाट हुने अपार समृद्धिलाई उहाँले नै प्रकाशमा ल्याउनु भएको थियो।  

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा संस्थामा काम गरिसकेका एक भारतीय वैज्ञानिकले माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियमको ठूलो भण्डार रहेको सूचना पुनरावेदन अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उहाँलाई दिनु भएको रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक केन्द्रमा काम गरेका ती भारतीय वैज्ञानिकले दशक पहिले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यो क्षेत्रको चट्टानमा घनीभूत रेडियोधर्मी विकरण पत्ता लगाएका थिए। विकिरण नै युरेनियमको संकेत हो।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईद्वारा लिखित हिमालयका जैविक संरक्षण नामक अंगे्रजीमा लेखिएको पुस्तकको २०६८ मंसिर १० मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विमोचन गर्नुभएको थियो। विमोचन सम्बोधनमा हिमालयको सम्पत्ति र जैविकताको संरक्षणको प्रसंगमा उहाँले मुस्ताङमा युरेनियमको प्रचूर भण्डार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।

त्यसक्रममा उहाँले मुस्ताङको लोमान्थाङमा युरेनियम खानी रहेको र खानीको पाँच किलो माटोमात्र बेचे पनि लाखौ रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने कुरा वैज्ञानिकले आपूmलाई बताएका उल्लेख गर्नुभएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक र खानी सम्बन्धी हेर्ने उद्योग मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर युरेनियमबारे अनुसन्धान गर्न पहिल्यै आग्रह गर्नु भएको रहेछ। तर सरकारले चासो नदेखिएपछि उहाँले युरेनियमको सूचना त्यो समारोहमा सार्वजनिक गर्नु भएको थियो।

श्रेष्ठलाई यसबारे बताउने वैज्ञानिक नखुले पनि तिनको भनाई विश्वसनीय थियो भन्ने कुरा आज पुष्टि भैसकेको छ। युरेनियम जस्तो मूल्यवान पदार्थबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउने सुवर्ण अवसर आएको छ। त्यो युरोनियम राष्ट्र हितमा सञ्चालन हुन सकेको खण्डमा मुलुकको विकासमा हालसम्म कल्पनै नगरिएको फड्को मार्न सकिने छ।

नेपालमा खानी उत्खनन् क्षेत्रमा राज्यको काम अझैसम्म सन्तोषप्रद छैन। कुनै समयमा नेपालमा तामा, फलाम र कोइला उत्पादनमा राम्रो अवस्थामा थियो। ठोसेको फलाम, म्याग्दीको तामा, दाङको कोइला दुई तीन पुस्ता अघिसम्म प्रयोगमै थिए। तर त्यो कुरा अब कथा बनिसकेको छ।

नेपालको ढुंगा बाहेक अन्य खनिज स्रोतको व्यावसायिक उत्पादन हुन सकेको छैन। फुलचोकीको फलाम लगायत खनिज पदार्थ भूगोलका किताबमै सीमित छन्।

युरेनियम उत्खनन् विषयमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सूचना दिएको ९ वर्षपछि अहिले कानुन बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। उहाँको सूचना कति गहकिलो रहेछ भन्ने राज्यले बुझ्न धेरै ढिलाई भयो।

युरेनियमको आयबाट पिछडिएको देश नेपालको कायापलट हुने, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बजेट भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने भएकाले ती वैज्ञानिकले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन उहाँलाई आग्रह गरेका रहेछन्। नेपालको पचासौं वर्षको बजेट युरेनियमको आम्दानीबाट सजिलै चल्छ भनेर उहाँलाई भनिएको रहेछ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ


राष्ट्रसंघ लगायत विदेशी विज्ञहरुले समेत नेपालका कुना कुनामा घुमेर कहाँ के के पाइन्छ भनी अनुसन्धान खोज गरिसकेको देखिन आयो। कच्चा पदार्थ विदेशै लगेर परीक्षण गरिएको वा खानी क्षेत्रमै परीक्षणयन्त्र लगेरै परीक्षण गरेको भन्ने पुष्टि भयो।

नेपालको कुना काप्चासम्म विदेशीहरुको पहुँचमा सरकार बेखबर रहेको पाइन्छ। कुन इक्वीपमेन्ट लिएर कहाँ के उद्देश्यले को गयो? के अनुसन्धान गर्‍यो? के कुन कति कच्चा पदार्थ विदेश लग्यो आदि सरकारलाई केही पत्तो नहुने यो घटनाले बताउँछ। अझ मुस्ताङ जिल्ला त विदेशीहरुको लागि धेरै वर्षसम्म प्रतिबन्धित थियो। मुक्तिनाथभन्दा माथिल्लो मुस्ताङमा त कडा प्रतिबन्ध थियो। २०३१ सालमा खम्पा काण्डपछि त पूरै प्रतिबन्ध थियो। यस्तो प्रतिवन्धित क्षेत्रमा पनि विदेशीहरुले सजिलै पुगी अनुसन्धान गरेर युरेनियम पत्ता लगाएका रहेछन्।

विदेशीहरुलाई कसैले अनुसन्धान गर्न अनुमति दिनु नै परेन। एक पटक लाङटाङ आरोहण गर्ने टोलीले रेडियोधर्मीको खोज गरेको भन्ने तथ्य स्वदेश फर्केपछि प्रकाशमा ल्याएका थिए। तिब्बती शरणार्थी बसेको मुस्ताङको कैसाङ क्याम्पमा रेडक्रसले काठमाडौंको स्युचाटारमा पिलाटस पोर्टर विमानको धावन मार्ग बनाएर विमानबाटै सहायता सामाग्री पुराउने गरेको थियो। सहायता सामाग्रीको नाममा नेपाली सेनासँग नभएको एसएलआर राइफल लगायत हतियार, शौर्यशक्तिबाट चल्ने दूरसञ्चारका साधन आदि पश्चिमी दूतावासले रेडक्रसको चिह्न राखेर पठाउने गरेको रहेछ। जुन कुरा २०३१ सालमा खम्पा काण्डपछि मात्र नेपाल सरकारले थाहा पायो। विदेशीहरुको पहुँचमा सुरक्षा निकायहरु र समग्रमा राज्यनै उदाशीन रहेको पाइन्छ।

जे होस्, नेपाल वन जंगल र जलश्रोतका साथै युरेनियममापनि धनी रहेछ। युरेनियमको विशाल भण्डारबाट समृद्धिमा फर्कन सक्ने भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमले लेखिरहेका छन्।

माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा ३ किमि चौडाइ र १० किलोमिटर दूरीसम्म युरेनियम खानी रहेको, युरेनियमको गुणस्तर निर्धारण नभए पनि मध्यम गुणस्तरको हुन सक्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका विज्ञको भनाई रहेको पाइन्छ।

उनीहरुका अनुुसार, मकवानपुर जिल्लाको धियाँलेको भन्दा मुस्ताङको युरेनियम राम्रो गुणस्तर र ठूलो परिमाणमा रहेको छ।

युरेनियम खानी रहेको क्षेत्र लोमान्थाङदेखि करिब २ किलोमिटर टाढा र चीनको सीमानादेखि करिब १० किलोमिटर यता मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ। उपल्लो मुस्ताङको अन्य भेगमा पनि खानी रहेको हुन सक्ने भन्दै विस्तृत अध्ययन गरिने बताइएको छ।

मुस्ताङमा युरेनियम पत्ता लागेपछि खानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरेनियमको अध्ययन अन्वेषणको जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

युरेनियम आणविक हतियार र आणविक उर्जा भट्टीमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ हो। विश्वको आणविक भट्टीबाट उर्जा उत्पादनको स्थिति हेर्दा बेल्जियम, बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, हंगेरी, जापान, दक्षिण कोरिया, स्लाभेनिया, स्वीडेन, स्वीट्जल्याण्ड र युक्रेनमा ३० प्रतिशत वा यो भन्दा बढी बिजुली सबै आणविक भट्टीबाट उत्पादन हुन्छ।

काजकास्तान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नामिविया, रसिया, इरान आदि मुलुकमा युरेनियमको बढी उत्पादन हुन्छ। यसको विश्व बजारमा बढी माग छ।

युरेनियम खानीमा विश्वका शक्तिशाली देशको चासो रहन्छ।   

स्वास्थ्य उपचारका सामाग्री एक्सरे, एमआरआई लगायतमा पनि युरेनियम प्रयोग हुन्छ। युरेनियमले विकिरण पैदा गर्छ। खानीको स्पर्शमा आउँदा जीव जन्तु र मानव जातिलाई विभिन्न प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ।

महंगो खनिज युरेनियम राष्ट्रिय आयको ठूलो श्रोत हुन सक्छ भने खानीले मानव स्वास्थ्यमा खतरनाक असर पार्न पनि सक्छ। युरेनियमले विकरण पैदा गर्छ। खानीको स्पर्शमा आउँदा जीव जन्तु र मानव जातिलाई विभिन्न प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ।

त्यसैले युरेनियम खानी क्षेत्रमा पर्ने गरी भन्सार, सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक लगायत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुनेतिर सरकार चनाखो हुनु पर्दछ। खनिज पदार्थ भएको क्षेत्रमा बसोबास, आवत जावतबाट विकिरण फैलने, सर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यसतर्फ सरकारी निकाय चनाखो हुनु पर्दछ।

युरेनियमको कच्चा पदार्थकै उच्च मोल पर्ने खबरले यार्चागुम्बा जस्तै यो खनिज झिक्न भिड लाग्न बेरछैन। व्यक्तिगत रुपमा २/४ किलो कच्चा पदार्थको मोल नआउने, बिक्री पनि नहुने र विकिरण फैलने तिर राज्यले नागरिकलाई बेलैमा सूसुचित गराउन जरुरी छ। खानी क्षेत्र र खनिजको विशेष सुरक्षाको प्रवन्ध गरिनु पर्छ।

चीनसँगको उत्तरी सीमा मुस्ताङको कोरलामा चीनले तीब्र रुपमा विकास गर्न थालेको छ। सीमानासम्म चौडा सडक ल्याइसकेको छ।

नेपालतर्फ युरेनियम चर्चामा आएको छ। सीमा क्षेत्रको विकासमा स्थानीयको माग भए पनि सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको पाइँदैन।

अब कोरला नाकालाई अत्याधुनिक व्यापार केन्द्र र बाह्रै महिना सुरक्षा संयन्त्र रहन सक्ने गरी भौतिक सुविधाको व्यवस्था गरिनुु ढिलो भइसकेको छ।

मुस्ताङको युरेनियमको चासो दुवै छिमेकीलाई मात्र नभई आणविक शक्ति राष्ट्रहरुलाई पनि हुन्छ। पारमाणविक विधेयकलाई युरेनियम उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीको व्यापक राष्ट्रिय हित समेट्ने गरी कानुन बनाउन सरकार सफल होला भन्ने आशा गरौं।

मुस्ताङको युरेनियम खानी प्रकाशमा ल्याउने पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको देशभक्तिलाई नमन।