काठमाडौं- श्रमिकहरुको भुक्तानीका लागि तयार रहे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले यसबारे प्रस्ट्याएका हुन्। सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिब १ अर्ब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने उनले तर्क गरे।
श्रमिकहरुको ज्यालाबापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव बेल्बासेले जानकारी गराए। सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दाबीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेस गरिएको छ।
सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकी काम ९ महिना बितिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको ९ महिना बित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। (तस्बिर : रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।