चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रबाट

मेडिकल कलेजले होस्टल र खाना खर्चवापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ १९ बिहीबार | Thursday, September 05, 2019 १०:३८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षामा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट परीक्षा र रजिस्ट्रेसन शीर्षकवापत लिँदै आएको शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको नवौं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय सुनाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्ययनमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट लिने होस्टल र खाना खर्चवापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाइएको बताए। अब त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) तथा यस अन्तर्गत सम्बन्धन पाएका सबै मेडिकल कलेजहरुले लागि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।

पोखरेलका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दा निजहरुबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्तान्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरुरुको नाम लिष्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्नसमेत त्रिविलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस वर्षको एमबिबिएस परीक्षाको मुखमा विद्यार्थीहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न/गराउन समेत निर्देशन दिइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले प्रवेश परीक्षाको मुखमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरे। 'चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका सावालमा सरकार पछि हट्दैन,' मन्त्री पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको चैत ४ मै बैठक बसी तत्काल यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ। ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक नियमावली तयार गर्न स्वास्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भएको छ। यसले काम सुरु गरिसकेको छ। हामी छिट्टै काम सकाउने तयारीमा छौं।'

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले हाल त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जमा तालाबन्दी गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिअन्तर्गतको एक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस (आइओएम)को डीन कार्यालय र परीक्षा शाखामा आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेका हुन्। माग पूरा नभए आगामी २१, २२ र २३ गते हुन लागेको प्रवेश परीक्षा समेत रोक्ने चेतावनी समितिले दिएको छ। विगतमा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू अन्यायमा परेको भन्दै समितिले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा भर्ना लिएपछि पाँच महिनाअघि विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनपछि मेडिकल कलेजले सरकारसँग बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार कलेजले रकम फिर्ता गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति दिनेलगायत सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विद्यार्थीहरु तालाबन्दीमा उत्रिएका हुन्।

स्वास्थ्य शिक्षाका सम्पूर्ण विधामा अध्यापन गराउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भर्नाकै समयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, डीन कार्यालय, प्रतिष्ठान वा सरकारकै निकायमा सबै शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन्। शैक्षिक सत्रको भर्ना शूल्क, शीर्षक र तथ्यसहित प्रष्ट पार्न समेत समितिले माग गरेको छ।

विद्यार्थीको आन्दोलन तथा माग सुनुवाइका लागि मन्त्रालयले तदारुकता देखाउँदै यससम्बन्धी विविध निर्णय गरेको हो। मन्त्री पोखरेलले ऐन कार्यान्वयनका सवालमा नियमावली तयार हुने क्रममा रहेकोले आगामी शैक्षिक सत्रमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने सवालमा समेत आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यू सिंगापुर जानुअघि आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका नामसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिसकेको छु। सो सम्बन्धमा विस्तृतमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न सकिएन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको दोस्रो भिडियो कन्फेरेन्समा समेत मैले यस सम्बन्धमा उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको छु।'

नियमावली बनिनसकेको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको कारण एमबिबिएस तथा बिडिएसको साझा प्रवेश परीक्षा यसै शैक्षिक सत्रमा गर्न सम्भव नभएको जानकारी गराउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, 'एमडीको साझा प्रवेश परीक्षा भने यसै वर्षदेखि लागू गराउने कोशिस गरिरहेका छौं।'

७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रबाट
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित सरकारी मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने स्पष्ट पारे। 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५' को दफा १७ (७) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधन यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने जानकारी दिँदै उनले यसका लागि मन्त्रालयले ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको समेत स्पष्ट पारे।

विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी व्यवस्था रहेको ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश वृद्धि गर्दै लैजान सकिने' उल्लेख छ।

ऐनमै भएको साझा प्रवेश परीक्षा भने आउँदो शैक्षिक सत्रबाट मात्रै लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रालयले त्रिविलाई दिएका निर्देशनहरुः

  • चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दा निजहरुबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्तान्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरुरुको नाम लिष्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।

  • विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसनसमेत) शीर्षकगत रुपमा सार्वजनिक गर्ने। साथै कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्चवापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने।

  • इन्टर्नसिपको सम्बन्धमा एकरुपको प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने/गराउने।

  • प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने/गराउने।

  • विद्यार्थीहरुसँग निजी मेडिकल कलेजले लिएको शूल्क सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने।

  • विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सम्भव भएका सुधारसम्बन्धी कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने।