नापतौलमा ठगी गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुन्छ : विश्वबाबु पुडासैनी [अन्तर्वार्ता]

विश्वबाबु पुडासैनी | २०७६ भदौ २२ आइतबार | Sunday, September 08, 2019 ०९:३३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने स्वदेशमै उत्पादित वा आयातित वस्तुको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उब्जिरहेकै हुन्छ। घर सजावटमा प्रयोग गर्ने इनामेल तथा पेन्टस् र निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट तथा डन्डीको गुणस्तरका विषयमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा गुणस्तरीय सामग्री नभएको भन्दै बिक्रीवितरणमा रोकसमेत लाग्ने गरेको छ। सामग्रीमा गुणस्तर भए नभएको निर्क्योल गर्ने सरकारी निकाय हो, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग। 

गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले के गरिरहेको छ? सिमेन्टको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन गुणस्तर तथा नापतौल विभागले के कस्ता काम गरिरहेको छ? सुन खरिदमा उपभोक्ताले कसरी सुनको तौललाई विश्वास गर्ने वातावारण बन्छ? पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरकालागि के कस्ता काम भइरहेको छ? इन्धन बिक्री वितरणमा बारम्बार किन पम्पले चोरी  गरिरहेका छन्। मासु पसलले किन नापतौलमा गढबढी गरिरहेका छन्? गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको समान जफत गर्ने निकाय को हो? किन जफत हुन सकेको छैनन्? यी लगायत गुणस्तरहीन समान उत्पादन गर्ने तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योग र नापतौलमा ठगी गर्नेलाई के कस्ता कारबाही गरिँदै आएको छ भनेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीः

गुणस्तर तथा नापतौल विभागको काम के हो? तपाईंहरूले के-कस्ता काम प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ?
विभागको प्रमुख काम भनेकै राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्ने हो। दोस्रो राष्ट्रिय नापतौलमा स्टान्डर्ड कायम गर्ने र कानुनी नापतौलको कार्यान्वयन गर्ने हो। तेस्रो नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रमाणपत्र अनुसारका वस्तु प्रमाणित गर्ने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने र समरूपता मूल्यांकन गर्ने काम हामीले प्राथमकिताका साथ गरिरहेका छौं। हामीले प्रमुख रुपमा गुणस्तर कायम गर्न गरी नै काम विभागबाट गरिरहेका छौं भने कार्यलयबाट नापतौल सम्बन्धी काम गरिरहेका छौं। 

बजारको मागअनुसार अघि बढ्न भने हामीलाई कार्य बोझ बढेको छ। तर, पनि हामीले विगतमा हुन नसकेको धेरै काम गरेका छौं। विभागले गर्नु पर्ने कामको पहाड नै थियो। तर कामको चाप हुँदा पनि सबैभन्दा पहिले हामीले आम उपभोक्ताले बढी सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तर तर्जुमा गर्ने, त्यस्ता वस्तुको गुणस्तर नियमन कानुनी प्रावधान अनुरूप गर्ने हो।

त्यसपछि विश्वसनीय वस्तु बजारमा पठाउने काममा नै हामी लागिरहेको छौं। हामीले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० वटा जति नयाँ नेपाल गुणस्तर तर्जुमा गरेका छौं। यी गुणस्तरहरु चाँहि विशेषगरी आम नागरिक तथा आम उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने समानमा नै बढी लक्षित थिए।

विद्युतीय उपकरण, मह, कफी, प्लाइउड, सिपिभिसी पाइप, युपीभिसी पाइप, सिमेन्ट डन्डीलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरका काम गरेका थियौं। यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइन्छ।

गुणस्तर वृद्धिका लागि ल्याइएकका मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
हामीले स्वदेशमै उत्पादन हुने तथा विदेशबाट आयात हुने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न जति मापदण्ड जारी गरेका छौं। त्यसको कार्यान्वयन पनि सँगसँगै गर्दै लगेको छौं। तर, 'क्वालिटी इन्फास्ट्रक्चर'भित्रका तीन वटा प्रमुख काममा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। 

उदाहरण नै दिएर भन्नुपर्दा डन्डीमा कार्बन-सल्फरको निश्चित मात्रा निर्धारण गरेको छौं। कुनै पनि केमिकल कम्पोजिसनमा कार्बन-सल्फर कति हुनुपर्छ भन्ने हामीले निर्धारण गछौं। यसलाई गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम भनिन्छ। यसरी पहिलो चरणमा गुणस्तर निर्धारण भएपछि दोस्रो चरणमा कानुनी मापदण्ड तय गर्दै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गछौं। अनि स्ट्यान्डर्डहरू सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ सबैभन्दा पहिलो काम भनेको डकुमेन्ट स्टान्डर्ड, दोस्रोमा मेजरमेन्ट स्टान्डर्ड र तेस्रो काम भनेको परीक्षण विधि, जनशक्ति तथा वातावरण हो। यो तीन वटै विषयमा सुनिश्चितता भएपछि उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर कायम भएको अनुभूति गर्न पाउँछ। हामीले यी काम गरेका हुन्छौं। गत वर्ष मात्रै पाइपको मापदण्ड ल्याउना साथ उद्योगीले नेपाल गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि आवदेन दिएका थिए। हामीले त्यसरी आएका निवेदन लिएर उनीहरूको उत्पादनको अनुगमन गर्दै प्रमाणीकरण पनि गरिसकेका छौं।

एनएस नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रमाणपत्र अंकित गरेको वस्तुको निरन्तर गुणस्तरको अनुगमन गर्ने काम उद्योग स्वयम्‍ले पनि गर्नु पर्छ। त्यो गर्न सक्ने व्यवस्था उद्योगमा छ वा छैन हामीले सम्पूर्ण रुपमा सुनिश्चिता गरेका हुन्छौं। कहीँ कतै उहाँहरूको कमीकमजोरी भएको पनि हुनसक्छ भने कतिपयले नियतवश पनि कमीकमजोरी गरेका हुन्छन्।

यसका लागि हामीले बजारबाट नमुना संकलन गरी गर्ने परीक्षणबाट कुनै कमीकमजोरी फेला परे इजाजत रद्द गरी केही समयका लागि निलम्बन पनि गर्ने गरेको छौं।

नेपाली उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र आयातित वस्तुको गुणस्तरमा मापदण्ड लागू गर्ने काम कसरी भइरहेको छ?
हामीले अहिले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन जे सुकै होस् सामग्री गुणस्तरीय हुनुपर्छ। विदेशबाट आयात गर्दा पनि नेपाल गुणस्तर चिह्न तथा इजाजत लिएर मात्रै नेपालमा पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा हामीले भन्सार विभागसँग समन्वय पनि गरेका छौं। 

निकासी/पैठारी ऐनको सूचीमा समेत समावेश भएका वस्तुको पनि हामीले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) तथा इजाजत लिएर मात्रै आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। स्वदेशी उत्पादन अन्तर्गत पनि सूचीमा भएका वस्तुको  इजाजत लिएर मात्र उत्पादन गनुपर्ने हुन्छ। वस्तु तथा सेवा क्षेत्रलगायतमा हामीले अहिले ९ सय ४८ वटा गुणस्तर तर्जुमा गरिसकेका छौं। यीमध्ये ६२ वटा वस्तु चाहिँ नेपाल गुणस्तर चिह्न अंकित छन्। त्यसमा पनि ४ सय १५ वटा वस्तुले इजाजत लिएका छन्।

गुणस्तर कायमकै लागि तपाईंहरूले यति धेरै मापदण्ड जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि किन नेपालमै उत्पादिन सिमेन्टको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ?
सिमेन्टको कुरा गर्दा विगत ८/१० वर्ष अगाडि ५ वटा भन्दा कम सिमेन्ट उद्योग थिए। अहिले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग नै बढेर ६५ को हाराहारीमा पुगेको छ। यी उद्योगबाट तीन किसिमको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। जसमा ओपीसी र पीपीसीको उत्पादन बढी छ।

विगतमा स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर धेरै नै कम थियो। उद्योगमा पनि धेरै नै कमीकमजोरी थिए। सिमेन्टको गुणस्तर वृद्धिका लागि निरन्तर भएका प्रयासका, अनुगमनको तीब्रता, मिडियाले सूचना प्रवाहमा गरेको सहयोग र आम नागरिकका सचेतनाका साथै चासोका कारण पनि स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर वृद्धिमा सफल हुन सकेका हौं। सिमेन्टमा चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज भनेको बलियोपन हो। तर, पछिल्लो आवमा मात्रै ४ सय वटा नमुना संकलन गरी गरेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट सिमेन्टमा हुनु पर्ने बलियोपनमा पनि सुधार आएको छ। तर, दुई वटाको भने अझै केही मात्रामा बलियोपन मापदण्डभन्दा कम देखिएको थियो। 

कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने दुई वटा सिमेन्टको हामीले इजाजत रद्द गरिसकेको छौं। अहिले उनीहरुले पनि आफूलाई सुधार गरिसकेका छन्। इजाजत निलम्बन भएकाहरुको पनि गुणस्तरमा सुधार आएपछि फुकुवा गर्ने काम भएको छ।

अहिले स्वदेशी बजारमा सिमेन्टको पर्फर्मेन्समा कुनै समस्या छैन। तर, एकाध दुई उद्योगले भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (प्राइस वार)का कारण नियतवश कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै बजारमा पठाउने गरेका छन्। जस्तै ओपीसी सिमेन्ट भनेर बिक्री गर्ने तर सिमेन्टको गुणस्तर भने पीपीसी राख्ने गरेको छन्।

गुणस्तरका हिसाबबाट भन्दा पनि मूल्यका कारण उपभोक्तालाई ठगी गरेको फेला पारेका छौं। यस्तो केसमा गत वर्ष पाँच वटा उद्योगले नियतवश कमजोरी गरेको फेला परेका थियौं। यी सबै उद्योगको अहिले हामीले इजाजात निलम्बन गरेर राखेका छौं।

अन्यका सिमेन्ट उद्योगको हकमा गुणस्तरका विषयमा अहिले प्रश्न उब्जिएको छैन।अझ सिमेन्टकै गुणस्तर बढाउन हामीले ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेडका सिमेन्टलाई ग्रेडिङ गर्ने काम थालेका छौं। ग्रेडिङ गर्ने काम सकेपछि उद्योगले अझै सिमेन्टको गुणस्तलाई निर्धारित क्षेत्रभित्र राख्नु पर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ कसैले ३३ ग्रेड सिमेन्ट भनेर बजारमा ल्याउँदै गर्दा न्यूनतम ३३ ग्रेड र अधिकतम ४८ ग्रेड, ४३ ग्रेड भनेर सिमेन्ट बजारमा ल्याउँदा न्यूनतम ४३ र अधिकतम ५८ ग्रेड र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट भनेर बजारमा बिक्री वितरणका लागि ल्याउँदा न्यूनतम ५३ र अधिकतम ६८ ग्रेड हुने गरी वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गनुपर्ने हुन्छ। यो मापदण्ड लागू नभएको अवस्थामा सिमेन्ट बजारमा आएको फेला परेमा तत्काल नै इजाजत निलम्बन गर्ने गरेका छौं।

सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्दै गर्दा विभागले उद्योगको हितमा नभई आम उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने गरेको छ। सिमेन्टको गुणस्तर विषयमा विभागले कुनै पनि कम्प्रमाइज गर्दैनौं।

एउटै सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनमा पनि बारम्बार समस्या किन आइरहन्छ?
गत वर्ष पनि ३ वटा जति सिमेन्टको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न खडा भएको सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन म्याग्नेसियम अक्साइडको मापन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भए पनि ६ प्रतिशतसम्म देखा परेको थियो। यस्तो समस्या फेरि पश्चिम नेपालतिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा यस्तो समस्या देखिएको थियो। अहिले ती उद्योगले चुनढुंगा खानीमा रहेको समस्या समाधन गरिसकेका छन्। अहिले स्वदेशमै उत्पादन भएका सिमेन्ट र डन्डी प्रयोगमा कुनै समस्या छैन। तर, यसो भन्दै गर्दा अहिले भएको गुणस्तर साना प्राजेक्ट का लागि पर्याप्त हो तर, मेगा प्राजेक्टका भने होइन।

रङरोगनमा प्रयोग हुने पेन्टस् तथा इनामेलको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पेन्टस् तथा इनामेलमा प्रयोग हुने लिडको मात्रा मापदण्ड अनुरूप नै छन् त?
विगतका दिनमा पेन्टस् तथा इनामेलमा पनि समस्या थियो। अहिले यो लगभग पूर्ण रुपमा गुणस्तर मापदण्ड अनुसार उत्पादन तथा आयात हुन थालेका छन्। त्यसमा पनि नाम चलेको ब्रान्डका पेन्टस्‍मा भन्दा पनि इनामेलमा समस्या थियो। तर, अहिले सुधार भइसकेको छ। पेन्टस्‍मा हुनुपर्ने लिडको मात्रा ४ हजार ४५ सयबाट अहिले ९० पीपीएम भन्दा तल भइसकेको छ। 

हाम्रो मापदण्डले पनि पेन्टस् तथा इनामेलमा लिडको मात्रा ९० भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरेको छ। अहिले सोही अनुसार उत्पादन तथा आयात भइरहेको छ। तर, सबै पेन्टस्‍ले एनएस लिनुपर्ने बाध्यतात्मक नियम छैन। जतिले लिएका छन् त्यसमा कुनै समस्या छैन।

हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो-कार्बन ‘फेज–आउट’ गर्ने काम विभागले कहाँ पुर्‍याएको छ?
रेफ्रिजेरेटर र एयरकन्डिसनमा ग्यासका रूपमा प्रयोग हुने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो-कार्बनलाई (एचसिएफसी) भन्छौं। यसलाई अहिले संसारबाट फेजआउट गर्ने सहकार्य र सम्झौता अनुसार नेपालले पनि सन २०२५ सम्ममा वार्षिक कोटा २३ मेट्रिक टनबाट ९७ दशमलव ५ प्रतिशत फेजआउट गरिसक्छौं। सन् २०३० सम्म भने हामीले साढे २ प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्ने छौं। 

वास्तवमा यी ग्यासहरूले ओजन तहलाई विनाश गर्छन्। यसलाई विस्थापन गरेर अन्य नेचुरल ग्यासको प्रयोगमा बढवा दिने भनेर संसारभरबाटै सहमति भएको हो।

सुनको खरिद–बिक्रीमा उपभोक्ता ढुक्क हुन सक्ने अवस्था अझसम्म पनि छैन। व्यापारीले जे भन्यो उपभोक्ताले त्यही विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ। विभागले सुनको नापतौल प्रक्रियालाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सक्छ र यसका लागि के गरिरहेको छ?
सुन खरिद तथा बिक्रीमा हामी कति ग्राम छ वा कति तोला छ यही आधारमा खरिद तथा बिक्री गरिरहेका छौं। बजार पनि त्यही हिसाबले चलेको छ। सोहीका आधारमा तय भएको मूल्य उपभोक्ताले तिरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि कुनै पनि पत्थरहरु नलागेको र सुनले मात्रै बनेको गहनाको तत्काल जँहा जुनसुकै ठाउँमा हामीले खरिद पछि पनि भेरिफिकेसन (प्रमाणित) गर्न सक्छौं।

तर, सुनमा लागेका पथर, स्टोन, पोते तथा लाहा भएको अवस्थामा भने उपभोक्ताले सहज रुपमा स्पष्ट तौल (परिमाण) थाहा नपाउन सक्छन्। पसलेहरूले पनि अहिलेसम्म बनाउँदाको अवस्थामा यति ग्रामबाट यो बनेको छ भनेर तोकेर राखेको हुन्छ। त्यसैलाई आधार मानेर हामी उपभोक्ताले खरिद गरेका हुन्छौं। तर, यी विषयमा भन्नुपर्दा वास्तविमै तलमाथि गरेका छन् वा छैनन्। २५ ग्राम भनेको ठाउँमा २३ ग्राम मात्रै त छैन?  ढकतराजु बिगारेर तौल लिने काम भएको छैन। यसका लागि हामीले व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर विश्वनीयता कसरी दिन सकिन्छ भनेर छलफल थालेका छौं। यो अति नै छिटो गर्न आवश्यक पनि छ।

पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर कार्यान्वयनमा के-कस्ता काम भइरहेका छन्? इन्धन बिक्री वितरणमा बारम्बार किन पम्पहरूलाई चोरीको आरोप लाग्ने गरेको हो?
पेट्रोलियम सेक्टरमा नापतौलका विषयमा समस्या सुरु भएको डिजल र मट्टितेलको मूल्य बराबर भएपछि हो। यसले नापतौलमा समस्या खडा गर्दै आएको छ। सुरु-सुरुमा सामान्य प्रविधिको प्रयोग गर्दै चोरी हुने तथा घटी मात्रामा तेल दिने काम भएको थियो। जब यसमा बढी चासो बढ्दै गयो, ठगीका विषयमा अनुमगन पनि हुन थाल्यो। ठगीमा पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने गरेको फेला पर्दै आएको छ। सुरुसुरुमा चिप्सलगाउत ससाना प्रविधिको प्रयोग भएको थियो।

कतिपय अवस्थमा कैंची तारको पनि प्रयोग भएको थियो। विभिन्न एक्स्ट्रा स्विचहरु राख्दै चोरी भइरहेको थियो। तर, पछिल्लो सयममा भने सफ्टवेयर नै परिर्वतन गरी चोरी गरेको समेत फेला पर्न थालेको छ। यसरी नै चोरी गर्ने २५ वटा भन्दा बढी पम्प कारबाहीमा परेका छन्। अन्य थुप्रै पम्पहरु पनि शंकाको घेरामा छन्।

यसबाट हामी समक्ष हुन र भएको प्रमाणित गर्न हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ। अहिले फिजिकल्ली उनीहरुको कमजोरी थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले हामीले पनि त्यस्ता प्रविधिको उत्पादकसँग र उनीहरुले दिएको सफ्टवेयर र विद्यमान सफ्टवेयरबीच भिन्नता छ/छैन भनी यकिन गरेर मात्रै यस्तो चोरीको प्रविधि प्रयोग भएको थाहा पाउन सक्ने अवस्था छ।

यसरी चोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सफल भएका छौं।

नयाँ प्रविधि जडित पम्पहरु पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चोरीका लागि सहज हुने अवस्था भनेको मर्मतको समय रहेछ। हामीले त्यसको पहिचना गरी कुनै पनि पम्पलाई हाम्रो अनुमति बिना र हामीले तोकेको व्यक्ति बाहेकबाट पम्म मर्मत गर्न दिएका छैनौं। विगतमा पेट्रोल पम्प मर्मतका नाममा ठगी हुन्थ्यो।

नापतौलमा ठगी गर्नेलाई गरिने कारबाही प्रक्रिया पुरानै हो कि संशोधन हुँदै छ?
कारबाही प्रक्रियामा पनि विस्तारै सुधार गर्दै लगिएको छ। गत वर्ष मात्रै केही ऐन संशोधन गरेर तौलमा ठगी गर्नेलाई ३० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको थियो। नापतौलको ठगीमा यो सजाय अझै कम हो भनेर ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ।

गुणस्तर तथा नापतौल ऐन संशोधनका लागि तयार भएका विषय अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ। जसमा हामीले नापतौलमा ठगी गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था हुने गरी कानुन संशोधन गरेर पठाएका छौं। गुणस्तरका हकमा पनि कारबाहीका दायरा एकदम कम छ।

सबैभन्दा ठूलो कारबाही भनेकै गुणस्तमा कम्प्रमाइज गर्नेलाई बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध नै हो। तर, पनि विभागले ३ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र ६ महिनासम्मको कदकै विषयलाई पनि संशोधानको तयारी गरेको छ।

काठमाडौंमा ढकतराजुका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
तोकिएको तौलभन्दा घटीबढीको विषयमा निरन्तर अनुगमन हुँदै आएको छ। यो दसैंतिहारको बेला हामीले अनुगमनलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउने गरेका छौं। यो समयमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अलि धेरै हुने गरेको छ। खुद्रा सामान बिक्री हुने ठाउँ, भिडभाड धेरै हुने ठाउँ, खसीबोका बिक्री हुने स्थान हाम्रो निगरानीमा हुन्छ।

ढकतराजु बिगार्ने अनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रलाई रोक लगाउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ कि सुध्रियो? 
कहिलेकाहीँ यस्तो केस हुन सक्छ। त्यो व्यवसायीहरुको अज्ञानता हो। धेरै व्यवसायी भएको ठाउँमा हुलहुज्जत गरेर केही समयलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने भ्रम उहाँहरुलाई हुन सक्छ। यस्तो समस्या निरुत्साहित गर्दै गइरहेका छौं। यस्तो समस्या हट्दै गएको छ। 

ट्याक्सीको मिटरमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। कहिलेकाहीँ अविश्वनीय रूपमा नै बढी भाडा उठ्ने गरेको छ। ट्याक्सी चालकले नै बढाउन सक्ने गरी मिटर जडान गरिएको हो?
त्यसरी ट्याक्सी चालकले मिलाउन सक्ने खालको मिटर जडान भएको छैन। हामीले ट्याक्सीको मिटर निक्कै गुणस्तरीय ल्याएका छौं। नयाँ मिटर प्रणाली जडान भएपछिको अनुगमनमा हामीले बिगारेको मिटर धेरै कम भेटेका छौं। ४/५ हजार ट्याक्सीको अनुगमन गर्दा ३/४ वटा ट्याक्सीले मात्र मिटर बिगारेको पाएका छौं। 

ट्याक्सीको समस्या भनेको मिटरमा जान नमान्ने धेरै छ। तर कतिपय चाहिँ मिटर नै जाँच नगरी कुदाएको गत वर्षको चेकिङमा फेला परेको थियो । केहीले सिल चुँडालेर कुदाएको समेत भेटियो। यसरी गैरकानुनी काम गर्नेलाई हामीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको छौं। गैरकानुनी काम गर्ने ट्याक्सीको संख्या त्यस्तै ५/६ वटा होला। मिटरमा कैफियत गर्ने ट्याक्सीको मिटर नै जफत हुन्छ। मिटर जफत गर्ने नीति लिएपछि मिटरमा कैफियत भेटिन छाडेको छ। 

मिटरमा जान नमान्ने प्रवृत्ति बढेको भने सत्य हो। तर यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सक्रियताका साथ कारबाही गरेकाले त्यो पनि घट्दै गएको हामीले पाएका छौं। तैपनि ट्याक्सीको ठगी रोकिन भने सकेको छैन। यसका लागि उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ। उपभोक्ता सचेत नहुने हो भने ट्याक्सीले ठग्नुलाई नियमित कार्य बनाए भने त्यो भयावह हुन्छ। 

कतिपय सामानको गुणस्तर परीक्षण नै नसकिई बजारमा गइसकेको हुन्छ। पछि गुणस्तरहीन भनेर विभागले प्रमाणित पनि गर्छ। त्यस्ता सामान बजारबाट फिर्ता गर्ने काम तपाइहरूकै हो वा अन्य निकायको? 
विभागले गुणस्तरहीन भनेर प्रमाणित गरेका सामान जफत हुन्छ। बेलाबेलामा गुणस्तरीयहीन विद्युतीय तारहरु ठाउँठाउँबाट जफत भएको छ। त्यस्तै अन्य सामानहरु पनि विभागले जफत गरेको छ। गुणस्तरहीन सिमेन्ट नष्ट गर्ने काम भएको छ। अहिले पनि विराटनगरमा ३ सय देखि ५ सय बोरा गुणस्तरहीन सिमेन्ट जफतको भएको अवस्थामा छ। तर व्यवस्थापनको विषयमा ऐनमा केही अस्पष्टता देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा जफत गरिएका सामान नष्ट गर्नुपर्ने वा कच्चा पदार्थकै रुपमा सम्बन्धित उद्योगलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने समेत हुन्छ। 

व्यवस्थापनमा केही जटिलता देखिएकै छ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने वस्तुको परीक्षणमा स्थान, जनशक्ति लगायतले असहजता उत्पन्न गर्छ। उपभोग भइसकेको वस्तुमा त्यस्तो प्रभावकारिता नहुन सक्छ। तर उपभोग भएपछि त्यसको प्रयोगबाट केही पाइयो भने कारबाही हुन्छ। यति भन्दैगर्दा वस्तु खपत गर्ने उपभोक्ता सजग हुनु अति आवश्यक छ। 

नेपाल गुणस्तर चिन्ह भएका वस्तु कसरी चिन्ने? उपभोक्ताले मैले प्रयोग गरेको वस्तु गुणस्तरीय हो वा होइन भन्ने कुरा थाहा पाउने संकेत के हुन्छ? 
नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह पाएका वस्तुमा एनएस चिन्ह हुन्छ। त्यो प्रष्ट देखिने गरी लेबल लगाइएको हुन्छ। एनएस चिन्ह पाएको आधारमा वस्तुको प्याकेटमा लेबल लगाउने नियम छ। विभागको वेबसाइटमा पनि हामीले गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुको सूची प्रकाशित गरेका छौं। यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। 

सिमेन्टको गुणस्तरमा देखिएको समस्या तपाईं आएपछि सुधार भएको हो? खासमा यसको समस्याको चाहिँ के रहेछ?
विगतमा सिमेन्टको उत्पादनमा ५/६ प्रतिशत फरेन मटेरियल प्रयोग गरेपछि समस्या देखिन्न भन्ने थियो। सिमेन्ट उद्योगमा विगतमा क्लिंकरमा चिप्स गिट्टी, ढुंगा, बालुवा लगायत मिसाएर उत्पादन हुन्थ्यो। यस्ता उद्योगहरुलाई बन्द नै गर्ने नीति हामीले लियौं। यसरी मिसावट गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बन्द गरेपनि उहाँहरुको बजारमा बदनाम भयो। यसले अन्य उद्योगलाई सजग हुन बाध्य बनायो। 

अहिले यसरी मिसावट गरेर उत्पादन गर्ने प्रचलन प्रायः हटेको छ। विभागको प्रयास, मिडिया समाचारले उत्पादकहरुमा निक्कै सजगता ल्यायो। समेन्ट उत्पादक तथा बिक्रेताले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्टको प्रयोग नगर्न सल्लाह दिए। यसले हामीले सिमेन्ट उद्योगमा भएको विकृति नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सफल भएका हौं।

उद्योगले आन्तरिक रुपमा समेत अर्को प्रतिस्पर्धी उद्योगको उत्पादन परीक्षण गरेर हामीलाई गोप्य रूपमा सूचना दिने काम गरे। यसले हाम्रो सफलतामा सहयोग पुर्‍यायो। परिवर्तित बजारमा उपभोक्ताले समेत गुणस्तर चिन्ह नभएका सिमेन्ट तथा रड खरिद गर्न समेत छाडेका छन्। त्यसैले गुणस्तर कायम गर्न विभाग र उपभोक्ताका साथै उत्पादकहरुमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 

सिमेन्टमा कैफियत देखिएको कुरा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्याएपछि दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ कि?
हामीलाई प्रेसर कस्तो खालको हुन्छ भने उद्योगीहरुको कैफियत बाहिर नल्याउनुको लागि हुन्छ। तर, हाम्रो लागि भने जति धेरै सूचना बाहिर गयो त्यति नै धेरै फाइदा हुन्छ। फाइदा यो मानेमा कि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी सूचना सक्दो बाहिर पठाउने रणनीतिमा छौं। 

गुणस्तर विभागका काम उपभोक्ताका भान्सादेखि आवाससम्म नै प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन्। महानिर्देशकका रूपमा तपाईंले उपभोक्तालाई दिने सुझाव के हुन्छ?
हामीले प्रयोग गर्ने सामान सुक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्छ। सामानबारे राम्रो अध्ययन गरेर प्रयोग गर्न म उपभोक्ताहरुलाई अनुरोध गर्छु। सामानमा प्रयोग भएका तत्वहरु, गुणस्तर चिन्ह लिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। आफूले प्रयोग गरेको सामान गुणस्तरहीन लागेमा हामीलाई खबर गर्ने हो भने हामी स्थानीय प्रशासनलगायतको सहयोगमा त्यस्ता वस्तु उत्पादकलाई तत्काल कारबाही सुरु गरी गुणस्तरहीन वस्तु जफत गर्न सक्छौं। 

उपभोक्ताले दिएको सूचनाका आधारमा हामीले कारबाही गर्दै आएका छौं। सूचना दिने बित्तिकै कारबाही नहोला तर ढिलो भएपनि उन्मुक्ति भने विभागले दिँदैन। उपभोक्ताले दिने जानकारीका आधारमा हामीले पनि धेरै थाहा पाउन सक्छौं। हाम्रो अध्ययनको दायरा बढ्छ। अन्त्यमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामानको खोजी र प्रयोगलाई जोड दिए भने गुणस्तरहीन सामान स्वतः विस्थापित हुँदै जान्छन्। यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।