सामाजिक सुरक्षा योजना : कुनै पनि मन्त्रीका सचिवालय कर्मचारी नै कोषमा समेटिएनन्

श्रम मन्त्रालय भन्छ- योजना निजी क्षेत्रका लागि मात्रै
निर्मला घिमिरे | २०७६ भदौ २४ मंगलबार | Tuesday, September 10, 2019 ०६:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आगामी असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुन आह्वान गरिरहेको सरकार आफैंले भने मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई भने कोषमा सूचिकृत गराउन सकेको छैन।

कोषमा अनिवार्य सूचिकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति नजिकिए पनि मन्त्रीहरुकै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु कोषमा समेटिन नसकेका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित अन्य २२ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीका कुनै पनि स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु कोषमा सूचिकृत भएका छैनन्। कोषको कार्यालयले कुनै पनि मन्त्रालयका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ।

‘कोषमा ठूला-ठूला कम्पनी, अस्पताल, विद्यालयलगायत विभिन्न सामाजिक संस्था, सूचिकृत भएका छन्, सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ भएकाले रोजगारदाता र श्रमिकहरुले यसबारे बिस्तारै बुझेर आउने क्रम चलिरहेको छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने, 'तर, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुको आवद्धताका बारेमा भने कोषलाई जानकारी छैन।'

उनका अनुसार शुक्रबारसम्म कोषमा श्रमिकहरुको ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। आगामी असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा रोजगारदाता कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत भइसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।

सोही अनुसार कोषमा हालसम्म २ हजार बढी रोजगारदाता र १४ हजार बढी श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेका छन्। तर, यस आँकडाभित्र कुनै पनि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु समेटिएका छैनन्। स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई कोषमा सूचिकृत गराउने सम्बन्धमा सरकार स्वयम् मौन देखिएको छ।

'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४'ले 'श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार, कर्मचारी वा जुनसुकै पद, नाम दिई काममा लगाइएको व्यक्ति' भनेर परिभाषित गरिएको छ।

कोषमा नियमित र आकस्मिक सबै प्रकृतिका श्रमिकहरु सूचिकृत गराउनु पर्दछ।

उक्त ऐनको परिच्छेद १ (झ)मा 'रोजगारदाता भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान' उल्लेख गरिएको छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई बुझाउँछ-

  • प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक

  • कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक

  • आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता

  • सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समेट्नु पर्दछ। तर, कुनै पनि मन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगराउनुले सरकारको प्रवृत्तिलाई 'अरुलाई ऐन आफूलाई चैन' भन्ने उखान सान्दर्भिक हुन आएको छ।

तालुकदार मन्त्रालय नै गैरजिम्मेवार
कोषसँगको तालुकदार मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराएका छैनन्।

श्रम मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा स्वकीय उपसचिव गणेश श्रीपाली, स्वकीय अधिकृत रमेश काउछा, प्रेस संयोजक मदन खनाल, कार्यालय सहयोगी २ जना र ड्राइभर २ जना गरी ७ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन्।

श्रम मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार उनीहरु कोही पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएका छैनन्।

श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोषमा पहिला सबै प्रतिष्ठानका श्रमिकहरु समेटेपछि मात्रै मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवालय पनि समेट्ने कि भन्ने कुरा भइरहको छ, यसबारेमा मन्त्रालयले थप छलफल गरेको छैन।’

सिंहदरबारभित्रैका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वञ्चित

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, प्रमुख नियामक निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायत सबै २२ वटै मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कुनै पनि कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएका छैनन्।

सामान्यतया प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा ३ देखि ५ जना कर्मचारीहरु आवश्यकताअनुसार राख्ने गरेका छन्। कार्यालय सहयोगीसहित गर्दा प्रत्येक मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा ५ देखि ७ जनासम्म कर्मचारीहरु छन्।

प्रत्येक मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा ५ जना कर्मचारीका दरले हिसाब गर्दा पनि २२ वटा मन्त्रालयका स्वकीय सचिवालयका १ सय १० जना कर्मचारीहरु सिंहदरबारभित्रै सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वञ्चित भएका छन्।

मन्त्रालय भन्छ- योजना निजी क्षेत्रका लागि मात्रै हो
कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको उच्च ओहोदामा रहेका मन्त्रीहरु आफैंले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गराउनुले सरकार र नियामक निकाय माथिको विश्वास नै घटेर जान्छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगलगायतमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गराउन पहल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले आफूसहित सरकारका प्रमुख निकायलाई नै कोषको आवश्यक प्रक्रियामा समाहित गराउन नसकेपछि मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।

तर, श्रम मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले समाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै पनि उद्योग वा प्रतिष्ठानमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरुलाई मात्रै समेटिने दाबी गरे।

उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्र, उद्योग वा प्रतिष्ठानमा आवद्ध श्रमिकहरुलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने योजना अघि सारेको हो, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु समेट्ने सम्बन्धमा केही छलफल भएको छैन।’

कोषमा कति जम्मा हुन्छ रकम?
रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भइसकेपछि योगदानको रकम मासिकरुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा श्रमिकले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी मासिकरुपमा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्दछ।

योगदानकर्ताले कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेपछि कोषका विभिन्न योजनाहरुमा योगदानकर्ताहरु समेटिने प्रावधान छ। कोषले प्रारम्भिक चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा योजनाहरु अघि सारेको छ।

कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताहरुको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाका लागि १ दशमलब ४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलब २७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलब ३३ प्रतिशत गरी कूल ३१ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँट गरेको छ।