युरेनियम उत्खननमा चीन र भारतको अदृश्य चासो

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ भदौ २३ सोमबार | Monday, September 09, 2019 १६:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'पारमाणविक विधेयक' २०७५ गत ८ पुसमा संसदमा दर्ता भएर छलफलको क्रममै छ। पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु यो विधेयकको उद्देश्य भनिएको छ। 

युरोनियमको उत्पादन लगायतमा नियमन गराउने प्रावधान विधेयकमा छ। मूलतः नेपालमा युरेनियम खानी पत्ता लागिसकेको स्थितिमा त्यसको उत्खनन, प्रशोधन, ओसारपसार र बेचबिखन गर्ने व्यापारिक प्रयोजन निम्ति शक्तिशाली ऐनको आवश्यकतापूर्ति गर्न खोजिएको छ।

विधेयकले युरेनियम उत्खनन गरी प्रशोधन तथा निकासीबाट समृद्ध नेपालको सपना बोकेको देखिन्छ। २०७२ सालको पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै केपी ओलीले नेपालको युरेनियम निकासी गर्ने सपना बुनेका थिए। तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको टोली मुस्ताङ पुगेर युरेनियम खानी हेरेको थियो। त्यसबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ टोलीलाई जिम्मा दिने प्रयास पनि भयो। तर, युरेनियम अध्ययनले थप गति लिएन।

पारमाणविक ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभ्यासका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ, जो नेपालमा थिएन। कानुनको अभावमा युरेनियम उत्खनन समेत गर्न नसकिएको भन्ने सरकारी भनाइ पाइन्छ।  

अहिले विधेयकको सम्बन्धमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। यो विधेयकको पक्ष र विपक्षमा संसदीय समितिमै विभिन्न विचारहरु आएका छन्। सत्तापक्षका सांसदले विधेयकको पक्षमा बोलेको पाइयो भने विपक्षका सांसदले विरोधमा बोलेको पाइयो।

जसोतसो ऐन पास गराएर मात्र सरकारको सफलता मान्न सकिँदैन। पारित ऐनले युरेनियमको उत्खनन र उत्पादन तथा बिक्री गर्ने गराउने ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ।

विधेयकमाथिको छलफलमा विपक्षमा रहेका सांसदले अहिले नै युरेनियम बेच्ने आशय राख्नु नहुने बताएका छन्। पक्षमा रहेकाहरुले भने धेरै देशले युरोनियम बेच्ने गरेको भन्दै यहाँ पनि त्यतैतिर अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। ऐन बनाएको खण्डमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। ऐन नबनाउने हो भने हामीसँग रहेको युरोनियम छुनै नपाइने उनीहरुको तर्क छ।

सांसदहरु बिन्दा पाण्डे, अञ्जना बिशंखे, सञ्जय गौतम, बिना कुमारी श्रेष्ठ र सरिता न्यौपानेहरुले विधेयकको नाम नै फेर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पारमाणविक शब्दले आशंका बढाएको, जोखिमको विषय बन्न सक्ने भएकाले अहिले रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित विधेयक मात्रै बनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि अहिले नै आणविक भट्टी बनाएर उर्जाको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो मनशाय नभएको र विधेयकमा पारमाणविक शब्द नराख्ने हो भने आफूहरु पछि पर्ने बताएका छन्।

सांसदहरुले पारमाणविक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत बन्नुपर्ने पनि बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने कुराको परिकल्पना नै गर्न नहुने कतिपय सांसदको तर्क छ। उत्पादनका लागि जेजति कार्य गर्नुपर्ने हो, सबै राज्यको स्वामित्त्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

युरेनियम जस्तो महत्वपूर्ण र बहुमूल्य पदार्थको उत्खनन र उत्पादन नै गर्न नहुने समेत विचार केही सांसदहरुबाट आयो। यो बहुमूल्य पदार्थलाई के जलश्रोत जस्तै भूमि भित्रै रहिरहन दिने कि उपयोग गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

युरेनियमबाट नेपालले बढी फाइदा कसरी लिने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। नेपालको हितमा राष्ट्रियमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुकोसमेत विचार लिनुपर्छ। यहाँ सांसद र नेताहरुले युरेनियम र आणविक विज्ञकै रुपमा बोलेको पाइयो। बुझेरै बोलेका हुन् कि नबुझी बोलेका हुन्? विज्ञता नभई त बोल्ने कुरा आउँदैन। शंका, उपशंका र प्रायोजनमा मात्र बोलिएको त होइन होला? अर्को पार्टीले फाइदा लिन लाग्यो भनेर राजनीतिक इर्श्यामा पनि बोलिन्छ। शक्तिशाली छिमेकीको स्वार्थमा पनि कुरा आउन सक्छ। कसको स्वार्थमा के कुरा आउँछ पत्ता लगाउन पनि गाह्रो पर्दछ। जे होस्, युरेनियमबाट नेपालले बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ।

जलविद्युतको नाममा खोला ओगटेर विदेशीलाई बेच्ने जस्तो आणविक भट्टीको लाइसेन्स बिक्री हुन थालेमा यसले नचिताएको समस्या आइलाग्ने छ। पारमाणविक उत्खनन् र उत्पादनमा शक्ति राष्ट्रहरुको आँखा लाग्ने मात्र होइन, उत्तर कोरिया र इरानमा झैं महाशक्ति राष्ट्रबाट हस्तक्षेप हुन सक्दछ।

प्रकृतिमा पाइने तत्वमध्ये युरोनियममा २३८ परमाणविक भार भएको रेडियोधर्मी धातु मानिन्छ। लगातार उर्जावान विकिरण फ्याँकिरहने भएकाले यसको आयु सयौँ वर्ष लामो हुन्छ। खानीबाट निकालिएको कच्चा युरेनियमलाई प्रशोधन गरेपछि पहेँलो केक (एल्लो केक) बनाइन्छ। जो पानीमा घुल्दैन, पिरो गन्ध आउने धुलो हुन्छ। २२८० डिग्रीमा मात्र पग्लन्छ। प्रशोधन गरी एल्लो केक विदेश निर्यातबाट नै अत्यधिक आम्दानी गर्न सकिन्छ। 

नेपालको युरेनियम खानी उत्खननमा चीन र भारतको अदृश्य चासो हुनेमा शंका छैन।

नेपाल सरकारसँग नै परमाणविक र युरेनियम सम्बन्धी विज्ञ, संयन्त्र, प्रचूर आर्थिक स्रोत छैन। तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश गराउनु उचित हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा पनि पर्याप्त विचार विमर्श हुनु जरुरी छ। विदेश निर्यातमा देखिएका समस्याले नेपालका सिमेन्ट कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेर धराशायी हुने अवस्था आउन थालिसकेको छ। युरेनियमको रेखदेख त शक्ति राष्ट्रले गरिरहेका हुन्छन्। जसलाई मनलाग्यो उसलाई बिक्री गर्न पनि पाइँदैन।

विधेयकमा संस्था दर्ता गर्ने र इजाजत सजिलै प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। हाम्रो जस्तो राजनीतिज्ञ, प्रशासक र भ्रष्ट पद्धति भएको देशमा आणविक भट्टी सजिलै दर्ता मात्र हुने हो भने जुनसुकै बेला बिक्री हुन सक्छन्। पहिले त्यसैगरी पूर्वाधार र फ्याकल्टी बिनानै मेडिकल कलेज खोल्न दिइएको थियो। त्यस्तै अवस्था यता पनि आउन सक्छ। त्यसैले, आणविक पदार्थ उत्पादन र प्रशोधन आदिमा संस्था दर्ता गर्न सजिलो प्रावधान राखिनु उचित हुँदैन। 

सहकारी संस्था, व्यापारिक कम्पनी, झोलामा खोला जसरी संस्था दर्ता, एनजिओ, आइएनजिओ, ठेक्काको प्रमाणपत्र, सवारी लाइसेन्स जस्ता निवेदन दिने वित्तिकै प्रमाणपत्र बाँडिनु हुँदैन। दर्ता गरेर झोलामा खोला झैं कम्पनी बेच्न दिने हो भने संकट आउन सक्छ। राज्यलाई नै पछि घाँडो हुन सक्छ। एकपटक जारी भइसकेको लाइसेन्स रोकेकै खण्डमा पनि जारी भएको लाइसेन्स बमोजिम काम गर्न दिनू भनी अदालतले आदेश गर्न सक्छ। 

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत अलमल, असक्षम तथा ढिलासुस्ती हुने मुलुकमा आणविक भट्टी चुहावटले ल्याउन सक्ने विपत्तिबारे अहिले नै कल्पना गर्न सकिन्न।

जलविद्युतको नाममा खोला ओगटेर विदेशीलाई बेच्ने जस्तो आणविक भट्टीको लाइसेन्स बिक्री हुन थालेमा यसले नचिताएको समस्या आइलाग्ने छ। पारमाणविक उत्खनन् र उत्पादनमा शक्ति राष्ट्रहरुको आँखा लाग्ने मात्र होइन, उत्तर कोरिया र इरानमा झैं महाशक्ति राष्ट्रबाट हस्तक्षेप हुन सक्दछ। त्यतातिर पनि अहिल्यै ध्यान जानुपर्छ।

फितलो तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएमा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र र छिमेकीको तीखो ध्यान नेपालतिर पर्नेछ। वैदेशिक हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना नआओस् भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। नेपालमा युरेनियम उत्पादन गरेर वैध बाटोबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने अरबहरु तेलबाट धनी भएझैँ नेपालको पनि समृध्दिको ढोका खुल्न सक्छ। त्यसको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, नेपाली राजनीति, नेपाली नेता, नेपाली प्रशासनयन्त्रबाट देशलाई अधिक फाइदा हुने किसिमबाट काम हुनेमा शंका गरिन्छ। देश हाँक्ने नेताहरु ठेकेदार, डन र माफियासँगको अदृश्य र प्रगाढ सम्पर्कले शासकीय यन्त्रै नै दूषित हुन पुगेको यथार्थसँग युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधन बन्धकी हुन जाला कि भन्ने आम आशंकालाई सत्ताशीनले मेट्न सक्नुपर्छ।

विधेयकको दफा ४८ बमोजिम, उद्योग, भट्टी लगायतबाट जानीजानी चुहावट गरेमा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रावधान रहेको पाइँदैन। भवितव्य परेमा पनि क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्छ। दफा १७ मा नियमनकारी प्रावधान राखिएको छ। उपदफा (२) मा विकिरणको कारणले हानी नोक्सानी भएमा जिम्मेवार बनाइएको छ। दफा १७ (४) ले ‘युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहका कारणले दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने हानी नोक्सानीका लागि इजाजतपत्रवाला जिम्मेवार हुने छैन’ भनी छुटकारा दिइएको छ। राष्ट्रिय क्षतिको जिम्मेवारीबाट आणविक भट्टी सञ्चालक वा सञ्चालनको निम्ति लाइसेन्स बेच्ने सरकार पन्छिन मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

आणविक भट्टी स्वयं सरकारले निर्माण र सञ्चालन नगरी नियमनको निम्तिमात्र विधेयक ल्याउन खोजेको छ।

एउटा ऐन नै सरकारले मात्र सन्चालन गर्ने भनेर बनिसकेकाले व्यक्तिले वा सरकार कसले गर्ने भन्नेतिर विवाद उठाइरहनु परेन। तर, यही व्यवस्थापन क्षमताले सरकारले आणविक भट्टी सन्चालन गर्न सक्ला भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ।

व्यक्ति वा निजी क्षेत्रको तजबिजमा आणविक भट्टी सञ्चालनको दायित्व सुम्पेर सरकार ‘रेन्ट सिकिङ’ अर्थात् भाडा खाने अभ्यासमा तल्लिन हुन खोज्दै छ। प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत अलमल, असक्षम तथा ढिलासुस्ती हुने मुलुकमा आणविक भट्टी चुहावटले ल्याउन सक्ने विपत्तिबारे अहिले नै कल्पना गर्न सकिन्न। परमाणविक भट्टीको कारणले हुन गएको क्षतिमा सम्बन्धित कम्पनी र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकार पनि पन्छिन पाउँदैन।

आणविक भट्टी सञ्चालन सरकारले मात्र गर्ने भनेर औध्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर ऐन बनिसकेको छ। 

एउटा ऐन नै सरकारले मात्र सन्चालन गर्ने भनेर बनिसकेकाले व्यक्तिले वा सरकार कसले गर्ने भन्नेतिर विवाद उठाइरहनु परेन। तर, यही व्यवस्थापन क्षमताले सरकारले आणविक भट्टी सन्चालन गर्न सक्ला भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ।

एकातिर यो विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, अर्कोतिर औध्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित भएर ऐन बनिसकेको छ। यस ऐनले सरकारले पारमाणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पारमाणविक विधेयक पारित नभएता पनि युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधन उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। यता निजीक्षेत्रलाई संस्था दर्ता गरे जस्तो गरी पारमाणविक भट्टी खोल्न दिने पारमाणविक विधेयकका कतिपय भित्री आशयमा भने असर परेको छ। एउटै विषयमा दुई विधेयक पेश गर्नुको गुह्य भने बुझ्न सकिएन। 

जसोतसो ऐन पास गराएर मात्र सरकारको सफलता मान्न सकिँदैन। पारित ऐनले युरेनियमको उत्खनन र उत्पादन तथा बिक्री गर्ने गराउने ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ।

लेखकबाट थप-