बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जामा कसरी सुक्ष्म निगरानी गर्ने? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था 

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २३ सोमबार | Monday, September 09, 2019 १७:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७५ परिमार्जन गरेको छ। 

यसअघिको निर्देशनमा केही परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले सोमबार खराब कर्जाका विषयमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। 

यसअघि साँवा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह गरिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 'निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेपछि मात्र बैंकहरूले सुक्ष्म निगरानी गर्नेछन्,' भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। 

हाल त्यसलाई संशोधन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जामा सुक्ष्म निगरानी राख्नुपर्नेछ। तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरे पश्चात् २ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ। भन्ने व्यवस्था थपिएको छ। 

एकीकृत निर्देशनको बुँदा १ को उपबुँदा (क) को खण्ड (२) को नयाँ खण्ड (ऋ) थप गरिएको छ। कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जाहरूपनि सुक्ष्म निगरानीमा पर्नेछन्। तर, हाल यस्तो अनुपात पालना नभएका कर्जाको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्म यस व्यवस्था बमोजिम सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुनेछैन।