सुनसरीको जागरण सभामा सरकारविरुद्ध खनिएको कांग्रेस कोशीपीडितबारे मौन

विनय बाह्रकोटी | २०७६ भदौ २५ बुधबार | Wednesday, September 11, 2019 ०७:३७:०० मा प्रकाशित

इटहरी- नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियानको पहिलो दिन सुनसरीमा पनि बृहत सभा गर्दै अभियान थालनी गरेको छ। तर, सुनसरीमै अनसनरत कोशी बाढीपीडितहरुका माग सम्बोधनलाई लिएर कांग्रेस नेताहरुले चासो देखाएनन्।

कांग्रेसको सबैभन्दा बलियो जिल्ला मानिएको सुनसरीकै जनता २७ दिनदेखि अनसनमा छन्। तर, माग सम्बोधन त टाढाको कुरा आफूहरुलाई भेट्नसम्म नआएकोमा कोशी बाढीपीडित भने निराश बनेका छन्।

२७ दिनदेखि रिले अनसनमा बसेका कोशी बाढीपीडितहरु प्रतिपक्षीले केही आवाज उठाइदिनेमा विश्वस्त थिए। तर, कोशी गाउँपालिकामा पर्ने कोशी ब्यारेज छेउमा अनसनरत पीडितहरु आफूहरुलाई कांग्रेसले बेवास्ता गरेको बताउँछन्।

साउन ३२ गते बाट सुरु भएको रिले अनसनको २६औं दिनसम्म पनि कुनै सरकारी पहल हुन सकेको छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुनसरीबाटै जागरण अभियान सुरु गरे पनि आफूहरुलाई मतलब नगरेको उनीहरुको आरोप छ।

'सरकारले नगरे पनि कांग्रेसले साथ दिन्छ होला भन्ने आशा राखेका थियौं,' कोशीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले भने। तर, कांग्रेसका उच्चपदस्थ नेताहरुले मन्तव्यमासमेत कोशीपीडितको विषय उठान नगरेको उनको गुनासो छ। ‘भेट्न आउलान् भन्ने थियो, तर आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा हामी साथमा छौं मात्र भन्दिएको भए के जान्थ्यो?’

कांग्रेसले भने स्थानीय विषयलाई भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयलाई अभियानको मुख्य एजेण्डा बनाएको जनाएको छ। कांग्रेसले वर्तमान सरकार मनोमानी ढंगले अगाडि बढेको भन्दै प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा भएको तर्क गरेको छ। सुनसरीको इनरुवामा आयोजित अभियानको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले मानवअधिकारदेखि सेना तथा प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप प्रजातान्त्रिक नभएको जिकिर गरेका थिए।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विधि र विधान विपरीत चलेको भन्दै आपत्ति जनाए। सरकारको विरुद्धमा एक भएर खबरदारी गर्नको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन समेत दिए।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेपालका संवैधानिक आयोगहरू सरकारको लाचारीको छाँया बनेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले एकलौटी हस्तक्षेप गरेको भन्दै न्यायालय लगायतका संवैधानिक निकायमा कम्युनिस्ट सरकारले सिधै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।

उपसभापति विजयकुमार गच्छादारले कांग्रेसले मात्र देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरे। आफू कम बोल्ने भन्दै करीब १ घन्टा मन्तव्य दिएका उनले पनि कोशी बाढीपीडितको विषय सम्बोधनमा उल्लेख गरेनन्।

सरकारको आलोचनामा केन्द्रित नेताहरुको मन्तव्यले कोशी बाढीपीडितको घाउमा मलम लगाउन सकेन। कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारीले कोशीपीडितको मुद्दामा सरकार लाचार रहेको बताए पनि अन्य नेताहरुले भने त्यस विषयमा आफूलाई प्रवेश गराउन चाहेनन्।

मुआब्जा पाउनुपर्ने, भएका जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै समितिले अनसन सुरु गरेको हो।

नेपाल र भारत बीचमा सन् १९५४ मा भएको द्विपक्षीय कोशी सम्झौताको बुँदा नम्बर ३, ८ र ९ मा मुआब्जा दिनेदेखि रोजगारीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौता पत्रमा अझै स्पष्टसँग मुआब्जा भारत सरकारले दिने उल्लेख गरिएको छ। कोशीपीडितलाई सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार मुआब्जा दिने र पीडितका परिवारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ।

कोशी ब्यारेज निर्माण हुँदा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धको कारण हुने सम्पूर्ण क्षति भारत सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। तर, सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरुले अनसन सुरु गरेका हुन्।