वर्षा नभएपछि तराईका धान खेतमा चिरा पर्न थाल्यो, उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित

सरकारको बनिबनाउ जवाफ- सिँचाइका लागि पहल गरिरहेका छौं
अजय शाह | २०७६ भदौ २६ बिहीबार | Thursday, September 12, 2019 ०६:१८:०० मा प्रकाशित

जनकपुर- वर्षातको समयमा उल्लेख्य पानी पर्न नसक्दा तराईका जिल्लाहरुमा रोपिएको धान खेतीमा प्रभाव पर्न थालेको छ। प्रदेश २ का ८ जिल्लामा केही समयदेखि वर्षा हुन नसक्दा धान खेतहरुमा चिरा पर्नुका साथै बोटहरु पहेंलिँदै गएको किसानहरु बताउँछन्। 

लामो समयदेखि तराई क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा लहलहाउँदो धान अहिले सुक्न थालेको हो। वर्षातका बेला बाढी पसेको मौकामा रोपाइँ गरेका कृषक लामो समय पानी नपरेर धान सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। बाढीको बेला भल छोपेर रोपेको धान खेत चिरा-चिरा परेको स्थानीय किसानहरु बताउँछन्।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-५, शान्तिपुरका किसान महेश यादवले पानी नपर्दा एक बिघामा लगाएको धान सुक्न थालेको बताए। उनले भने, ‘लामो समयदेखि पानी नपर्दा मोटरबाट पानी लगाउने गरेका छौं, सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा कल (ट्युबेल) बाट खेतमा पानी लगाउँदै आएका छौं, तर त्यसले कतिन्जेल धान्नु?’

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका-४ का जगदीश यादवले समयमा पानी नपरेर किसानले खेतमा लगाएको धानबाली सखाप हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे। सो वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका उनले सबै किसानका खेतामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी तीनवटै सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव यादवले सिँचाइ अभावमा धान उत्पादनमा कमी आउने आँकलन गरे। किसान समेत रहेका यादवले पम्पसेटबाट जसोतसो खेतमा पानी लगाउँदै आएको बताए। ‘पम्पसेटबाट लगाएको पानी खेतमा लामो समयसम्म टिक्न सकेको छैन,’ यादवले भने, 'यसले गर्दा धान उत्पादनमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने देखिएको छ।'

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका युवा नेता घनश्याम यादवले लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा किसान उत्पादनलाई लिएर चिन्तित हुन थालेको र यसबारे सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए। ‘अहिले धान खेतमा पर्याप्त पानी जम्नुपर्ने बेला हो, तर न त वर्षा हुन सकेको छ, न त सिँचाइकै सुविधा छ,’ यादवले भने, 'सरकारले तराई मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना नबनाउने हो भने भविष्यमा झन् ठूलो समस्या आउनसक्छ।'

कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका अनुसार धनुषामा ६४ हजार ६ सय हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। जसमध्ये करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने गरेको छ भने बाँकी जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने स्थिति छ।

कमला सिँचाइ आयोजना, हर्दिनाथ सिँचाइ, बालगंगा सिँचाइलगायतका आयोजनाबाट कूल १२ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ।

के भन्छन् विज्ञ?
कृषिविज्ञ डा श्रीभगवान ठाकुरले तराई मुख्य गरी धानबाली र तरकारीका लागि उपयुक्त भूमि भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकार मिलेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘तराईले पूरै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सामर्थ्य राख्दछ,’ उनले प्रश्न गरे, 'तर, सरकारको नजर परेको खोई?'

उनले तीनै तहका सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि त्यो नीतिमा मात्रै सीमित भएको उनको आरोप छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको बनिबनाउ जवाफ- पहल गरिरहेका छौं

लामो समयदेखि वर्षा नभएर धानखेतमा चिरा पर्न थालेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर साहले सिँचाइको सुविधाका लागि पहल थालेको बताए। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२१, लोहनामा सिँचाइका लागि केही वर्ष पहिले गाडिएका १२ इन्चका दुई वटा डिप बोरिङबाट लोहना र देवडिहामा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु‍र्‍याउन तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए।

उपमहानगरपालिकाले किसानको खेतमा डिप बोरिङको पानी पु‍र्‍याउन ५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकालेर डिप बोरिङ मर्मतसुधार र कुलो निर्माणको काम सुरु गरिसकेको मेयर साहको भनाइ छ।

प्रदेश २ को कृषि निर्देशनालयका निर्देशक ओमप्रकाश बिराजीले प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा ५ लाख ४७ हजार २ सय २६ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको तर पछिल्लो केही वर्षयता खेती गर्ने क्रम घट्दै गएको जनाए। निर्देशक बिराजीका अनुसार अहिले ५ लाख २६ हजार ६५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती हुँदै आएको छ।

खेतीयोग्य जग्गा ५ लाख २६ हजार हेक्टर भए पनि प्रदेशको सिञ्चित क्षेत्रफल १ लाख १५ हजार ५ सय १५ हेक्टर मात्रै छ। यसपटक सबै ८ जिल्लामा ४ सय ५० थान स्यालो ट्युबेल वितरण गरिएकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नेहरुलाई पनि सिँचाइका लागि केही सहज हुने निर्देशक बिराजीको भनाइ छ।

उनले कमला र बागमती डाइभर्सन नबनेसम्म प्रदेश २ मा खेती गर्न सधैं समस्या रहने जिकिर गरे।

प्रदेश सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी-कमला डाइभर्सन प्रोजेक्ट, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग पहल गरिने जनाएको छ।

सञ्चालित सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नारायणी सिँचाइ योजना, बागमती सिँचाइ योजना, कमला सिँचाइ योजना र कोशी सिँचाइ योजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह जिल्लामा रहेका नदीनालाहरुमा बाँध बनाई कुलो, पइनीमार्फत सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने बताए। यद्यपि यसको पहल र काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ  भन्ने प्रश्नमा भने उनी नाजवाफ रहे।

प्रदेश सरकारले ‘हात-हातमा जागिर र खेत-खेतमा पानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ। नीतिगत रुपमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन तहमा भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन।