काठमाडौं- केही साताका लागि संसद निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनको निर्णय गैरकानुनी भएको स्कटल्यान्डको एक उच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
बुधबार नागरिक अदालतका न्यायाधीशहरुको एक इजलासले प्रधानमन्त्री जोनसको संसद निलम्बन गर्ने निर्णय गरैकानुनी थियो भन्ने मत राख्ने सांसदका पक्षमा फैसला गरेको हो।
लामो समय संसद निलम्बन गर्ने जोनसोनको कदम युरोपेली संघबाट बाहिरिन बेलायतले निर्धारण गरेको मिति ३१ अक्टोबरअघि हुने ‘ब्रेक्जिट बहस’मा भाग लिनबाट आफूहरुलाई रोक्ने योजनासहति भएको तर्क धेरै सांसदहरुको छ।
‘अदालतले अब आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले महारानीलाई दिएको सल्लाह तथा लगत्तै भएको संसद्को निलम्बन अवैध भएको घोषणा गर्नेछ,’ न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्।
सो आदेश ७० जनाभन्दा धेरै स्कटिस नेसनल पार्टी एसएनपीका ब्रेक्जिट विरोधी सांसदहरूले दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भएको हो।
अदालतको बुधबारको फैसलाले पार्ने असरबारे भने अझैँ केही प्रस्ट भइसकेको छैन्।
हालै बेलायतको एक तल्लो अदालतले भने सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
सरकारका विपक्षमा बुधबार नागरिक अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पनि अब बेलायती सरकारले लण्डनस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने ठानिएको छ।
सरकारले बेलायतको संसद १४ अक्टोबरसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।