प्रदेश-२ : राजधानीका सम्बन्धमा नेकपाका २ सांसदले दर्ता गराए संशोधन प्रस्ताव

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २५ बुधबार | Wednesday, September 11, 2019 २०:२३:०० मा प्रकाशित

जनकपुर- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका २ सांसदले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका रामचन्द्र मण्डल र किशोरी साह कमलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयल जनाएको छ।

प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम मात्र हुने गरी भदौ २२ गते नै नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। अर्का सांसद किशोरी साह कमलले भदौ २४ गते राजधानी ‘जनकपुरधाम सोको क्षेत्र परिक्रमा मार्ग, ढल्केबरसहित सम्पूर्ण धनुषा जिल्ला’ हुने भनी लिखित संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

गत भदौ ५ गते विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो राजधानी र प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

राजधानीको संशोधन हाल्ने म्याद २४ गते र नामको संशोधन हाल्ने म्याद २५ गतेसम्म रहेकोमा प्रदेशको राजधानीमा संशोधन दर्ता गरिएको भएपनि प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता नगराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 

राजधानीको सवालमा ५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेकपा र सत्ता पक्षधर समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामार्ग सहित धनुषाको पूरै जिल्लाको सीमांकन सहित जनकपुरधाम नामाकरण प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसैगरी बारा र पर्साका नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका केही सांसदले प्रदेश राजधानी वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा वीरगञ्जदेखि बाराका कतिपय स्थानलाई प्रस्ताव गरेका छन्। 

नामाकरणको सन्दर्भमा दर्ता भएका ४ प्रस्तावमध्ये सत्ता पक्षधरले मधेश प्रदेश, नेकपाले जानकी र नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। पर्साका नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेश प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छन्।

प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका समाजवादी पार्टीका ३०, सता साझेदार राजपाका २५ गरेर ५५ मत सरकारसँग छ तर सत्तापक्षकै सांसदबाट समेत फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग ३२, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग १९ र संघीय समाजवादी पार्टीसँग १ मत छन्। १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ती दुवै प्रस्ताव पारित हुन त्यसको दुईतिहाइ अर्थात् ७२ मत आवश्यक हुन्छ। यसरी बिना प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन।