सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउन ढिलाइ हुँदा एनसेलको कर निर्धारणमा विलम्ब

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २६ बिहीबार | Thursday, September 12, 2019 १३:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ लेखनमा ढिलाइ गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। एनसेलले आफूमाथि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरूद्धमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला भएको ३ हप्ता बित्न लाग्दासमेत सर्वोच्चले पूर्णपाठ दिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको मागदाबी बमोजिम नै हुनेगरी फैसला गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले गत बैसाखमा निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै सर्वोच्चले एनसेललाई करिब १८ अर्ब रूपैयाँ कर दायित्वबाट मुक्त गराइदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भदौ ९ गते सुनाएको फैसलामा एनसेललाई सबै जरिवाना तिराउनु कानुनसम्मत नहुने उल्लेख गरिएको छ।

'प्रारम्भिक फैसला हेर्दा एनसेलले तिर्नुपर्ने १७ अर्ब ९५ करोड जरिवाना नलाग्ने देखिन्छ, तर पूर्णपाठ अध्ययन नगरेसम्म कर निर्धारण गर्न नसकिने भएकाले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन,' ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माले भने, 'हामीले अब नयाँ कर निर्धारण गर्दा कर निर्धारण हुने महिनासम्मको ब्याज जोडेर निर्धारण गर्छौं, त्यसबाहेक पूर्णपाठमा अरू के कुरा आउँछ त्यसका आधारमा मात्रै अघि बढ्न सक्छौं।'

ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेतको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व एनसेल र नयाँ स्वामित्वबाहक एक्जिएटाकै हुने ठहर गरेपछि कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो।

तर, करको यही निर्णयको विरूद्धमा एनसेलले बैसाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। आफूलाई लगाइएको जरिवाना कानुनसम्मत नभएको भन्ने एनसेलको दाबीअनुसार नै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।