लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्र, '४ महिनामा १ खर्ब २० अर्बका ११० परियोजनालाई सहायता'

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २६ बिहीबार | Thursday, September 12, 2019 १६:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको पहिलो सेसनका सहभागीले उद्योग र परियोजना लगानीका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका छन्। नेपालमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण तथा उद्योग स्थापनाका लागि झमेलामुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले स्थापना गरेको (वान स्टप सर्भिस) एकल विन्दु सेवा केन्द्र महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित भएको सरकारको दाबी छ। 

विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता एउटै कामको लागि धेरै निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘अब नेपाल लगानीको लागि साँच्चै आकर्षक मुलुक बनेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार सधैं भइरहने प्रक्रिया भएकाले कुनै कठिनाइ भए त्यसलाई सुधार गर्दै लैजान तयार छौं।’ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आउने चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग गर्ने र आयोजनालाई दीर्घकालीन बनाउने विषयमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका सहसचिव दिनेश भट्टराईले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, श्रम ऐन लगायत ३ दर्जन कानुन संशोधन भइरहेको जानकारी दिए। उनले एकल सेवा केन्द्रमार्फत पछिल्लो ४ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने १ सय १० योजनालाई सहायता गरिसकेको दाबी गरे। 

‘एकल सेवा केन्द्रमार्फत उद्योग स्थापना गर्नको लागि कति समयमा काम हुने भनेर स्पष्ट गर्नुको साथै भविष्यमा हुने कानुन परिवर्तनले लगानीलाई कुनै असर नगर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ उनले भने। अब लगानीकर्ताले उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न स्थानमा जानु नपर्ने उनको भनाइ छ। 

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवालले पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा लगानी उत्साहजनक देखिएको धारणा राखे। त्यसका लागि विभागले  प्रयास पनि गरिरहेको र स्वदेशी तथा विदेशी दुवै पक्ष आकर्षित भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले जलविद्युतमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित बनाउन हेजिङ सम्बन्धी कानुन तयार गरिरहेको पनि जानकारी दिए। 

त्यस्तै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नेपाललाई चीन र भारतबाट जोड्ने गरी रेल मार्ग विकासको काम थालिएको बताए। ‘पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ, अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग ५ वटा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने काम अनुसार जयनगर जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन लागेको र २ वटा डेमो रेल खरिद प्रक्रिया पूरा भई आयात  गर्न लागिएको छ।’ उक्त रेल सन् २०१९ भित्र नै सञ्चालनमा ल्याउने उनले जानकारी दिए। 

महानिर्देशक मिश्रले ४० लाख मानिस रहने काठमाडौंमा एकीकृत यातायात प्रणाली आवश्यक भइसकेको जोड दिए। साथै सरकारको अध्ययनले दीर्घकालीन यातायात व्यवस्थापनको लागि मेट्रो रेल सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिएको उनको भनाइ छ। 

होङ्सी–शिवम् सिमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौरव गोयलले नेपालमा लगानी गर्नको लागि थालनीमा केही अफठ्यारो अनुभव भएको भए पनि लगानी बोर्ड र अन्य निकायको सहयोगमा काम गर्न सजिलो अनुभव सुनाए। नेपालमा लगानी गर्नको लागि स्थानीय चुनौतीहरुलाई बुझ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। 

सेसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लगानी बोर्डको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुनिल पौड्यालले विद्युत, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको औंल्याए। नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र प्रति वर्ष २० खर्बको लगानी आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। 

नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने कारणहरुमा दक्षिण एसियामा नेपाललको करका दर न्यून रहेको छ। व्यवसाय र लगानी गर्दा थोरै कर तिरेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ। धेरै नाफा कमाउन सकिने उनले बताए। त्यस्तै, भारतसँग खुला बजार रहेको र यसले उत्पादनको बजारको अभाव नभएको जानकारी दिए।