नीतिगत सुधार गरेर लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं : पूर्वाधारमन्त्री महासेठ

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २६ बिहीबार | Thursday, September 12, 2019 १९:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संसोधन गरेरै निजी लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने बताएका छन्। 

पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको सत्रमा बोल्दै मन्त्री महासेठले देशभित्रका खानी तथा पूर्वाधारका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार, संसोधन र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेका हुन्। 

लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र अप्ठ्यारा नीतिहरू संसोधन गर्न सरकार सधै प्रतिबद्ध रहेको समेत मन्त्री महासेठले बताए। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कर्मचारी व्यस्थापन, संरचनागत विकास र नीति निर्माणका कार्य सम्मन्न भएकाले देशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको उनको तर्क थियो। 

तीनै तहका सरकारहरु नीतिनिर्माण, आवधिक योजनाको तयारी र कार्यन्वयनको आवश्यक संयन्त्र विकासमा केन्द्रित रहेकाले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकिन अवस्था बनेको उनले दाबी छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिएको बताउँदै मन्त्री महासेठले २०७३ अगाडिका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र क्रमिक रुपमा नयाँ आयोजना थप्दै जाने रणनीति सरकारले लिएको बताए।

इपिसिएफ (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन र फन्डिङ) मोडल कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील रहेको महासेठको जिकिर थियो। 

सरकारले भारत र चीन जोड्ने अन्तर आबद्धतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए। 

मन्त्री महासेठले आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको समेत उल्लेख गरे। पूर्वाधार विकासका लागि त्रिपक्षीय (सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकाय) सहकार्यमा जोड दिँदै अहिलेको स्थायी सरकार विकासका एजेन्डमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले देशमा १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘अहिले देश जानसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको र ऊर्जा, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहको छ,’ उनले भने। 

नेपालमा लगानी गर्नका लागि तोकिएको समयमा योजना पूरा नहुने, आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत वृद्धि हुने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या, गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको अभाव, अस्पष्ट नीति, लाभ वितरणमा समस्या र वातावरणीय विषयहरु समस्या रहने गरेको भन्दै सरकारले यी विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

थाइल्यान्डका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. सुबिन पिङक्यानले पूर्वाधार विकास लागि आवश्यकता पहिचान, त्यस अनुरुपको तयारी र कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार सधै तत्पर रहनुपर्ने बताए। 

सरकारको योजना र त्यस अनुरुपको मार्गचित्रले आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने धारणा राखे।

‘नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न छ। उर्जाका परियोजनालाई चाहिने पानी, सौर्य ऊर्जालाई आवश्यक चाप र जैविक परियोजनालाई आवश्यक रुख पाइन्छ,’ उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदार हिस्सेदारले 'विन-विन'को अनुभव गर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले परियोजनाको राम्रो कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै लक्ष्य निर्देशित आयोजनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत व्यवस्थापन र सहजीकरणलाई तीव्रता दिइएर सरकारले काम गरि रहेको उनको भनाइ छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेपनि ऐनमात्रै पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने एक्लो कारण नभएको उनको दाबी छ। 

आयोजना निर्माणमा सहभागी हुने सरोकारवालाहरुबीचमा समन्वय र सम्पर्क अभाव र ठेक्का लगाउने प्रारुप (मोडालिटी) मा समेत समस्या रहेको स्वीकारे। 

नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले सुशासनको अभावमा समयामा आयेजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

त्यस्तै विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा नराख्दा पूर्वाधारका आयोजना लम्बिने गरेको उल्लेख गरे।