नागरिकता विधेयक : नागरिकता ऐन २०६३ कै निरन्तरताको पक्षमा कांग्रेस

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २८ शनिबार | Saturday, September 14, 2019 ०८:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नागरिकता ऐन २०६३ कै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले नाागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्ने निर्णय गरेको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छलफलमा बिहे गरी भित्रिएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। विदेशी महिलालाई बिहेपछि ७ वा १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नेमा मतैक्यता हुन सकेको छैन। 

नागरिकता ऐनको दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नलाई विदेशी नागरिकता त्यागेको पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपने व्यवस्था छ। 

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सोही व्यवस्था कायम हुनुपर्ने धारणा बनाएको छ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदार, महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए। 

नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्राप्तिका लागि समयसीमा नराख्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको हो। 

बैठकपछि प्रवक्ता शर्माले पार्टीको साझा धारणा भएको बताएका छन्। ट्विटमार्फत उनी लेख्छन्, ‘नागरिकता विधेयकमा उत्पन्न केही फरक मत र जटिलताहरु नेपाली कांग्रेसको समाधानमुखी साझा धारणा निर्मित छ।’

शनिबार बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका समिति सदस्यहरुले पार्टीको औपचारिक धारणा राख्ने बताइएको छ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको संशोधन मस्यौदामा विकल्पका रुपमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यही प्रस्तावमा विवाह गरेर आएदेखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेलसम्मलाई वैवाहिक परित्रचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै केही सांसदको असहमति छ।

यो विवादमा थप समय चाहिने भन्दै कांग्रेसले थप समय माग गरेपछि आज शनिबारका लागि पुन: समितिको बैठक बोलाइएको हो।