विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानका तीन वर्ष, उज्यालो नेपाल अभियानका पर्याय

हेमन्त जोशी | २०७६ भदौ २९ आइतबार | Sunday, September 15, 2019 ०५:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पाएको आइतबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रहेका घिसिङलाई सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समितिले फिर्ता बोलाएर कामविहीन अवस्थामा राखेको थियो। 

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले राजिनामा दिएपछि प्राधिकरणको जिम्मा घिसिङलाई दिइएको थियो। तिनै घिसिङले पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्ति मात्र दिएनन्, कैयौंका लागि प्रेरणाका पात्र बने। सरकारी कामको प्रभावकारिताको मापन गर्दा अहिले घिसिङको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। 

केही वर्षअघि मुलुककै समस्या बनेको लोडसेडिङ अहिले हटेको छ। प्राधिकरणले उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा विद्युत बजार विस्तारमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। तीन वर्ष अघिसम्म वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको  नोक्सानी व्यहोरिरहेको प्राधिकरण अहिले नाफा कमाउन थालिसकेको छ। चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणले फड्को मारेको छ। 

भदौ १ गते प्राधिकरणले ३४औं वार्षिकोत्सव मनायो। अब अर्को एउटा वार्षिकोत्सव मनाएको केही दिनमा घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ। कुनै समय थियो, प्राधिकरणका कर्मचारीले वाहवाही र धन्यवाद होइन गाली बढी पाउँथे। तर प्राधिकरणले वार्षिकोत्सव मनाईरहँदा तिनै कर्मचारीले उचो शिर बनाए। त्यसको श्रेय कुलमानलाई दिन पनि उनीहरूले धक मानेनन्।

उपलब्धि
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था हेर्दा तीन वर्षअघि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण अहिले नाफामा छ। मानौं यो तीन वर्ष अवधिमा घिसिङले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा ‘यु टर्न’ हुने गरी कुनै जादु गरे। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ। 

यो सफलताको प्रमुख कारण भनेको उनको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नै हो। प्राधिकरणले सञ्चालन खर्चमा अपनाएको मितव्ययितादेखि लिएर चुहावट नियन्त्रणसम्मका प्रयासबाट यो सम्भव बताउँछन् कुलमान। उनले यो तीन वर्षको अवधिमा विद्युत चुहावट १० प्रतिशतले घटाए। 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि त्यहीअनुसार राजस्व पनि बढ्यो। महसुलबाट उठ्ने राजस्व मात्र होइन प्राधिकरणले अरु खालका राजस्व र प्राधिकरणको विभिन्न कोषलाई पनि कुलमानको नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्‍यो। बैंक ब्याजलगायत अरु श्रोतको पनि सही उपभोग भयो। अहिले प्राधिकरणले हरेक महिना औसत ५/६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिरहेको छ। 

प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च, कर्मचारी खर्चलगायतका विषयमा हुने खर्च कटौतीमा कुलमानले विशेष ध्यान दिए। वित्तीय अनुशासन पालनामा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन्। ‘घटाउन नमिल्ने खर्च त घटाउने कुरा भएन, तर घटाउन मिल्नेसम्म जहाँ-जहाँ घटाउन मिल्छ, त्यहाँ खर्च घटायौं,’ घिसिङ भन्छन्। 

निजी क्षेत्र र भारतबाट हुने विद्युत खरिद गर्दा कसरी न्यूनतम शुल्कमा खरीद गर्न कसरी सकिन्छ भनेर सजकता अपनाए। यो तीन वर्ष अवधिमा मुलुकभित्रकै विद्युत उत्पादन पनि बढ्यो। धेरै रुग्ण आयोजनाहरु संचालनमा आए। त्यसका लागि घिसिङले कतै ठेकेदारलाई थर्काए। धेरैलाई फकाए। स्थानीयहरुसँग आफै सिँगौरी खेल्न पुगे। आफू पुग्न नसकेको ठाउँमा कार्यकुशलता भएका कर्मचारी पठाए। कर्मचारी खटनपटन र कुन कर्मचारीलाई के काम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई घिसिङले सँधै ध्यानमा राखे। धेरै कर्मचारीलाई माया देखाएर काम गरे। कतिलाई कार्यकक्षमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधे। 

000

घिसिङ प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यो अहिले १५ अर्बमा झरेको छ। प्राधिकरण यसरी नै नाफा कमाउँदै गयो भने अर्को वर्ष सञ्चित घाटा पनि शून्यमा झार्ने उनको लक्ष्य छ। 

प्राधिकरणले लिएको पछिल्लो १० वर्षदेखिको ऋण कुलमानका पालामा प्राधिकरणले तिरिरहेका छन्। उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछिको तीन वर्षमा जुन नाफा आयो, त्यसबाट पहिलेका ऋण चुक्ता गर्दै लगिएको छ। तीन/चार वर्ष अगाडि प्राधिकरणमा कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसकिने हो कि भन्ने अवस्था अब रहेन। कर्मचारी पाल्न अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने स्थिति थियो, तीन वर्षअघि। तर, गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई तिरेको छ। १३ अर्ब जति पुरानो ब्याज चुक्ता गरेको छ। 

अहिले हरेक वर्ष १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राधिकरणले सरकारलाई तिरिरहेको छ। सरकारको बजेटअन्तर्गत गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम सँगसँगै थुप्रै आयोजनामा प्राधिकरण आफैंले पनि लगानी गरेको छ। प्राधिकरणकै ‘सिस्टर कम्पनी’मा पनि प्राधिकरणको लगानी छ। प्राधिकरणले सरकारको बजेटमात्र कार्यान्वयन गर्ने नभई आफ्नो बजेट लगानी गरेर पनि पुँजी खर्च गरिरहेको अवस्था छ। कुनै बेला नेपालका खराब सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा प्राधिकरण पनि पर्दथ्यो। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ। यो स्थितिमा प्राधिकरणलाई पुर्याउन कुलमानकै देन हो भन्दा फरक नपर्ला।

अहिले प्राधिकरणसँग हरेक वर्ष १५ अर्बको ‘क्यास फ्लो' छ। यसरी हेर्दा १० वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले लगानी गर्न सक्ने भइसकेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाको ‘डिप्रिसियसन’ करिब ५ अर्ब बराबर छ। साढे ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ नगद प्राधिकरणसँग छ। १२ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले तत्कालै लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। 

000

लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि विद्युत चुहावट घटाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। हुकिङबाट हुने चुहावट घिसिङका लागि ठूलो चुनौती थिएन। तर प्राविधिक चुहावट र मिटरमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उनलाई निकै सकस पर्यो। उद्योगहरुमामा मिटर तलमाथि वा फेज तलमाथि गरेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको चुहावट हुन्थ्यो। त्यसलाई पत्ता लगाउन र रोक्न सजिलो थिएन। मिटर बाइपास गर्ने, बिग्रिएको मिटर नफेर्ने, मिटरको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरलाई गडबढ गर्ने उपभोक्ताले उनलाई मन पराएनन्। तर त्यो उनका लागि चुनौती थिए र कहिल्यै पछाडि हटेनन्। 

उनको कुशल व्यवस्थापकीय शैलीसँग प्राविधिक ज्ञानले पनि यसमा भुमिका खेल्यो। उनले हरेक ठाउँमा अवस्था अनुकुल हुने गरी पूर्वाधार बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे। ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएका ठाउँमा ट्रान्सफर्मर फेरे। ४० वटा सब-स्टेसन एक वर्षमै तयार भए। यस्ता स–साना तर अनेकौं विषयमा उनले ध्यान पुर्‍याए। जसका कारण प्रणालीमा हुने प्राविधिक चुहावट पनि घट्यो।

प्राविधिक रुपमा पनि अहिले प्राधिकरण अब्बल बनेको छ। कुन मिटर कति क्षमतामा चलिरहेको छ? त्यसको बिल कति आइरहेको छ? अथवा मिटरमा केही तलमाथि पार्न खोजिँदैछ कि भनेर केन्द्रीय सर्भरबाटै हेर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। 

आफूले गरेको काममा आफूलाई मात्र जस दिँदैनन् कुलमान। सार्वजनिक रुपमै आफ्ना कर्मचारीलाई मुक्तकण्ठाले प्रसंशा गर्छन्। असल नेतृत्व हुँदा कर्मचारीले पनि असल काम गर्छन् भन्ने उदाहरण हुन उनी। ‘मैले मात्र सबै काम गरेर यो सम्भव भएको होइन, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। धेरै खटेका छन्। कसैले टाउको फोडिने गरी पिटाइ पनि खाएका छन्। राति-राति गएर काम गरेका छन्,उनीहको जस पनि मैले लिइरहेको छु,’ कुलमान भन्छन्। 

यसरी भन्दा कुलमान काम गर्ने कर्मचारीका लागि सधै प्रेरणा बनिरहे। उनीहरूलाई उत्प्रेरणा त दिईरहेका छन्। ‘उनीहरुले काम नगर्ने हो भने मैले मात्रै भनेर त केही हुँदैन नि। सबैको कर्मचारीको टिम वर्कले यो सम्भव भएको हो,’ उनले आफ्नो टिमको कामको प्रसंशा गर्दै भने। 

दोषारोपण र विवाद 
यो तीन वर्ष अवधिमा घिसिङ केही ठूला विवादमा पनि तानिए। एलइडी बल्ब र अझै टुंगो नलागिसकेको डेडिकेटेट फिडरको महसुलसम्बन्धी विवाद उनले झेल्नुपर्यो। 

तर यी दुवै विषयमा उनको धारणा स्पष्ट र अडिग छ। एलइडी खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा त्यसको असर नेपाललाई नै परेको उनको बुझाई छ। अझ डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयलाई त उनी आफैले सतहमा ल्याएको भन्दै गर्व गर्छन्। 

घिसिङका अनुसार एलइडी बल्ब ल्याउँदा नेपाललाई दुई फाइदा हुन्थे। एउटा विद्युत खपत घट्थ्यो। माग र खपत घटेपछि विद्युत आयात पनि घट्थ्यो। आयातमा खर्च हुने रकम घट्थ्यो। अर्को भनेको अहिले सर्वसाधारणले त्यही बल्ब महँगोमा किनिरहेका छन्। प्राधिकरणले किनेर ल्याएको भए १ सय रुपैयाँमा पाउँथे। तर, अहिले त्यही बल्बलाई ४ सय रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् सर्वसाधारणले। पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय बल्ब पाएका छैनन्। यसकारण यो विषयलाई अनाहकमा फरक तरिकाले अथ्याइएको उनको बुझाई छ। 

‘डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलको कुरा त मैले नै उठाएको हो नि,’ घिसिङ हसिलो स्वभावमा केही उत्तेजित भएर भन्छन्, ‘२०७२ सालभन्दा पछिको डेडिकेटेड लाइनको पैसा लिने भन्ने विषय मैले उठाएर नै बाहिर आएको हो। नत्र कसैले यो विषयमा चालसम्म पाउने थिएनन्।’ उनी थप स्पष्ट भएर भन्छन्, ‘विषय हामीले उठाउने अनि दोष हामीलाई नै दिने? जुन मान्छेले यो विषय ल्यायो, उल्टो त्यसैलाई चार्ज गर्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? यसमा कुनै तर्क छैन।'

आलोचनात्मक र प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध 
पछिल्लो तीन वर्षमा उर्जामन्त्री को-को रहे भनेर सर्वसाधारणले नचिन्न सक्छन् तर प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ छन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ। तर घिसिङको बुझाई भने फरक छ। ‘मेरो नेतृत्व राम्रो हुँदा सचिवको, मन्त्रीको र समग्र सरकारको काम देखिने हो। म त सरकारको एक अंग न हो। एउटा अंगले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्यो भने सबैको काम राम्रो देखिन्छ।’

आफू प्राधिकरणमा रहँदा आफूले चाहेको सहयोग नेतृत्व तहबाट पाएको उनको भनाई छ। ‘हरेक तहको जिम्मेवारी हुन्छ। कहीँ एक तहबाट सहयोग भएन भने सबै काम प्रभावित हुन्छ,’ उनी भन्छन्। 

सफल हुने हिसाबले काम गर्नुपर्छ र प्राधिकरणलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ भनेर आएको निर्देशन, कार्यदिशाअनुसार नै आफूले काम गरेको घिसिङ बताउँछन्। ‘माथिल्लो तहसँग कुनै किसिमको बुझाईमा फरक हुँदैन। कहिलेकाँही सानातिना कुरामा छलफल हुन्छ, वादविवाद हुन्छ तर त्यसलाई 'मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ' भन्न मिल्दैन,’ उनले सहजै भने।

घिसिङलाई पछिल्लो समय एकदमै धेरै आक्रामक हुन थालेको, चाँडो-चाँडो रिसाउन थालेको अथवा सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा मात्रै बसेर रमाउन थालेको भन्ने पनि बुझाइ पनि विकसित नभएको होइन। तर त्यसमा पनि उनको भने कुनै गुनासो छैन। 

‘मैले कामको गति बढाएको हो, आक्रामक भएको होइन। गति बढाउनका लागि अलिकति आक्रामक पनि हुनुपर्छ, नरम पनि हुनुपर्छ,' उनले प्रष्ट पारे। 

कुन र कस्तो अवस्थामा आक्रामक बनेको भन्ने कुरामा पनि उनको आफ्नै आदर्श छ। ‘यदि कसैलाई जति सम्झाए पनि नहुने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यले गरिरहेको विकास निर्माणको काम नै प्रभावित हुन्छ भने आक्रामक बन्ने कि नबन्ने?' घिसिङ प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘आम सर्वसाधारणका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कसैले खोज्छ भने राज्य त्यत्तिकै हेरेर बस्न मिल्छ? म पनि राज्यको एउटा अंग भएको नाताले हेरेर बस्दिनँ।’

घिसिङ स्वभावतः कठोर भने होइनन्। परिस्थितिअनुसार कठोर बन्ने गरेका भने पक्कै हुन्। ‘म एकदमै नरम हृदयको मान्छे हो। तर, अति भएपछि गरम पनि हुनुपर्छ। भइदिन्छु।’

'राईट म्यान, राइट प्लेस' फर्मुलाले कर्मचारीका पनि प्रिय
कर्मचारीलाई एउटै ढिक्कामा बाँध्नु र उद्देश्य प्राप्तीका लागि मरिमेटेर लाग्नु बनाउनु पनि कुलमानको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गजबको शैली हो। त्यसका लागि उनले ‘फर्मुला’ बनाएका छन्, ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’।

'एउटै व्यक्ति एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिराख्यो भने ‘मोनोटोनस’ हुन्छ। त्यसो हुने हो भने नतिजा पनि राम्रो आउँदैन। सही मान्छे सही ठाउँमा हुनु आवश्यक छ,’ प्राधिकरणको कर्मचारी व्यवस्थापन बारे उनले भने, ‘मैले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा लगाउन सकिनँ भने कसरी नतिजा सकारात्मक आउँछ? कसैले यो मान्छे यहाँ राखिदेऊ भन्यो र मैले मान्न थालेँ भने मेरो ‘पर्फमेन्स’ कसरी देखिन्छ र?'

के गर्दैछ प्राधिकरण? के छन योजना? 
चुहावट नियन्त्रणकै लागि भनेर प्राधिकरणले 'स्मार्ट मिटर' लागू गर्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रणमा यसले ठूलो सहयोग गर्छ। ओद्योगिक क्षेत्रमा १० हजारको संख्यामा रहेका 'टिओडी मिटर' अहिले सबै स्मार्ट मिटरमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। करिब १ लाखको हाराहारीमा थ्री-फेज मिटर छन्। एक वर्षभित्र सबै थ्री फेज मिटर स्मार्ट मिटरमा परिवर्तन गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। प्राधिकरणले तीन वर्षमा करिब ११ लाख ग्राहक बढायो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ४ लाख ग्राहक बढे।

तीन वर्षमा १५ हजार ट्रान्सफर्मर किनेर ७ हजार बाढियो। प्रशारण प्रणालीमा करिब २६ हजार ट्रान्सफर्मर रहेकोमा १५ हजार ट्रान्सफर्मर कुलमान आएपछि मात्रै किनिएका हुन्। यही अवधिमा ७ लाख विद्युत पोल बाँढियो। तीन वर्षमा ६० प्रतिशतबाट ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत लाइन पुग्यो। 

करिब १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भई यसै वर्ष थपिँदैछ। त्यसकारण विशेष कारणबाहेक ‘लोडसेडिङ’ भन्ने शब्द नेपालका लागि विगत भईसकेको र अब कहिल्यै नफर्कने घिसिङको दाबी छ। उनका अनुसार अहिलेको चुनौती परिवर्तन भएको छ। उनी प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर आउँदा लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थियो। तर अबको एक वर्षपछि अब नेपालको विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्ने चुनौती छ।

घिसिङले वर्तमानलाई व्यवस्थापन त गरेका छन् नै भविष्यको बारेमा पनि चिन्ता लिन थालेका छन्। त्यसका लागि वितरण प्रणाली चुस्तरदुरुस्त बनाउने, ट्रान्समिटर थप्ने, प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने, सब(स्टेसन निर्माण गर्ने काम अहिले उनको प्राथमिकतामा छ। सबै औद्योगिक करिडोरमामा प्रशारणलाइन पुर्याउन लागिपरेका छन् घिसिङ।

गत वर्ष मात्रै १ हजार मेगावट र तीन वर्षमा करिब २ हजार मेगावाट बराबर बराबरका ट्रान्सफर्मर थपिए। मिटरको हाहाकार, ट्रान्सफर्मरको हाहाकार थियो तीन वर्षअघिसम्म। अहिले यी समस्या गौण भएका छन्। 

क्षेत्रीय रूपमा नेपालको विद्युत बजार विस्तारका लागि आधार तयार पार्ने विषयमा कुलमानले सोच्न थालिसकेका छन्। ‘भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यातका लागि हामीले अवसर त खोजिरहेका छौं नै, त्यसको आधार पनि बिस्तारै बनिरहेको छ,' उनी भन्छन्। कुलमानलाई थाहा छ, ‘आइसोलेसनमा बसेर हाम्रो प्रणाली सुदृढ हुनै सक्दैन। व्यापारका लागि हामी तयार हुनैपर्छ,’ यो उनले भोलिका लागि देखेको सपना हो। 

प्राधिकरण अन्तर्गतका धेरै आयोजना अहिले पनि रुग्ण अवस्थामा छन्। घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा सबै आयोजना भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण बन्दकै अवस्थामा थिए। कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। तामाकोशी डेढ वर्षदेखि बन्द थियो। चमेलिया, कुलेखानी, त्रिशुली 'थ्री-ए'लगायत आयोजना बन्द थिए। धेरै प्रसारणलाइनका आयोजना बन्द थिए। त्यसलाई फेरि सुरु गर्न निकै गाह्रो परेको उनको भोगाइ छ। 

‘हामीले धेरै काम सफा नियतले अगाडि बढायौं। जसका कारण चमेलिया, कुलेखानी, त्रिशुली थ्री-एलगायत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। एकै वर्षमा हामी ८ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको काम सक्यौं। ४० वटा सबस्टेसन निर्माणको काम सक्यौं। गत वर्ष मात्रै हामीले ४० वटा रुग्ण आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गरेका रहेछौं,’ उनले एक स्वासमा भन्न भ्याए।