कर्मचारी भुलाउन तलब आयोगको प्रस्ताव- बजेटमा आयो, कार्यान्वयनमा आएन

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २९ आइतबार | Sunday, September 15, 2019 ११:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्‍यो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २२६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लेखेका छन्, 'सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ।'

त्यस आर्थिक वर्षमा खतिवडाले कर्मचारीको तलब बढाएका थिएनन्। आफ्नो पहिलो बजेटमार्फत् उनले महँगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए भने पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थियो। 

खतिवडाले आफ्नै बजेटमा भने जस्तो तलब आयोग बनाएनन् बरु निजामती ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मुख्यसचिव संयोजकत्वको तलब सुझाव समितिबाट काम चलाए। 

यसपटक मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयक सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, अर्थ सचिव राजन खनाल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले काम गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफैँले घोषणा गरेको तलबी आयोग गठनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अघिल्लो वर्ष कर्मचारीलाई भुलाउन मात्रै यस्तो घोषणा बजेटमार्फत् गरिएको बताउँछन्। 

'कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले पनि तलब आयोग गठनको कुरा बेलाबखत उठाएका थिए, तर त्यो कार्यान्वयन नगरी पुरानै समितिबाट काम अघि बढाइयो,' अर्थका एक सहसचिवले भने। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तलब आयोग गठनको प्रस्ताव नै प्राप्त नभएको जनाएको छ। बजेटमा उल्लेख भए पनि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा थप प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफल नै नगरेको सामान्यका एक सहचिवले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा 'मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको सिफारिसअनुसार १८ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि भएको,' उल्लेख गरेको छ। यो प्रगतिको लक्ष्यमा 'उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने' नै उल्लेख छ। 

कर्मचारीको तलब समायोजनको सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र त्यही समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा तलब वृद्धि गर्ने प्रावधान निजामती ऐन २०४९ मा छ।

यो समितिले राजस्वको आधार, विगत तीन वर्षको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयलाई आधार बनाएर तलब वृद्धिको सिफारिस गर्न सक्छ। तीन सदस्यीय समितिमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहन्छन्।