सुमार्गीको टेलिकमका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २९ आइतबार | Sunday, September 15, 2019 १८:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।

सुमार्गीका तर्फवाट सुभाषचन्द्र पौडेलले साउन १३ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै छलफलमा बोलाएको थियो।

दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ।   

भदौ २ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज  गर्ने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको ८० करोड रुपैयाँ  तोकिएको समयमा नतिरेपछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले यसअघि कम्पनीलाई जेठ मसान्तको अन्तिम समयसीमा रहेको चेतावनी दिएको थियो। त्यस विरुद्ध सुमार्गी अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले उनको पक्षमा उनको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

योबाहेक सुमार्गीका सर्वोच्चमा दुई मुद्दा विचाराधीन भएका छन्।

यसअघि उक्त टेलिकमका लागि साइप्रसस्थित एरवेल कम्पनीले पठाएको ११ अर्ब वैदेशिक लगानी रोक्का राख्ने निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त मुद्दामा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।

मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै भित्र्याएको रकम विवादमा भने सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेको छ। सर्वोच्चले उक्त रकम वैधानिक स्रोतबाट आएको पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नाममा आदेशसमेत जारी गरेको छ। विभागले त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

७५ लाख अमेरिकी डलर विवादमा जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।