अदालती भुमरीमा इम्बोस्ड नम्बर, अंग्रेजी शब्दका कारण जोखिममा साढे ४ अर्ब

शिव बोहरा | २०७६ भदौ २९ आइतबार | Sunday, September 15, 2019 १७:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले सवारी साधनलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने भन्दै मेसिनले रिड गर्न सक्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यही अनुसार टेन्डर प्रक्रिया पुरा गरी छनोट भएको डेकाटोर टाइगर कम्पनीसँग सरकारले २०७३ बैशाखमा सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौता गर्दा डेकाटोर टाइगरले ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी सक्ने उल्लेख छ। 

त्यहीअनुसार १६ महिनापछि अर्थात् २०७४ भदौ ९ बाट यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीले बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको थियो। 

त्यसको केही समयपछि संसदीय समितिले देश संघीयतामा गइसकेको बखतमा अञ्चलका आधारमा नभई प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएपछि केही समय जडान कार्य रोकियो। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ मंसिर १ गतेदेखि प्रदेशको संरचना अनुसार पुनः जडान सुरु भएको थियो। अञ्चल र प्रदेशको विवाद अन्त्य भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी अक्षरको भुमरीमा फस्यो। जुन भुमरिबाट हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय बाहिर निस्कन सकेको छैन। 

२०७४ फागुन ६ गते अधिवक्ता भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंगेजी अक्षरमा नभई नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै जडान कार्य तत्काल रोक्न मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तत्काल स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। 

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसहित अन्य कागजात उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यसयताका १८ महिना बितिसक्दा पनि अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा फैसला गर्न सकेको छैन। 

२०७५ असार २२ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त मितिमा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो। सोही मुद्दाको अर्को पेसी मंसिर २१ गते तोकिएको र त्यस दिन पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमै पुग्यो। 

त्यस्तै २०७५ माघ २५, फागुन ३ गते पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दा मुद्दा टुंगिन सकेन। २०७५ फागुन १० गते मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकियो। चैत १२ गते अदालतले थप विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दियो। 

त्यसपछि २०७६ असार ३ गते यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो। त्यस दिन पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो। त्यसयता इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मुद्दा पेसी चढ्न सकेको छैन। 

अमेरिका-बंगलादेश संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सरकारले २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। २०७३ बैशाखमा सम्झौता भएयता ३ वर्ष ४ महिना बितिसकेको छ। हालसम्म उक्त कम्पनीले करिब ५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ। 

सरकारले डेकाटोर टाइगरलाई ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए पनि अनुमानित लागतको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ। उक्त कम्पनीलाई सरकारले एउटा नम्बर प्लेट निर्माण बापत न्यूनतम १६ अमेरिकी डलरदेखि १९ डलरसम्म भुक्तानी गर्नेछ। त्यसबाहेक पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क, भन्सार शुल्क, स्कालेसन मूल्य, निर्माण कम्पनीले प्रयोग गर्ने उपकरण सबै खर्चको लागत निकाली मूल्य निर्धारण गरेको विभागको भनाइ छ। 

उक्त हिसाब गर्दा सेवाग्राहीले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा दुईपांग्रे सवारीका लागि २५ सय, तीनपांग्रेका लागि २९ सय, चारपांग्रेका लागि ३२ सय र हेबी सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 

के हो इम्बोस्ड नम्बर?
इम्बोस्ड नम्बर डिजिटल नम्बर प्लेट हो। यस्तो नम्बर प्लेट मेसिनले रिड गर्न सक्छ। यातायात व्यवस्था विभागले यसलाई उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट भनेर परिभाषित गरेको छ। मोटरसाइकलको पछाडि र अन्य सवारीको अगाडि सिसामा नम्बर प्लेट ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणालीमा जडान हुन्छ। यसलाई कसैले पनि निकाल्न नसक्ने बताइएको छ। 

नम्बर प्लेटमा एउटा चिप्ससहितको स्टिकर हुन्छ। स्टिकरलाई आरएफआईडी भनिन्छ। आरएफआईडी भनेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ हो। सोही स्टिकरमा विभागले सवारीधनीको विवरणसहित साधन कहाँ बनेको, इन्जिन नम्बर, सवारीले कर तिरेको मिति, ठाउँलगायत विवरण राखेको हुन्छ।

फाइदा के?
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि कुन सवारी कुन ठाउँमा गइरहेको छ, कहाँबाट कुन सवारी कुन दिशामा प्रवेश गरेको छ, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कसको सवारी हो सबै विवरण विभागका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीले सहजै थाहा पाउन सक्ने बताइएको छ। 

यो नम्बर प्लेट जडान भएपछि सवारीसाधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे/नगरेको थाहा हुने र चोरीका सवारीसाधन प्रयोग अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। 

वर्षौंसम्म राज्यलाई सवारी कर नतिर्ने सवारीधनी पनि करको दायरामा आउने विश्वास गरिएको यस्तो नम्बर प्लेट भएका सवारी चोरी शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि पुनः पाँचदेखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपर्ने र गर्नै परे प्लेटको लक काट्नु पर्ने हुन्छ। सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर टुटफुट भए मात्र प्लेट परिर्वतन गर्नुपर्छ।

राज्यको ४ अर्ब ५४ करोड जोखिममा : महालेखा 
लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिँदा राज्यको ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको महालेखाले औंल्याएको छ। बैंगालादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग यातायात व्यवस्था विभागले गरेको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यस बापत विभागले उक्त कम्पनीलाई ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अवरोध भएमा ९५ प्रतिशत भुक्तानी डेकाटोर नाइगरलाई विभागले दिनुपर्ने सम्झौता छ। 

नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्था गरेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले नेपालीमा छपाई थाल्न र अंगेजी शब्द राख्ने प्रक्रिया रोक्न आदेश समेत दिएको थियो। डेकाटोर टाइगरसँग भएको सम्झौतामा भने अंग्रेजीमा छाप्ने उल्लेख छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले २०७५ चैतमा  सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उक्त दायित्वको विषयसमेत उठाएको थियो। सम्झौता अनुसार नेपालले ४ अर्ब ५४ करोड दिनुपर्ने तर सर्वोच्चको फैसलाले नेपालीमा छाप्नु पर्ने विषय लम्बिँदै जाँदा ५ वर्षभित्रको समयसीमा सकिने खतरा बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।