काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा २०६८ मा दायर भएको अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी तथा सकारात्मक सोचका अभियन्ता कर्ण शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिर्सोट भत्काउने सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भने सर्दै आएको छ। सोमबारका लागि तोकिएको उक्त मुद्दाको पेशी पुनः सरेको हो।
२०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको 'वाटर फ्रन्ट रिर्सोट' फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएकाले तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिर्सोट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अन्य मुद्दा गत वर्ष नै फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। तर, शाक्यको मुद्दाका हकमा भने सधैं सुनुवाई सर्दै फैसला धकेलिँदै आएको छ।
२०७५ बैसाख १६ गते अन्य मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सिमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। शाक्यको हकमा उक्त रिर्सोटको नाप नक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशानुसार एक समिति समेत गठन भएको थियो।
उक्त समितिले स्थगलगत अध्ययन गर्दै शाक्यले निर्माण गरेको रिर्सोटको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी एक वर्षदेखि लगातार सर्दै आएको छ।
दुईपटक भन्दा बढी मुद्दाको पेशी पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर, २०७५ बैसाखदेखि उक्त मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन। ६ पटक सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा पेशी चढे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो। गत फागुन १०, चैत ७, बैसाख १६ , जेठ ३०, भदौ १४ र भदौ ३० गतेलाई नयाँ पेशी तोकिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। रेग्मी नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए।
समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिर्सोटबाट निस्कने पानीमा समेत माछा बाँच्न नसक्ने उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई साउनबाट पेशीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिर्सोट तत्काल भत्काउनु भन्ने आदेश आउने सम्भावना भएपछि शाक्यले पेशी सारेर चलखेल गर्दै आएका छन्।
फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा नेपाल लाइभले यसअघि प्रकाशन गरेको शृंखलाबद्ध समाचार :
फेवाताल अतिक्रमण : प्रधानमन्त्री ओली र कर्ण शाक्य विरुद्धको मुद्दा सँगै सुनुवाइ हुने
फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेश अलपत्र, महानगरको १५ दिने सूचनाको म्याद सकियो
फेवाताल अतिक्रमण विवाद : प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा [शृंखला-२]
कर्ण शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानी हानिकारक [तेस्रो शृंखला]
फेवाताल अतिक्रमण फलोअप : कर्ण शाक्यको अतिक्रमण शृंखला अरुले सिके
कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।