काठमाडौं- ठेक्कापट्टा व्यवसाय गर्ने करदाताको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) परिपालना (कम्प्लाएन्स) न्यून हुने गरेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नयाँ व्यवस्था गर्यो।
सरकारी ठेक्कापट्टाको भुक्तानी दिँदा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम काम लगाउने सरकारी निकायले नै तिरिदिने र बाँकी रकम मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियो।
सरकारले गरेको यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले आफूले लगाएको कामको शतप्रतिशत भुक्तानी ठेकेदारलाई दिन पाउँदैन। आफूले लगाएको कामबाट सिर्जना हुने मूल्य अभिवृद्धि कर दायित्व (१३ प्रतिशत) को ५० प्रतिशत अर्थात ६.५० प्रतिशत रकम पहिल्यै सम्बन्धित ठेकेदारको नाममा भ्याट खातामा दाखिला गरेपछि मात्रै बाँकी रहेको ६.५० प्रतिशत रकम ठेकेदारलाई दिन सकिन्छ।
सरकारले गरेको यो व्यवस्थाअनुसार क्रेता र बिक्रेता दुवैलाई भ्याट भुक्तानीको दायित्व रहन्छ। भ्याट सिद्धान्तविपरीत सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारहरु नै टिप्पणी गर्छन्।
'ठेक्कापट्टामा भ्याटको कम्प्लाएन्स कम थियो, त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता थियो,' पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी भन्छन्, 'यसले सरकारी कोषलाई त केही बलियो बनाउँछ, तर जुन सिद्धान्तअनुसार भ्याट लगाइएको थियो त्यसअनुसार यो होइन।'
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा मदिरा, मदिरामिश्रित उत्पादन र कानुनबाट वर्जित केही वस्तुभन्दा बाहेकको खरिदमा तिरिएको भ्याट र बिक्रीमा उठाइएको भ्याट मिलान गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा भ्याट मिलान हुन सक्दैन।
'ठेक्कापट्टामा सरकारी निकायले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट तिरिदिने भ्याट भनेको कर भुक्तानी नै हो, कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी भएमा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान अहिलेसम्म तयार भएको छैन,' राजस्व संरचनाबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने, 'यदि सरकारी निकायले दिएको भुक्तानी कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा धेरै भयो भने फिर्ता गर्न सकिँदैन।'
'अडिट ट्रायल रिपोर्ट'मा पनि यथार्थ विवरण देखिएन
आन्तरिक राजस्व विभागले अडिट ट्रायल रिपोर्ट हेर्दा सरकारी निकायले बुझाइदिएको मूल्य अभिवृद्धि करको यथार्थ विवरण देखिएको छैन। विभागसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कतिपय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुले प्रक्रियासम्मत ढंगले रकम दाखिला नगरिदिँदा अडिट ट्रायल रिपोर्टमा यथार्थ विवरण नदेखिएको हो।
'अहिले हाम्रो प्रणालीमा केही करदाताको यथार्थ विवरण नदेखिएको सत्य हो, त्यसलाई मिलाउनका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग निरन्तर छलफलमा नै छौँ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'यसले गर्दा करदातालाई झन्झट थपिएको छ, आशा गरौँ केही समयमा यो समस्या समाधान होला।' यथार्थ विवरण प्रविष्ट नहुँदा क्रेडिटमा रहेका करदाताको विवरण पनि डेबिटमा देखिन थालेको विभाग स्रोतको दाबी छ।
'क्रेडिट मिलान र एक्सेस पेमेन्ट सबैभन्दा झन्झिटिलो'
'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन'को दफा १७ मा कर कट्टीसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ।
यही ऐनको दफा २४ मा 'दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै महिनामा दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने करको रकम सो महिनामा उठाएको करको रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बढी रकम यस ऐनबमोजिम सो महिनासम्म बुजाउनु पर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न सक्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ। यसरी मिलान गरेर बाँकी भएको रकम अर्को महिना मिलान गर्नसक्ने व्यवस्था यही दफाको उपदफा २ मा गरिएको छ।
तर, ठेकेदारको तर्फबाट सरकारी निकायले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम भने त्यसरी फिर्ता गर्न नमिल्ने यससँग सम्बन्धित जानकारहरुको जिकिर छ। 'यदि सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटभन्दा सरकारी निकायले बुझाइदिएको भ्याट धेरै रहेछ भने अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यो एक्सेस पेमेन्ट हो,' भ्याटबारे जानकार एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने, 'एक्सेस पेमेन्ट रकम फिर्ता गर्न उहाँहरुले कुनै अर्को निर्णय गर्नुभयो भने मात्रै हो, अहिलेसम्मको अवस्थामा ठेकेदारको तर्फबाट धेरै भुक्तानी दिएको अवस्थामा फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था छैन।'
ठेकेदार इमानदार छैनन्, त्यसकारण प्रश्न उठाउन सकेनन्
सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन चाहने जुनसुकै व्यवसायी पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ। यही व्यवस्थाका कारण भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या बढेको भए पनि उनीहरुको कम्प्लाएन्सको दर भने निकै कमजोर छ। सरकारले गत वर्षसम्म भ्याटमा क्रेडिट मिलानको समय ६ महिनासम्म दिएको थियो भने अहिले त्यसलाई ४ महिनामा झारिदिएको छ।
'हिजो ६ महिना समयावधि बाँकी हुँदा पनि यस्ता करदाता क्रेडिट मिलानका लागि निकै कममात्रै आउने गरेका थिए, अहिले ४ महिनामा झारिएको छ, र पनि आउँदैनन्,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोत भन्छ, 'क्रेडिट मिलान गर्न आउने बित्तिकै अडिट हुन्छ, सबै विवरण बुझाउनुपर्ने र इमानदार कारोबार गर्नुपर्ने डरले धेरैले यो हिसाब मिलान गर्नै खोजेनन्।
सरकारले तिरिदिने भ्याटबाट पहिले पुरानो बक्यौता घट्ने
सरकारी निकायले कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीको नाममा बुझाइदिने कर रकम कुन प्रयोजनका लागि बुझाइएको हो भन्ने समेत थाहा नहुने भएको छ।
कुनै करदाताको पुरानो बक्यौता बाँकी रहेको छ र उसले चालु वर्ष गरेको कामको भ्याट सरकारी निकायले तिरिदिएको छ भने उसको पुरानो बक्यौता पहिले घट्ने र बाँकी बचेको पैसा मात्रै डेबिट बस्ने भ्याटबारे जानकार एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
उदाहरणका लागि 'एबिसी' भन्ने निर्माण सेवाको भ्याट बक्यौता, हर्जना र ब्याज गरी १ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ र उसले चालु वर्ष गरेको कामको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्याट सरकारी निकायले भुक्तानी दियो भने त्यस कम्पनीले तिर्न बाँकी १ करोडबाट ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ घट्छ। उसले गरेको नयाँ कामको भुक्तानीमा भ्याट बुझाएको भन्ने थाहा हुँदैन।
'हाम्रो प्रणालीमा नै पुरानो बक्यौता छ भने पहिले त्यो घट्ने व्यवस्था छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'पहिलेको बक्यौता फर्छ्यौट भएपछि मात्रै हिसाब मिलान हुँदै जान्छ।' एउटा करदाताको एउटा मात्रै भ्याट खाता हुने भएकाले उसले तिर्नुपर्ने बक्यौता वा पाउनुपर्ने 'रिटर्न' त्यसैबाट हिसाब हुन्छ। जसका कारण कुन कामको भ्याट तिरिएको हो भन्ने यकिन हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।