काठमाडौं- संविधान बनेको चार वर्षपछि कांग्रेसले संघीयता अनुरुपको संरचना बनाउन सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कार्यसमिति गठन सकिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
१३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका कार्यसमितिलाई समायोजना गरी संघीय संरचना अनुरुप रुपान्तरण गरिएको हो। विधानतः नयाँ कार्यसमितिको लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरिम संरचना सहमतिका आधारमा पुरानै कार्यसमितिलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रतिनिधि र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको कार्यसमिति गठन सकिएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी गराए।
सिमाना हेरफेर भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र एकमात्रै सभापति भएको अवस्थामा सोही व्यक्ति सभापतिमा दोहोरिने गरी निर्देशिका बनाइएको थियो। सीमांकन हेरफेर हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी सभापति भएको अवस्थामा उनीहरु मध्येबाट सहमतिमा एक जना बनाउने प्रावधान राखिएको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको नयाँ निर्देशिका अनुरुप ३३० प्रदेश र १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका संरचना भदौ २० अघि नै तयार गरिसकिएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी गराए।
केन्द्रले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यसमिति बनाउँदा समस्या नपरेको जिल्ला सभापतिहरुले जनाएका छन्। भदौ २० अघि नै झापामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बनेको जिल्ला सभापति उद्धव थापाले जानकारी गराए।
प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको भए साबिकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति नै प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
पाल्पा जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले नयाँ संरचनाको प्रदेशसभा कार्यसमिति बनाउदा समस्या नभएको बताए। प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिले प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको सभापतित्व गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। साथै, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान छ। प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीमा सभापतिसहित उपसभापति, सचिव र सहसचिव दुईदुई हुने व्यवस्था छ।
पार्टीले तय गरेको निर्देशिकामा एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अवस्थामा दुवै प्रदेशमा सभापति बाहेकका सदस्य स्वतः प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिको हकमा दुई क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ज्येष्ठ सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीमा सभापतिसहित सचिव र सहसचिव दुईदुई रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
कात्तिक मसान्तभित्रै वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाको कार्यसमिति गठन सकिने जिल्ला सभापतिहरुको भनाइ छ। जुम्लाका सभापति दीपबहादुर शाहीले कात्तिक सुरुसँगै पालिकाहरुमा कार्यसमिति गठन सुरु गर्ने बताए।
कात्तिक मसान्तसम्म तल्लो तहका कार्यसमिति गठन गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ।
१४औं महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गएकाले एकै वर्ष तल्लो तहमा अधिवेशन दुईपटक हुने भएकाले सहमतिका आधारमा निर्वाचन नगरी कार्यसमिति गठन गर्न लागिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।