काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास लगातार तीन सातादेखि गठन हुन सकेको छैन। संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४ सयभन्दा धेरै मुद्दा इजलास गठन नहुँदा प्रभावित भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सहितको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीश सम्मिलित हुने संवैधानिक इजलास नबस्दा फैसलाको समय पर्खेर बसेका क्यासिनोको रोयल्टी विवाददेखि सांसद अग्नी सापकोटाको मुद्दा समेत अलपत्र परेको हो।
संघीय र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा र संवैधानिक व्याख्याको विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको अभाव हुँदा सुनुवाइमा समस्या भएको भन्दै न्याय परिषद्ले साउन ३१ गते थप पाँच जना न्यायाधीश तोकेको थियो। थप भएका न्यायाधीशहरु एक पटक पनि संंवैधानिक इजलासमा नबस्दै इजलास गठन हुन छोडेको हो।
१० जना न्यायाधीश हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन नभएको हो। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेरिरहेका दुई न्यायाधीश बिदामा हुँदा संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। न्यायधीश दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे हाल बिदामा छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि संवैधानिक प्यानल गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलासले विवादको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो।
यही कारणले गर्दा उक्त इजलास गठन भएको ३ वर्ष हुन लाग्दासमेत नगन्य मात्रामा विवादको छिनोफानो भएको थियो। इजलास गठन भएको अवधिदेखि हालसम्म न्यून मात्रामा मात्र मुद्दा फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै हरेक पटक यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्दै आएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाउँदा पनि संवैधानिक इजलास लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा आए पनि उनी संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनन्।
संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन। २०७३ असार २७ गते कार्की प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च आइन्। कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। पराजुलीले २०७४ असार २ गते जिम्मेवारी सम्हाले। उनको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलासको समस्या उस्तै रह्यो। लामो समयसम्म समयमा गठन हुन सकेन। लामो समय विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा बल्लबल्ल रिक्त न्यायाधीश तोके।
उनी आफैं विवादमा परेपछि २०७४ फागुन ३० गते अवकाशमा पुगे। चैत १ गते न्यायपरिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि फेरि संवैधानिक इजलास ठप्प भयो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको कामुका रुपमा दीपकराज जोशी आए। यो अवधिमा पनि २० दिनसम्म संवैधानिक इजलासले सदस्य नै पाएन। जोशीले चैत २१ गते न्यायपरिषद्को बैठकबाट रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। तर जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट असफल भएपछि फेरि समस्या देखियो।
२०७५ भदौ २ गतेदेखि उनी बिदामा बसे र आफू भन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्के। जोशी अदालत फर्के पनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद हुँदा त्यसको असर संवैधानिक इजलाश पर्यो। राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले र जोशी बिदामा बसिरहे। जोशी भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के तर उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो, जसले गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।
२०७५ भदौ २६ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तीन महिनाका लागि ओमप्रकाश मिश्र आए। मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासले खासै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेन। यही अवरोधका बीचमा २०७५ मंसिर १७ गते मिश्रले अवकाश पाए।
उनी पछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर राणा आए। उनले दीपकराज जोशीलाई मुद्दा नतोक्ने घोषणा गरे। जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि उनले रिक्त स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोके। त्योसँगै केही साता संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ थाल्यो।
क्यासिनो विवाद, अग्नी सापकोटा र अन्य केही निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो। संवैधानिक इजलासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा विवादमा धेरै मुद्दा आउन थालेपछि परिषद्ले संवैधानिक प्यानल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर तीन सातादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशबाटै पटकपटक उल्लंघन हुँदै सर्वोच्चको परमादेश
संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नुपर्ने यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दै आएको छ। २०७३ सालमा एक पटक इजलास गठनको माग गर्दै मुद्दा समेत दर्ता भई प्रधानन्यायाधीशको नाममा परमादेश जारी भयो।
करिब २ वर्षसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो। संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन्। संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।
यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐननियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्छ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
कोको छन् संवैधानिक इजलासमा
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक १० न्यायाधीश छन्। संवैधान इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन्।
नयाँ सिफारिस भएकामा न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सिफारिस भएका १० जना न्यायाधीशहरू क्रमशः वरिष्ठताको क्रममा रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।